नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतात भ्रष्टाचार जणू काही शिष्टाचार बनला आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या लाचखोरांना सरकारचेच अभय आहे की काय, असे चित्र सध्या दिसून येत आहे. कारण, भ्रष्टाचारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी त्या त्या विभागांची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, ती देण्यास टाळाटाळ केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
भ्रष्टाचारासंबंधीचे अनेक प्रकरणी त्यानंतर कोर्टात दाखल होतात परंतु ही खटले या खटल्यांचा निकाल लागत नाही त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत जाते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सहाशेपेक्षा जास्त सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध १७१ प्रकरणांचे खटले विविध सरकारी विभागांच्या मंजुरीविना प्रलंबित आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या ताज्या अहवालात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालात नमूद केले आहे, की ६५ प्रकरणांत अर्थ विभागाच्या ३२५ अधिकाऱ्यांवर आरोप आहेत. आयोगाच्या २०२१ च्या वार्षिक अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
विशेषतः सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागातील ६७ अधिकाऱ्यांविरुद्ध १२ प्रकरणे, रेल्वे मंत्रालयातील ३० अधिकाऱ्यांविरुद्ध ११ प्रकरणे व संरक्षण मंत्रालयातील १९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आठ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्वाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) करत आहे.
अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार नागरिकांच्या तक्रारी, निवृत्तिवेतन आणि मनुष्यबळ विभागातील आठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सहा प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीर सरकारच्या अखत्यारित आठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी पाच प्रकरणे, दिल्ली सरकारकडे ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध चार प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. कोळसा मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या ११ अधिकाऱ्यांविरुद्ध चार प्रकरणांत मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. शिक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयांत प्रत्येकी तीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आयोगातर्फे भ्रष्टाचार निर्मूलन अधिनियम १९८८ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांतील प्रगतीचा आढावा घेण्यात येतो. तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचा नियम आहे.
Corruption Bribe Cases Pending Government Approval
