मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) बीड येथील द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना ६ जून रोजी पैसे देणार आहे. तर, लखनौस्थित सहकारी बँक इंडियन मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या पात्र ठेवीदारांना पेमेंट करणार आहे.
डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. बँकेत ठेवींवर ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण दिले जाते. डीआयसीजीसीने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, दोन्ही सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना वैध कागदपत्रे सादर केल्यावर विम्याची रक्कम निर्दिष्ट पर्यायी बँक खात्यात दिली जाईल.
२०२१ – २२ या आर्थिक वर्षात डीआयसीजीसीने आठ सहकारी बँकांचे मुख्य दावे निकाली काढले होते. यामध्ये गोव्यातील मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ३२ हजार २२१ ठेवीदारांचे सुमारे १३६ कोटी रुपये, महाराष्ट्रस्थित कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या ३८ हजार ३२५ ठेवीदारांचे ३७४ कोटी रुपये आहेत. महाराष्ट्रस्थित कराड जनता सहकारी बँकेच्या ३९ हजार ०३२ ठेवीदारांनाही ३३० कोटी रुपये देण्यात आले.
यापूर्वी, डीआयसीजीसी कायद्याच्या कलम १६ (१) अंतर्गत, ठेवीदारास केवळ १५०० रुपयांचे विमा संरक्षण मिळायचे, परंतु गेल्या तीन दशकांमध्ये, ही विम्याची रक्कम हळूहळू वाढू लागली. या वर्षी ४ फेब्रुवारीपासून ठेवींवरील विमा संरक्षण ५ लाख रुपये करण्यात आले आहे. विमा संरक्षणाच्या या मोठ्या बदलामुळे ठेवीदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. विमा संरक्षणाची रक्कम वाढावी अशी मागणीही ठेवीदारांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे हा निर्णय समाधानकारक मानला जात आहे.
