नवी दिल्ली – कोरोनाच्या लढाईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जे काही निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात काँग्रेसचा वाटा अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात परदेशी लसींना मान्यता असो की १८ वर्षे वयापुढील नागरिकांना लस या सर्व निर्णयांमध्ये त्याचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लसीकरणाचे विकेंद्रीकरण, खुल्या बाजारातून लस खरेदी करणे, राज्यांना लसीकरणाबाबतची स्वायत्तता देणे यासारखे अनेक निर्णय घेतले. माजी पंतप्रधान डॅा. मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारला लिहिलेल्या पत्रांची दखल घेतलेली दिसत आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लस निर्यात थांबवावी, तसेच कायद्यानुसार परदेशी लसींना भारतात मंजुरी देण्याची देखील मागणी केली होती. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला लस मिळावी असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या मागणीनुसार मोदी सरकार निर्णय घेत आहे, असे दिसून येत आहे.
देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारला एक पत्र लिहून महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये लसीकरणामध्ये पारदर्शकता आणत येत्या सहा महिन्याचा नियोजन करण्याची सूचना केली होती. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पत्राची दखल घेत केंद्र सरकारने काही सूचना स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे लसीचे विकेंद्रीकरण करून राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची सूचना डॉ. सिंग यांनी केली होती. त्यामुळे राज्ये आपल्या गरजेनुसार, कोरोनाच्या लसींचा वापर करू शकतील. आता ही सूचना केंद्र सरकारने स्वीकारल्याचे दिसत आहे, तसेच राखीव साठ्यातील लसी या राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कोरोना रुग्णांच्या प्रमाणात देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारची सूचना डॉ. सिंग यांनी केली होती. त्यामुळे सदर सूचना आता केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे.
केंद्र सरकारने आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ मे पासून या सर्वांना लस देण्यात येणार आहे. ४५ वर्षांखालील नागरिकांनाही प्राधान्यक्रमाने कोरोनाची लस देण्यात यावी अशी सूचना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी त्यांच्या पत्राच्या माध्यमातून केली होती.
तर दुसरीकडे राहुल गांधींनी परदेशी लसींना मान्यता देण्याचा सल्ला दिला होता, त्यावेळी भाजपाने तसेच केंद्रीय मंत्र्यांनी टीका केली होती, पण आता जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारी संस्थेने मान्यता दिलेल्या त्या सर्व लसींना भारतानेही दिली मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच केंद्राने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लसीच्या आपात्कालिन वापरास दिली मंजुरी दिली. त्यानंतर आणखी ४ परदेशी लसींना मान्यता देण्यात आली आहे. देशातील लसींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी परदेशी फार्मा कंपन्यांच्या लसींना मान्यता देण्याचा सल्ला दिला होता. काही मंत्र्यांनी त्यानंतर त्यांच्यावर टीका केली. पण चार दिवसांनी सरकारने राहुल गांधींचाच सल्ला मानला, असेही कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
