नवी दिल्ली – दिल्लीतील शाळा उघडण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल. विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासावर लक्ष द्यावे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने बारावीच्या विद्यार्थ्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. पुरेशा सुरक्षेच्या उपाययोजना करून शाळा सुरू कराव्यात अशी मागणी करणारी याचिका बारावीच्या एका विद्यार्थ्याने दाखल केली होती. न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांचे खंडपीठ म्हणाले, की तुम्ही राज्य सरकारकडे जावे. न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही. कायदेशीर दिलासा मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वतः न्यायालयात येऊ नये. हा प्रचार किंवा प्रसिद्धी मिळविण्याचा हातखंडा आहे असे आम्ही म्हणत नाही. परंतु मुलांनी यामध्ये सहभाग घेऊ नये.
केरळ आणि महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीचा अंदाज लावला जावू शकतो. आम्ही कोणत्याही राज्यातील धोक्याकडे दुर्लक्ष करून मुलांना शाळेत पाठविण्याचा निर्णय देऊ शकत नाही. आपण आताच दुस-या लाटेतून सावरत आहोत. कोरोनारुग्णांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. हे असेच होईल असेही आम्ही म्हणत नाही. परंतु राज्य सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन शाळा उघडण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. आम्हाला आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालय म्हणाले, की देशात लसीकरण सुरू आहे. आता संसर्ग जरी झाला तरी त्याची तीव्रता तितकी नसेल असा अहवाल मिळाला आहे. पण मुलांचे लसीकरण अजूनही झालेले नाही. लस न घेतलेले शिक्षकही असू शकतात. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवा असे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही.
