नवी दिल्ली – पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने चरणजीत सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवून राजकीय विरोधकांना अचंबित केले आहे. हा राजकीय डाव खेळून काँग्रेसने इतर पक्षांचे मुद्देच संपविले आहे. तसेच दलित मुख्यमंत्री करून देशभरात चर्चा घडवून आणली आहे. पंजाबमध्ये जवळपास ३२ टक्के दलित आहेत. पण आतापर्यंत कोणतीही दलित व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेली नाही. त्यामुळेच अकाली दलापासून विभक्त झाल्यानंतर भाजपने पुढील मुख्यमंत्री दलित असेल असे आश्वासन दिले होते. आम आदमी पार्टीने दलितांना समोर ठेवून विरोधीपक्ष नेतेपदी हरपाल चिमा यांची निवड केली होती. अकाली दल आणि बसपाने दलित व्यक्तीला उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचे कबूल केले होते. काँग्रेसच्या या निर्णयाने पंजाबमधील इतर पक्षांवर रणनीती बदलण्यासाठी दबाव वाढला आहे.
काँग्रेसच्या या निर्णयाचा इतर राज्यांच्या राजकारणावरही परिणाम होणार आहे. पंजाबसह उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये निवडणूक होऊ घातली आहे. या राज्यांमधील दलित मतदार प्रभावी भूमिका निभावतात. या पार्श्वभूमीवर दलित, मुस्लिम आणि सवर्ण मतदारांना जोडण्यास यश आल्यास काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. गुजरातमध्ये ७ टक्के दलित आणि ११ टक्के आदिवासी मतदार आहेत. विधानसभेच्या १३ जागा दलितांसाठी तसेच २७ जागा आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत. २०१७ मधील निवडणुकीत काँग्रेसला १६ आदिवासी जागा जिंकण्यात यश मिळाले होते. परंतु बहुतांश दलित जागांवर भाजपाने विजय मिळविला होता. या पार्श्वभूमीवर चणजीत सिंग चन्नी यांच्या माध्यमातून काँग्रेस दलितांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये दलितांची लोकसंख्या जवळपास २१ टक्के आहे. परंतु राजकारणात ते अधिक जाकरुक आहेत. चरणजीत सिंग चन्नी यांच्या माध्यमातून दलितांचा विश्वास मिळविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करणार आहे. पंजाबमध्ये ३४ जागा आरक्षित आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने २१ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु अकाली दल आणि बसपाच्या युतीमुळे काँग्रेसला आव्हान मिळू शकते. त्यामुळे चरणजीत सिंग चन्नीच्या माध्यमातून काँग्रेसने मालवा, दोआबा आणि माझामध्ये आपला प्रभाव आणखी बळकट केला आहे.
