नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना त्यांच्या ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीवरून गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्काळ दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश देत शिक्षेला तूर्त स्थगिती दिली आहे. यासोबतच सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे की, आता राहुल गांधींच्या खासदारकीचे काय होणार? त्यांचे संसद सदस्यत्व बहाल होणार का? राहुल हे २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील का? या सगळ्याबाबत लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो? जाणून घेऊया….
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा दिल्यानंतर राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, शिक्षेवर स्थगिती म्हणजे राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व आता बहाल केले जाईल. अंतरिम स्थगिती असला तरीही नियम हेच सांगतो. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे एखाद्या खासदाराला अपात्र ठरवण्यात आले होते, परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते, असे यापूर्वीही घडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल यांना मिळालेला दिलासा तात्काळ आहे. न्यायालयाने खटला फेटाळलेला नाही, मात्र शिक्षेला स्थगिती दिली. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली तर राहुल यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाईल. त्याचबरोबर न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यास किंवा दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाल्यास राहुल निवडणूक लढवू शकतील. मात्र, हा निर्णय कधी येतो, हे पाहावे लागेल. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर न्यायालयाचा निर्णय येईल असेही होऊ शकते. अशा स्थितीत राहुल २०२४ ची निवडणूक लढवू शकतात.
लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनाही न्यायालयाने १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व गेले. निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीप लोकसभेच्या पोटनिवडणुका घेण्यासाठी अधिसूचनाही जारी केली होती. मात्र, नंतर केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. फैजलवर काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पीएम सईद आणि मोहम्मद सलिया यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात ३२ जणांना आरोपी करण्यात आले होते, त्यापैकी चार जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. यामध्ये मोहम्मद फैजलचाही समावेश होता.
ज्या प्रक्रियेद्वारे कोणताही खासदार किंवा आमदार दोषी ठरल्यावर त्याचे सदस्यत्व गमावतो, तीच प्रक्रिया सदस्यत्व बहाल करण्यासाठी अवलंबली जाते. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत लोकसभा सचिवालयात जाईल. यानंतर सचिवालय त्यांचे सदस्यत्व पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश जारी करेल. या संदर्भात लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन राहुल यांची खासदारकी तत्काळ बहाल करण्याची विनंती केली. यावर लोकसभा अध्यक्षांनी निकालाची प्रत येईपर्यंत थांबण्यास सांगितले आहे.
congress leader rahul gandhi membership contest election
modi surname supreme court restored rule politics mp parliament
