पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीला पत्र पाठवून पीककर्ज सिबिलची अट रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी कमी होऊन पीककर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे.
कधी ओला तर कधी सुखा दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या पाचविलाच पुजला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी पीककर्ज शेतकऱ्यांना उपयोगी पडते. पण, त्याचा भरणा वेळेवर होत नाही आणि पुढच्या वेळी त्याला बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा अडचणीत येतो. सहकार विभागाने सिबिलची क्लिष्ट अटच काढून टाकली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना यापुढे सिबिल स्कोरची अट अडसर ठरणार नाही.
पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी ‘सिबिल’ अथवा ‘सिबिल स्कोअर’चे बंधन घालू नये. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशात त्यासंबंधीचे कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी सिबिल स्कोअरची अट न लावता शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे, असे पत्र सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीला पाठवले आहे.
सीबिलचा आग्रह कशासाठी?
ट्रान्स युनियन सिबिल लिमिटेड ही खासगी कंपनी सिबिल तयार करते. सिबिल स्कोर हा 300 ते 900 मध्ये गणला जातो. सिबिल स्कोर क्रेडिट हिस्टरीची माहिती दर्शवतो. 300 स्कोर हा अतिशय कमी मानला जातो तर 900 स्कोर असेल तर तो चांगला गणला जातो. 900 स्कोअर असलेले ग्राहक कर्जाची परतफेड करू शकतात अशे मानले जाते. बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांमध्ये हा सिबिल स्कोर महत्त्वाचा मानला जातो. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना वेगवेगळ्या बँकांचे नो ड्युज घेतले जाते. शेतकऱ्याकडे थकीत कर्जाची माहिती बघण्यासाठीच बँका प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या सिबिलची माहिती घेत असतात.
सिबिल सोडा, चांगला भाव द्या
शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी सिबिलची अट सरकारने रद्द केली असली तरी यावरच शेतकऱ्यांचे भले होईल असे शेतकऱ्यांना वाटत नाही. कारण जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळणार नाही आणि शेतकऱ्यांसाठी बँका प्रत्येक पिकानुसार जास्तीचे कर्ज देणार नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्याचे प्रश्न तसेच राहतील, असे शेती क्षेत्रातील जाणकार करी सांगतात.
Cooperative Commissioner Order Crop Loan Farmer Relief
