नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – कोणत्याही महिलेचा लैंगिक छळ या अत्यंत अमानुष आणि वाईट बाब म्हणावी लागेल, सहा वर्षाच्या मुली पासून ते 70 वर्षाच्या माहिलेपर्यंत कोणत्याही वयाच्या महिलेचा लैंगिक छळ, शारीरिक अत्याचार, बलात्कार असे प्रकार देशभरात अनेक ठिकाणी घडतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये तर हे गैरप्रकार खूपच वाढल्याने समाजामध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे, महिलांवरील अत्याचार ही केवळ एखाद्याची वैयक्तिक बाब नसते, तर त्याचा समाजाच्या सर्वच घटकावर अत्यंत खोलवर परिणाम होतो असे म्हटले जाते, न्यायालयाच्या निर्णयाने देखील हे स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचार, पाठलाग आणि छेडछाड आणि तरुणीचे छायाचित्र प्रसारित केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. आमच्यात समझोता झाला आहे असे म्हणत दोन्ही पक्षांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी कोर्टासमोर अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आरोप वैयक्तिक स्वरूपाचे नसून समाजावर वाईट परिणाम करतात. न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांनी सांगितले की, मुलीच्या छायाचित्राशी छेडछाड करून ती सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानंतर अनेकांनी पैशाच्या बदल्यात तिच्याकडून अवैध लाभ घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला आपल्या कृत्याबद्दल पश्चाताप होतो, असे सांगून एफआयआर फेटाळता येणार नाही. तसेच गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेता, दोन पक्षांमधील तडजोडीच्या आधारावर एफआयआर रद्द करणे योग्य नाही. याचिकाकर्त्याने तक्रारदाराविरुद्ध केलेला गुन्हा हा केवळ दोन पक्षांचा वाद आहे असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणातील फिर्यादीनुसार, कोचिंग सेंटरमधील एका सहकारी विद्यार्थ्याने मुलीला मैत्रीची ऑफर दिली होती. मात्र मुलीने ते नाकारले. यानंतर आरोपीने तिच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे तिला कोचिंग सोडावे लागले. मुलीच्या लग्नानंतर त्या विद्यार्थ्याने तिच्या पतीला फोन करून मुलगी चारित्र्यहीन असल्याचे सांगितले. यानंतर त्याने मुलीला अॅसिड हल्ला करण्याची धमकीही दिली. अखेर तरुणीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र कालांतराने आपण तक्रार मागे घेत असल्याचे म्हटले होते परंतु हायकोर्टाने त्यानंतर स्पष्ट शब्दात ही टिप्पणी केली आहे.
