मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्यात सन 2005 पासून जवळपास 8 हजार संगणक प्रयोगशाळा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. या 8 हजार संगणक प्रयोशाळाकरिता संगणक निदेशकांची नियुक्ती पुरवठादार संस्थेमार्फत कंत्राटी तत्वावर करण्यात आली होती. सध्या या सर्व संगणक प्रयोगशाळा संबंधित शाळेला हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित संगणक निदेशकांच्या सेवेसंदर्भात मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईलख्‍ अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देतांना श्रीमती गायकवाड बोलत होत्या. श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या, अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबतचाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
तसेच शासन निर्णय 2010 अन्वये यापूर्वीच्या अनुदान सुत्रात सुधारणा करण्यात येऊन अनुदान पात्र शाळांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय कायम आहे. फेब्रुवारी 2021 अन्वये त्रुटी असलेल्या अपात्र शाळांची विभागनिहाय सुनावणी ठेवून त्रुटीची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना अनुदानास पात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. याबाबत सभापती, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत एकत्रित बैठक घेऊन यावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीमध्ये विधानपरिषद सदस्य सतिश चव्हाण, डॉ.रणजित पाटील, विक्रम काळे, यांनी सहभाग घेतला होता.
