नवी दिल्ली – हत्या आणि सदोष मनुष्यवध या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये व्यक्तीचा मृत्यू झाला असल्याने त्यामधील फरक करणे नेहमीच अवघड ठरते. परंतु दोन्ही गुन्ह्यांमधील इच्छा आणि लक्षात येण्यामध्ये सूक्ष्म फरक असतो, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. न्यायाधीश के. एम. जोसेफ आणि न्यायाधीश एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशमधील एका उपनिरीक्षकाचा खून केल्याप्रकरणी दोषीची शिक्षा बदलताना हे निरीक्षण नोंदविले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने दोषी व्यक्तीला हत्येचा दोषी न मानता सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरविले आहे. तसेच त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला १० वर्षांच्या कैदेत बदलले आहे.
याचिकाकर्ता मोहम्मद रफिक याच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रफिक याने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. आपला निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की अनेक ठिकाणी सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यात व्यक्तीचा खून झाला आहे की नाही यामध्ये शक्यता या शब्दाचा वापर करणे अनिश्चितता दाखवतो. भारतीय दंडसंहितेत ३०० वे कलम खूनाची व्याख्या ठरवते. परंतु शक्यता या शब्दाचा वापर करणे टाळले जाते.
काय होती घटना
९ मार्च १९९२ रोजी एका ट्रकने वन विभागाचे बॅरिकेड तोडून मोटरसायकलला टक्कर दिली. उपनिरीक्षक डी. के. तिवारी इतरांसोबत घटनास्थळी पोहोचले होते. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, उपनिरीक्षकांनी दोषी चालवत असलेला ट्रक थांबविण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याने वेग वाढविला. उपनिरीक्षक चालत्या ट्रकमध्ये चढले. दोषीने त्यांना धक्का दिला. त्यामुळे उपनिरीक्षक खाली पडले. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर दोषी फरारी झाला.
