इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – कोरोना काळात मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सरकारी व्यवस्थेने मदत जाहीर केली आहे. या कुटूंबांना आर्थिक मदत मिळावी हा त्यामागील उद्देश आहे. पण काही लोकांनी मात्र या योजनेत समावेश होत नसतानाही फायदा उचलणं सुरु केलं आहे. म्हणजेच, मृत झालेल्या खोट्या दावे रक्कम मिळवण्यासाठी केली आहे. त्यामुळे अशा सर्वांची चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने या प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला उद्देशून म्हटले की, कोविड १९मुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना ठराविक रक्कम मदत स्वरुपात देण्यात येत आहे. परंतु, ही रक्कम मिळवण्यासाठी खोटे दावे करणारेही दिसून येत आहे. अशांची चौकशी करण्यात यावी. महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये ही पडताळणी मुख्यत्वे केली जाणार आहे. कारण इथे कोरोनामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींची संख्या आणि दावे करणाऱ्यांची संख्या यामध्ये प्रचंड तफावत आढळून आली. मृतांच्या आकड्यापेक्षा दावे करणाऱ्यांची संख्या जास्त दिसल्याने हा प्रकार समोर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुग्रह भरपाई म्हणजेच निश्चित मदत मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्यांसाठी ६० दिवसांचा आणि भविष्यात असे अर्ज करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. कोविड १९ मुळे एखाद्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाल्यास अनुदानाच्या रकमेवर दावा करण्यासाठी प्रशासनाकडून चार आठवड्यांची मुदत मागणारी याचिका केंद्राने यापूर्वी दाखल केली होती. कोविड १९ मुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असून, ही मिळविण्यासाठी खोटे दावे केले जात असल्याने सुप्रीन कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. त्याचा गैरवापर होऊ शकतो असे वाटले नव्हते. तसेच नैतिकतेचा दर्जा इतका खाली जाऊ नये, अशी आशाही त्यांनी या प्रकरणात व्यक्त केली आहे.
