नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नवीन पासपोर्ट जारी करण्यासाठी ना हरकत दाखला (एनओसी) मागणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेला दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने अंशत: परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने तीन वर्षांसाठी एनओसी दिली आहे. याआधी दिल्ली न्यायालयाने राहुल गांधी पासपोर्ट प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर दुपारी एक वाजता न्यायालयाने हा आदेश दिला.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन सामान्य पासपोर्ट मिळविण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मागणारी याचिका दाखल केली होती. माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यास विरोध केला. स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात उत्तर दाखल करताना सांगितले होते की, अर्जदाराकडे दहा वर्षांसाठी पासपोर्ट जारी करण्याचे कोणतेही वैध किंवा प्रभावी कारण नाही.
स्वामी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दहा वर्षांसाठी पासपोर्ट जारी करण्याच्या अर्जात योग्यता नाही. परवानगी देण्यासाठी न्यायालय विवेकाचा वापर करू शकते. न्याय आणि कायद्याच्या व्यापक क्षेत्रात राहुल गांधी खटल्याचा निकाल देताना इतर संबंधित बाबींचे परीक्षण आणि विश्लेषण केल्यानंतर न्यायालय त्यास परवानगी देण्यासाठी विवेकबुद्धीचा वापर करू शकते.
स्वामी यांनी पुढे सांगितले की या टप्प्यावर अर्जदाराकडे (राहुल गांधी) एनओसी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवता येणार नाही आणि त्याचे वार्षिक पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. किंवा या न्यायालयाद्वारे योग्य मानले जाऊ शकते. इतर सर्व मूलभूत अधिकारांप्रमाणे, पासपोर्ट ठेवण्याचा अधिकार देखील पूर्ण अधिकार नाही. आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि गुन्हेगारी प्रतिबंध या हितासाठी सरकारने लादलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील आरोपी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नवीन पासपोर्टची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना २४ मे रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी यांना शुक्रवार, २६ मे पर्यंत लेखी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. खासदार म्हणून अपात्र ठरल्यानंतर राहुल गांधी यांनी राजनैतिक प्रवास दस्तऐवज आत्मसमर्पण केला. त्यामुळे नवीन ‘सामान्य पासपोर्ट’ मिळविण्यासाठी एनओसी मिळविण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता यांनी सांगितले होते की, जामीन आदेशाने गांधींच्या प्रवासावर कोणतेही बंधन घातलेले नाही आणि न्यायालयाने स्वामींची त्यांच्या प्रवासावर बंदी घालण्याची विनंती फेटाळली.
Congress Leader Rahul Gandhi Passport Court Order
