नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान राहुलला कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने राहुलच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांना आता खासदारकी परत मिळणार आहे. यापूर्वी, गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांच्या ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीवरून मानहानीच्या खटल्यात त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
राहुल गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. सुप्रीम कोर्टाने सिंघवी यांना शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आज एक विलक्षण खटला चालवावा लागेल असे सांगितले. राहुल गांधींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे मूळ आडनाव ‘मोदी’ नाही आणि त्यांनी ते नंतर दत्तक घेतले. राहुल यांनी भाषणादरम्यान ज्या लोकांची नावे घेतली त्यापैकी एकावरही गुन्हा दाखल झाला नाही. १३ कोटी लोकांचा हा एक छोटा समुदाय आहे आणि त्यात एकजिनसीपणा किंवा समानता नाही. सिंघवी म्हणाले की, या समाजातील फक्त तेच लोक त्रस्त आहेत जे भाजपचे पदाधिकारी आहेत आणि खटले भरत आहेत.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, न्यायाधीशांनी हा नैतिक पतन असलेला गंभीर गुन्हा मानला. हा अदखलपात्र आणि जामीनपात्र गुन्हा आहे. या प्रकरणात अपहरण, बलात्कार किंवा खूनाचा कोणताही गुन्हा झालेला नाही. हा नैतिक पतनाचा गुन्हा कसा होऊ शकतो? ते पुढे म्हणाले की, लोकशाहीत आमच्यात मतभेद आहेत. राहुल गांधी हे कट्टर गुन्हेगार नाहीत. राहुल गांधी यापूर्वीच संसदेच्या दोन अधिवेशनांपासून दूर राहिले आहेत.
वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणी प्रकरणात तक्रारकर्ते पूर्णेश मोदीची बाजू मांडताना, त्यांनी युक्तिवाद केला की संपूर्ण भाषण ५० मिनिटांपेक्षा जास्त लांब होते आणि भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये भाषणाचे मोठे पुरावे आणि क्लिपिंग्ज आहेत. जेठमलानी म्हणतात की, राहुल गांधींनी द्वेषातून संपूर्ण वर्गाला बदनाम केले आहे. राफेल प्रकरणात पंतप्रधानांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे, असे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राहुल गांधींना सावध केले होते. त्यांच्या वागण्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे ते म्हणाले.
गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत रोचक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राहुल गांधींची शिक्षा कमी करता आली असती. त्यांना जाणून घ्यायचे आहे की जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली? हेतूपूरस्सर ही शिक्षा देण्यात आली का? न्यायमूर्तींनी एक वर्ष ११ महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवले नसते, असे न्यायालयाचे मत आहे.
यापूर्वी राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांना नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, या टप्प्यावर मर्यादित प्रश्न हा आहे की दोषसिद्धीला स्थगिती देणे योग्य आहे का? पूर्णेश मोदी आणि राहुल गांधी यांनी कोर्टात आपापले जबाब नोंदवले होते.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे आहे?’ या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुलविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
congress leader rahul gandhi supreme court relief
CJI Legal Modi Surname politics
