नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विविध निवडणुकांमध्ये एकामागून एक पराभवचा सामना करावा लागणाऱ्या काँग्रेसला अखेर चिंतन करण्यासाठी मुहूर्त मिळाला आहे. पराभवाची कारणमीमांसा करण्यासाठी आणि संघटनात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी काँग्रेसचे तीन दिवसीय चिंतन शिबिर राजस्थानमधील उदयपूर येथे सुरू झाले आहे. या शिबिरात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने संघटनात्मक फेरबदल करण्यासाठी अनेक नियमांमध्ये बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या शिबिरात पक्षामधील घराणेशाहीला मर्यादा घालण्याची चर्चाही करण्यात आली आहे. नेतृत्वाच्या प्रत्येक पातळीवर युवकांना पदोन्नती देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. पाच वर्षांच्या कार्यकाळाबद्दल भर देण्यात आला आहे.
एक कुटुंब-एक-तिकीट या निकषाने काँग्रेसअंतर्गत उत्साह निर्माण झाला आहे. परंतु गांधी-वाड्रा कुटुंबीयांच्या राजकीय संरक्षणासाठी यात अपवादात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस अजय माकन सांगतात, एक कुटुंब-एक तिकीट प्रस्तावावर पक्षामध्ये एकमत आहे. कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याला निवडणूक लढण्याची इच्छा असेल, तर त्याला पक्षात किमान पाच वर्षे काम करावे लागेल. म्हणजेच पक्षासाठी काम न करणाऱ्या सदस्याला नेत्यांकडून तिकीट दिले जाणार नाही.
तथापि, या नियमाचा वास्तविक अर्थ असा होतो, की नेते आणि त्यांच्या मुला-मुलींना आधी पक्षामध्ये काम करावे लागेल. मगच त्यांना तिकीट मिळेल. आमदार नसलेल्या सदस्यांच्या मुले-मुलींसुद्धा एक सोपा मार्ग निवडू शकतात. कारण आपण निवडलेल्या उत्तराधिकाऱ्यांना काही पॅनलमध्ये पक्षाचा सदस्य म्हणून नामांकित केले जावे, अशी धारणा नेहमीच ताकदवान राजकीय कुटुंबांची असते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी असे निकष लागू करण्याची आवश्यकता नाही. कारण ते पक्षाचे आजी-माजी प्रमुख आहेत. वाड्रा यांनी २०१७ पासून पाच वर्षे पक्षासाठी काम केल्याची नोंदणी आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस म्हणून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकीशी संबंधित मुद्दा असल्याने पक्षनेतृत्व निवडीचा मुद्दा या शिबिरात चर्चेला येणार नाही, असे माकन यांनी सांगितले.
शिबिराच्या उद्घाटनाच्या दिवशी नेत्यांकडून युवकांच्या अजेंड्यावर चिंतन करण्यात आले. काँग्रेस कार्यकारिणी समितीपासून पक्षाच्या प्रत्येक समितीमध्ये ५० पेक्षा कमी वयाच्या नेत्यांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. काही प्रतिनिधींना या प्रस्तावाचे स्वागत करत व्यावहारीक दृष्टिकोनासाठी दबाव टाकला आहे. या ५० टक्के युवकांच्या कोट्यामध्ये महिलांना ३३ टक्के आणि एससी-एसटी-ओबीसी-अल्पसंख्यकांसाठी (जो सध्याच्या परिस्थितीत २० टक्क्यांहून अधिक असण्याची आशा आहे.) पक्षाच्या सध्याच्या कोट्यामध्ये समावेश करण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून ५० हून अधिक वयाच्या नेत्यांसह अपरिहार्य दिग्गजांना समावून घेण्यासाठी जागा मिळणार आहे. पक्षीय मुद्द्यांवर जनतेचा कौल जाणून घेण्यासाठी सार्वजनिक अंतदृष्टी विभाग स्थापित करण्याचा प्रस्तावही शिबिरात सादर केला जाणार आहे.
काँग्रेस मित्रपक्षांचा शोध आंधळेपणाने घेऊ शकत नाही. कारण काँग्रेसला मतदारसंघांचे संरक्षण करायचे आहे. तसेच काँग्रेसची पारंपरिक मते खाण्याचा कट रचणाऱ्या भाजपविरोधी पक्षांपासूनही काँग्रेसला सावध राहायचे आहे, असे विचार अनेक प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहेत. म्हणजेच टीएमसी, आप, टीआरएस, बीजेडी सारख्या पक्षांच्या कोणत्याही प्रस्तावाला अनेक सदस्यांचा विरोध आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे सांगतात, की आधी आमचे घर दुरुस्त करायचे आहे. आम्ही आधी काँग्रेसच्या सदस्यांना अधिक सक्रिय करून त्यांना बळकट करणार आहोत. नंतर आम्ही दुसऱ्यांकडे जाणार आहोत.
