नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी ट्विटरवर लिहिले की, ‘मी भारताच्या आवाजासाठी लढत आहे. मी कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहे. तत्पूर्वी, शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. यासंदर्भातील अधिसूचना लोकसभा सचिवालयाने जारी केली आहे. मोदी आडनावाशी संबंधित मानहानीच्या प्रकरणात राहुलला गुरुवारी सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.
2019 मध्ये मोदी आडनावाबाबत राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेच्या प्रकरणी सुरत न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने त्याला कलम ५०४ अन्वये दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. यासोबतच त्यांना तात्काळ जामीनही देण्यात आला.
खरे तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे काय?’ या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुलविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
यापूर्वी 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 बाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. न्यायालयाने या कायद्याचे कलम ८(४) असंवैधानिक घोषित केले. या तरतुदीनुसार, एखाद्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला फौजदारी खटल्यात (दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमांतर्गत) दोषी ठरवण्यात आले आहे, जर त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले गेले तर त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. म्हणजेच कलम 8(4) ने दोषी खासदार, आमदार यांना न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील प्रलंबित असताना पदावर राहण्याची परवानगी दिली.
https://twitter.com/RahulGandhi/status/1639234957305315331?s=20
Congress Leader Rahul Gandhi First Reaction After Disqualification
