नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बांधकाम करतांना प्रामुख्याने लागणारे स्टील व सिमेंट तसेच अन्य सर्व साहित्याचे दर गेल्या काही काळात अव्वाच्या सव्वा वाढल्याने सद्यस्थितीत आहे त्याच दरामध्ये प्रकल्प पूर्ण करणे बांधकाम व्यावसायिकास जिकरीचे होत असून यात शासनाने लक्ष घालून दिलासा द्यावा असे प्रतिपादन क्रेडाई नाशिक मेट्रो चे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी केले.
महाजन पुढे म्हणाले की, कोणत्याही इमारतीसाठी एकूण किमतीच्या जवळपास ४०% खर्च हा स्टील व सिमेंट या वर होतो. गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्टीलचे दर सुमारे ७० टक्क्यांनी तर सिमेंटचे दर सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याचबरोबर अन्य साहित्य जसे इलेक्ट्रिकल वायर्स व फिटिंग्ज, टाईल्स, पाईप्स, सॅनिटरी फिटिंग्ज, फॅब्रिकेशन, रेती, गौण खनिज, मुरूम यांच्यासहित लेबर खर्चात देखील सुमारे ४० टक्के वाढ झाली आहे. त्यातच गतवर्षी लागू करण्यात आलेल्या युनिफाईड डीसिपीआर मुळे याआधी निशुल्क असलेल्या स्टेअर केस, पॅसेज, लॉबी, कपाट, क्लब हाउस, वॉचमन टॉयलेट, ड्रायव्हर्स रूम यासाठी आता प्रिमियम व व अॅनसिलरी चार्जेस आकारण्यात येत असल्याने त्याचा भार देखील सदनिकेच्या विक्री किमतीवर पडला आहे. त्याच प्रमाणे गौण खानिजावरील रॉयल्टी देखील ५० टक्क्यांनी वाढवली आहे. यासर्वांच्या वाढीव किमतीचा एकत्रित परिणामस्वरूप बांधकाम खर्च सुमारे ५०० रु प्रति स्क्वेअर फुट वाढला असल्याने येत्या काळात नविन प्रकल्पातील घरे सर्वसामान्यांना अधिक दराने घ्यावी लागतील. पण मुख्यत्वे करून सध्या सुरु असलेले प्रकल्प या सर्व दरवाढीमुळे अडचणीत आले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शासन नियमानुसार अशा प्रकारच्या बांधकाम साहित्यातील दरवाढीनंतर देखील सदनिकेच्या विक्री किमतीत बांधकाम व्यावसायिकांना वाढ करता येत नाही. तसेच १ एप्रिल नंतर मुद्रांक शुल्क देखील वादनाची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे आजमितीला सिमेंट वर २८ टक्के जीएसटी असून स्टील व अन्य बांधकाम साहित्य हे १८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत येतात. हे दर कमी करणे तसेच याचे इनपुट क्रेडीट मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय क्रेङाई पाठपुरावा करत असल्याची माहिती क्रेङाई राष्ट्रीयचे उपाध्यक्ष अनंत राजेगावकर यांनी दिली. साठेबाजीमुळे तर स्टील व सिमेंटचे दर वाढत नाही ना याचीदेखील सरकारने चौकशी करावी .तसेच सर्व बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे दर कमी करावेत जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेस घरे घेता येतील असे क्रेडाईच्या सल्लागार समितीचे राष्ट्रीय प्रमुख जितेंद्र ठक्कर म्हणाले. बांधकाम उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते तसेच शहराचे अर्थकारण देखील बांधकाम उद्योगावर अवलंबून असते त्यांमुळे शासनाने यावर त्वरित निर्णय घेऊन बांधकाम उद्योगास दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा महाराष्ट्र क्रेङाई चे सचिव सुनील कोतवाल यांनी व्यक्त केली.
