नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अन्न वस्त्र निवारा या मानवाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. त्यापैकी वस्त्रासाठी कापूस हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. राज्यात यंदा कापूस पेरणीचे क्षेत्र वाढले तरी मुसळधार पावसामुळे या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. विशेषतः विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर कापूस पिकतो. परंतु यंदा विदर्भातील बहुतांश शेती पाण्याखाली गेली आहे. त्यामुळे कापसाचे उत्पन्न उत्पादन धोक्यात आले आहे. साहजिकच सध्या तरी कापसाचे भाव गगनाला भिडले असून कापड उद्योगही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
कापूस लागवडीमध्ये भारत जगात अग्रेसर आहे. आतापर्यंत 121.13 लाख हेक्टर क्षेत्रात कापसाची पेरणी झाली आहे. पुढे आजून वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात देशभरात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणामध्ये मुसळधार पाऊस झाला. यामुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या राज्यांमध्ये कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे.
राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भात कापसाचे क्षेत्र सर्वाधिक असून, या भागात अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्याखाली गेली आहेत. गुजरात आणि तेलंगणातील कापूस क्षेत्रातही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे सुमारे अपेक्षित असलेल्या 4 कोटी कापूस गाठींच्या (एक गाठ = 170 किलो रुई) अपेक्षित उत्पादन साध्य करणे शक्य वाटत नाही.
आता बाजार समितीमध्ये नवीन कापूस येण्यास आणखी एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी बाकी आहे. तरीही कापसाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. शेतकऱ्यांना कापसाला चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, महागाईमुळे सूत आणि कापड गिरण्यांचं काय होणार? महाग कापसामुळे कापड उद्योग अडचणीत आलाय.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस खरेदीच्या दरात तब्बल 61 टक्के वाढ झाली असून परदेशात कापसाचे भाव गगनाला भिडलेत. यामुळे आयातीची शक्यताही मावळली आहे.
देशातील वायद्यांमध्ये कापसाच्या दरात मोठी वाढ झाली. ऑगस्ट आणि डिसेंबरच्या वायद्यांमध्ये खंडीमागे तब्बल ३१ हजार रुपयांचा फरक आहे. त्यामुळं एमसीएक्सवर कापसामध्ये सट्टेबाजी होत असल्याचा आरोप कापड उद्योग करतोय. पण देशात कापसाचा मोठा तुटवडा असल्यानं वाढले, असे जिनिंग आणि सुतगिरण्यांचं म्हणणं आहे. मात्र देशातील वायदे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढता दर पाहून देशात यंदाही शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.
देशात सध्या खरिपाच्या पेरण्या झाल्या असल्या तरी अद्याप कपाशीला गोंडे फुटलेली नाहीत त्यातच बोंड आळी सह अन्य रोगांमुळे कपाशीचे उत्पन्न किती होईल याचा अंदाज बांधता येत नाही आहेत. मात्र लागवडीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार कापसाखालील क्षेत्र सध्या वाढलेलं आहे. मात्र मागील हंगामात कापूस उत्पादन जवळपास २० टक्क्यांनी कमी राहील.
काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मते देशात २०२१-२२ च्या हंगामात ३१५ लाख गाठी कापसाचं उत्पादन झालं. मात्र देशात कापसाचा वापर ३० टक्क्यांनी वाढला. त्यामुळं देशात कापसाच्या दरात तेजी आली होती. कापूस दर ऐन आवकेच्या काळातही तेजीत होते. सध्या देशातील बाजार समित्यांमधील सरासरी कापूस दर १० हजार ६२१ रुपये प्रतिक्विंटलवर आहेत.
देशात आतापर्यंत कापसाची लागवड वाढलेली दिसतेय. मात्र पावसानं पिकाचं नुकसान होतंय. नुकसानीचे आकडे आणखी वाढल्यास उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज येईल. त्यामुळं कापसाचे दर आणखी सुधारतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेतील कापूस पिकाची स्थिती पाहता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर सुधारत. त्यात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. परिणामी देशातील कापूस दरालाही आधार मिळू शकतो. नवीन हंगामात शेतकऱ्यांना ७ हजार ५०० ते ८ हजार रुपये दर मिळेल, असा अंदाजही व्यक्त होत आहे.
यातच कापसाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असलेल्या अमेरिकेत कापसाचे उत्पादन 28 टक्क्यानं घटन्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागानुसार 35 टक्के पिकाची परिस्थिती खूप खराब आहे. त्यामुळे अमेरिकेत कापसाचं उत्पादन घटून 27 लाख टन राहू शकतं. गेल्या वर्षी अमेरिकेत 38 लाख टनांहून अधिक जास्त कापसाचं उत्पादन झालं होतं. अमेरिकेत कापसाचं उत्पादन घटल्यास त्याचा फटका हा निर्यातीला देखील बसणार आहे.
विशेष म्हणजे कापसाचे नवीन पिक येण्यास अद्याप बराच वेळ आहे. कापसाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. वाढतं उत्पादन आणि मर्यादित पुरवठा लक्षात घेऊन सूत गिरण्यांनी उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय. मर्यादित पुरवठ्यामुळे अगोदरच उत्पादन कमी आहे. तामिळनाडूतील स्पिनिंग मिल संघटनेनं सर्वच सूत गिरण्यांना सूताचं उत्पादन कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कापसाची मागणी ,पुरवठा आणि दराची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. मात्र कापसाचे नवीन पीक आल्यानंतर कापसाच्या पुरवठ्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सूत गिरण्यांना पुरेसा साठा उपलब्ध होऊ शकतो.
Cotton rates increased 61 percent
Agriculture White Gold Farmers
