नवी दिल्ली – कोरोनाबाधित झाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत जर कोणाचा मृत्यू रुग्णालयात किंवा घरात होत असेल, किंवा कोणी कोरोनाबाधित झाल्यानंतर सलग ३० दिवसांपर्यंत रुग्णालयात उपचाराधीन असेल आणि अचानक त्याचा मृत्यू होत असेल तर मृत्यू प्रमाणापत्रात कोविड हेच मृत्यूचे कारण दिले जाईल. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली आहे. कोरोनाबाधित झाल्यानंतर ज्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत असेल. बरे झाल्यानंतर कोरोनाशी संबंधित जटिलतेमुळे त्यांचा मृत्यू होत असेल तर अशा मृत्यूंना कोरोना मृत्यू मानण्याबाबत पावले उचलावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ३० जून रोजी दिले होते. त्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि कुटुंब कल्याण तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने ३ सप्टेंबरला नवे नियम तयार केले आहेत. सरकारने कोरोनाच्या मृत्यूंबाबत नवे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
वकील गौरव कुमार बंसल आणि दीपक कंसल यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जूनला आदेश पारित केले होते. केंद्राने या आदेशाचा आदर करून त्यावर अंमलबजावणी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. कोविड मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी बनवून त्याबद्दल मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध कराव्यात, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, आरटीपीसीआर टेस्ट किंवा अँटिजन टेस्ट किंवा कोणत्याही पद्धतीने कोविडचे निदान झाल्यास कोरोनाचीच बाधा झाली, असे समजले जाईल. विष प्राशन करून आत्महत्या किंवा अपघातात झालेला मृत्यू संबंधित भले कोरोनाबाधित का असेना कोविडमुळे झाल्याचे मान्य केले जाणार नाही.
कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र सोप्या पद्धतीने मिळावे यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना तयार करून त्यावर अंमलबजावणी केल्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर ११ सप्टेंबरला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या सुनावणीदरम्यान महाधिवक्त्यांनी या मार्गदर्शक सूचना पूर्ण करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ मागितला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
