नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नॅशनल हेरॉल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) गेल्या तीन दिवसांपासून चौकशी सुरू आहे. मात्र राहुल गांधी ईडीच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देत नसल्याने यंग इंडियाच्या असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडची (एजेएल) जवळपास ५ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांची शुक्रवारीही चौकशी होणार आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पवन बन्सल यांच्या उत्तरांनीसुद्धा ईडीचे अधिकारी संतुष्ट झालेले नाही. या दोघांचीही एप्रिलमध्ये चौकशी झाली होती. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची चौकशी झाल्यानंतर मालमत्ता जप्तीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, असोसिएटेड जर्नलशी संबंधित पूर्ण प्रकरण मनी लाँड्रिंगशी निगडित आहे. आरोपींकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास अवैधरित्या ताबा मिळविलेली संपूर्ण मालमत्ता जप्त केली जाण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणी अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत घेण्यात आले. नंतर सर्व बाबींचे समाधानकारक निष्कर्ष मिळाल्यानंतर ईडीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या प्रकरणात कोणतीही एफआयआर दाखल न करताच कारवाई केल्याचा काँग्रेसचा आरोप अधिकाऱ्यांनी फेटाळला आहे. ईडीचे अधिकारी सांगतात, की न्यायालयाने या प्रकरणी भारतीय दंडविधानाच्या कलम ४२० आणि १२० ब अंतर्गत खूप पूर्वीच दखल घेतली आहे. त्यानंतर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना जामीन घ्यावा लागला होता. भारतीय दंड विधानाचे हे दोन्ही कलम मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत सूचीबद्ध गुन्हे आहेत. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत ईडी कारवाई करू शकते.
ईडीचे अधिकारी सांगतात, की असोसिएटेड जर्नला काँग्रेसकडून ९० कोटी रुपयांचे कर्ज देणे, पाच लाख रुपयांनी निर्माण झालेल्या यंग इंडिया या कंपनीला हे कर्ज विकणे, त्यानंतर असोसिएटेड जर्नलची संपूर्ण मालमत्ता यंग इंडियाच्या ताब्यात देणे आणि नंतर असोसिएटेड जर्नला देण्यात आलेले ९० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करणे यासारख्या निर्णयांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यास राहुल गांधी यांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे.
राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयांबद्दल काँग्रेसचे दिवंगत नेते मोतीलाल व्होरा यांना ठाऊक होते. मोतीलाल व्होरा या संपूर्ण प्रकरणादरम्यान काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष होतेच, शिवाय असोसिएटेड जर्नलचे अध्यक्षही होते. परंतु २०२० रोजी त्यांचे निधन झाले आहे. तसेच काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पवन बन्सल यांनीसुद्धा मोतीलाल व्होरा यांनाच सर्व माहिती ठाऊक असल्याचेही सांगितले होते.
दरम्यान, सोनिया गांधी यांना ईडीने २३ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. परंतु कोरोना संसर्ग झाल्यामुळे आणि त्या सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल असल्यामुळे त्यांच्या चौकशीची तारीख पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. सोनिया गांधी यांची चौकशी झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाचे विश्लेषण केले जाईल आणि त्यानंतरच असोसिएटेड जर्नलची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
