कोरोनाचा कहर लहान मुलांवरही; या राज्यात सर्वाधिक निराधार

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

कोरोना महामारीचा फटका वयस्कांसह लहान मुलांनाही बसत आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत लहान मुले अधिक प्रभावित झाली आहेत. तसेच कोरोनामुळे अनेक मुलांच्या डोक्यावरून आई-वडिलांचे छत्र गेल्यामुळे ती निराधार झाली आहेत. अशा मुलांच्या मदतीसाठी आता केंद्रासह राज्य सरकारे सरसावली आहेत.

देशात ८ ते १३ वयोगटातील मुलांवर सर्वाधिक परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. या मुलांची संख्या ३,७११ इतकी आहे. तसेच १४ ते १६ वयोगटातील १,६२०, १६ ते १७ वयोगटातील १,७१२, चार चे सात वर्षे वयोगटातील १,५१५ मुले आणि तीन वर्षांपर्यंतचे ७८८ मुले कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत. केंद्राच्या बाल स्वराज्य या ऑनलाईन ट्रॅकिंग पोर्टलद्वारे ही सर्व आकडेवारी स्पष्ट झाली आहे.

मायेचे छत्र हरविले

१) राज्यांकडून जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक अनाथ मुले आहेत. तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक मुले प्रभावित झाली आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ३१८ मुले अनाथ झाली असून, १०४ मुले पूर्णपणे निराधार झाली आहेत. एकूण ७१२ मुले प्रभावित झाली आहेत.

२) यूपीमध्ये गेल्या वर्षी मार्चपासून या वर्षी २९ मेपर्यंत २११० मुलांना महामारीचा फटका बसला आहे. त्यामध्ये २७० मुले अनाथ झाली आहेत. त्यांच्या आई-वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. १० मुलांना त्यांच्या पालकांनी वार्यावर सोडले आहे. १८३० मुलांच्या आई-वडिलांपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे.

३) बिहारमध्ये एकूण १.३२७ मुले प्रभावित झाली आहेत. त्यामध्ये १,०३५ मुलांच्या एकाचा तर २९२ मुलांच्या आई-वडिलांचा मृत्यू झाला आहे.

४) हरियाणामध्ये एकूण ७७६ मुले प्रभावित झाली आहेत. त्यामध्ये ७३२ मुलांच्या एका पालकाचा मृत्यू झाला आहे. ४४ मुले पूर्णपणे निराधार झाली आहेत.

५) हिमाचल प्रदेशमध्ये ४७३ मुले प्रभावित झाली आहेत. त्यापैकी ८९ मुलांच्या डोक्यावरील मायेचे छत्र हरविले आहे. ४७३ मुलांच्या एका पालकाचा मृत्यू झाला आहे.

निराधारांना मिळणार आधार

कोरोनामुळे पालकांचा मृत्यू झालेल्या मुलांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारसह अनेक राज्यांनी कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर मुलांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारे सरसावली आहेत. काही राज्य सरकारांनी न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच याबाबत आपल्या स्तरावर आर्थिक मदत आणि इतर सुविधांची घोषणा केली होती. परंतु आता बहुतांश सर्वच राज्यांनी निराधार मुलांसाठी पावले उचलली आहेत.