नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरीमध्ये ३ ऑक्टोबरला झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने आतापर्यंत किती जणांना अटक केली आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेऊन गुरुवारी सुनावणी सुरू केली. यात किती जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि किती जणांना अटक करण्यात आली, यासंदर्भातील स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या घटनेला कोण जबाबदार आहे, तसेच ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला, त्यांना अटक करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच एक सदस्यीय आयोगही गठित करण्यात आला असून, दोन दिवसात अहवाल त्याला एका दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे उत्तर प्रदेश सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. उत्तर प्रदेश सरकारकडून आतापर्यंतच्या कारवाईचा स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. या याचिकेसंदर्भात नोंदणी विभागाने घातलेल्या गोंधळाचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने दिले. न्यायालय म्हणाले, की दोन वकिलांतर्फे लखीमपूर खिरीमध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची मागणी पत्र लिहून करण्यात आली. हे पत्र त्यांनी नोंदणी विभागाकडे देऊन जनहित याचिकेच्या सुनावणीसाठी घ्यावे असे त्यांनी सांगितले. पण संवादाच्या अभावामुळे नोंदणी विभागाने जनहित याचिकेऐवजी स्वतः दखल घेण्याच्या याचिकेत रूपांतर केले.
