औरंगाबाद (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोणत्याही दुकानांमध्ये किंवा मॉलमध्ये गेल्यावर ग्राहकांना वस्तू खरेदी केल्यावर आजच्या काळात प्लास्टिक पिशवी देण्यात येत नाही, कारण प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे त्यामुळे बहुतांश ग्राहक घरूनच पिशवी घेऊन जातात मात्र ग्राहकांनी पिशवी आणली नसल्यास त्यांना कागदी किंवा कापडी पिशवी देण्यात येते त्यामुळे या पिशवीची दुकानदारांकडून किंवा व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्यात येते, मात्र असे शुल्क आकारणे बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय ग्राहक आयोगाने दिला आहे.
एका कंपनीचा लोगो असलेली कागदी पिशवी ग्राहकाला देताना त्यासाठी 7 रुपये ग्राहकांच्या माथी मारणाऱ्या फॅशन ब्रँडला चांगलाच दणका बसला. प्रोझोन मॉलमधील मॅक्स फॅशन लाईफस्टाईल प्रा. लि. या कंपनीला ग्राहक आयोगाने दोन हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. या फॅशन ब्रँडची ही कृती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब ठरते. ती त्यांच्या सेवेतील कमतरता आहे, असा निष्कर्ष काढत जालना येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने या कंपनीचे दणका दिला. ग्राहक अश्विनी धन्नावत यांनी कंपनीच्या या प्रकाराविरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती.
कागदी कॅरीबॅगसाठी कंपनीने रक्कम आकारल्याने त्यांनी याविषयीची तक्रार दिली होती. सुनावणी अंती जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षा नीलिमा संत, सदस्या नीता कांकरिया आणि मंजूषा चितलांगे यांनी कागदी कॅरीबॅगसाठी आकरलेले 7 रुपये 60 दिवसांत परत करण्याचे आणि नुकसान भरपाईपोटी 2 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. जालना येथील रहिवासी वकील अश्विनी महेश धन्नावत यांनी प्रोझोन मॉलमधील मॅक्स रिटेलमध्ये जाऊन काही साहित्य खरेदी केले होते. त्याचे बिल देताना त्यांना कंपनीचा लोगो असलेली कागदी पिशवी देण्यात आली आणि बिलात पिशवीचे 7 रुपये लावण्यात आले.
महत्वाचे मॅक्स रिटेलची ही कृती बेकायदेशीर असून त्यांनी भविष्यात असा प्रकार इतर ग्राहकांसोबत करू नये म्हणून अश्विनी धन्नावत यांनी अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांच्यामार्फत ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल करून 15 हजार रुपये नुकसानभरपाई मागितली. कंपनीचे असिस्टंट मॅनेजर गणेश बन्सी केळकर यांनी जबाब दाखल केला की, सरकारने प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घातल्यामुळे कागदी पिशव्या द्याव्या लागत आहेत. त्या महाग असल्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या संमतीने सशुल्क पिशवी दिली जाते. परंतु, ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूबद्दल तक्रार नाही. त्यामुळे ग्राहक आयोगात हे प्रकरण चालविता येणार नाही.
दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की, खरेदी केलेला माल घरी नेण्यासाठी व्यवस्थित बांधून देणे ही दुकानदाराची जबाबदारी आहे. ती मॅक्सने पार पाडलेली नाही. कागदी पिशवीसाठी त्यांनी शुल्क आकारल्याचेही नाकारले नाही. हे त्यांच्या बिलातूनही दिसते. ग्राहकाला स्वत:ची पिशवी आणायची सूचना दिल्याचा अथवा आणलेली पिशवी प्रवेशद्वारावर ठेवावी लागते, याची सूचना दिल्याचा काहीही पुरावा कंपनीने दिलेला नाही. कंपनीने स्वत:चा लोगो असलेल्या पिशव्या सशुल्क ग्राहकाला विकल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे मॅक्स रिटेलने ग्राहक अश्विनी धन्नावत यांना 60 दिवसांत कागदी पिशवीचे 7 रुपये आणि नुकसानभरपाई 2 हजार रुपये द्यावेत. विहित मुदतीत रक्कम न दिल्यास त्यावर रक्कम मिळेपर्यंत 10 टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे जिल्हा आयोगाने निकालात म्हटले आहे, यामुळे कंपनीला चांगलाच दंड बसला आहे.
Consumer Court Fine to Company paper bag
