मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय 31 मे 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते ६० वर्षांचा कालावधी झाला असून या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास होणे आवश्यक होते. आता अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.
मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था (Post war rehabilitation – २१९ ) अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसाध्य व व्यवहार्य होण्यासाठी अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर त्या जागेवर ज्या अतिरिक्त सदनिका तयार होतील. त्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुर्नविकासानंतर तयार झालेल्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार नाही.
पुनर्विकासानंतर २०% मागासवर्गीय सभासदांसाठी आरक्षित केलेल्या सदनिका / गाळे यांची विक्री ही मागासवर्गीय सदस्यांसाठी करताना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) मार्फत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (MHADA) निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे उच्च उत्पन्न गट (HIG) व मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यानुसार तेथील जागा व इमारतीच्या आकारावर अवलंबून असेल त्याप्रमाणे दर आकारण्यात येतील.
पुनर्विकासानंतर तयार होणान्या इमारतींमध्ये मागासवर्गीय सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका या सारख्याच दर्जाच्या व समान सोयी-सुविधांयुक्त असणे बंधनकारक आहे. मागासवर्गीय सभासदांकरिता वेगळी व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांकरिता वेगळी इमारत करण्यात येऊ नये. यासर्व बाबींची दक्षता घेण्याची जबाबदारी विकासकावर बंधनकारक राहील, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
Cooperative Housing Society Redevelopment
