नवी दिल्ली – कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार असून, ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीतून दिली जाणार आहे. संबंधित सदस्यांच्या आधारशी संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा होणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बनविलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी या मार्गदर्शक सूचनांवर सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मृत्यूप्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण करणार आहे.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, कोरोना मृत्यूच्या नोंदणीसाठी वेगळ्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सानुग्रह अनुदानची भरपाई त्याच मार्गदर्शक सूचनांअंतर्गत जारी मृत्यूप्रमाणपत्रावरून केली जाईल. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत वाद निर्माण झाला तर जिल्हास्तरावरील गठित तक्रार समिती निर्णय घेणार आहे. या समितीत अतिरिक्त जिल्हा अधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि एक तज्ज्ञासह त्या जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय विभागाच्या प्रमुखांचा समावेश आहे.
सानुग्रह अनुदानाच्या दाव्यासाठी राज्य सरकारकडून एक अर्ज देण्यात येणार आहे. तो संबंधित कागदपत्रांसह जिल्हाधिकार्यांकडे जमा करावे लागणार आहे. अर्ज आणि कागदपत्रे जमा झाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत सानुग्रह अनुदानाची भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. सानुग्रह अनुदान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यातच थेट जमा होणार असल्याचे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु संबंधित खाते आधारशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
कोविडमुळे होणार्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये अधिकृत कागदपत्रे जारी करण्यासाठी दिशानिर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआरने जारी केले आहेत. आरटीपीसीआर तपासणी, मॉलिक्युलर तपासणी, रॅपिड अँटिजन या क्लिनिकल पद्धतीने झालेल्या तपासण्यांनाच कोरोना संसर्ग झाल्याची पुष्टी करण्यात येणार आहे. रुग्ण बरा होऊ शकला नाही आणि त्याचा मृत्यू रुग्णालयात किंवा घरी झाला असेल तर तो कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे मानले जाईल, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे.
