नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – स्पर्धा परीक्षा करू इच्छित उमेदवारांसाठी खुशखबर असून त्यांचे भवितव्य घडविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. बार्टीच्या माध्यमातून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भावनात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.
यूपीएससीचे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन करणाऱ्या दिल्लीतील नामवंत संस्थांसह देशभरातील नामवंत संस्था तसेच विविध विद्यापीठे यांच्याशी करार करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर जगभरातील विषय तज्ञ, परदेशातील विद्यापीठामधील व्याख्याते यांचे ही मार्गदर्शन ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे. राज्यात प्रथमच एखादा विभागाच्या वतीने स्वतंत्र स्पर्धा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे.
देशाच्या व राज्याच्या प्रशासनात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवावे, व त्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिळावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने हे पाऊल उचलले असून या निर्णयाबद्दल विद्यार्थ्यांकडून जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे. यासंदर्भात ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात येत असून राज्यात पुण्यात येरवडा येथे बार्टीच्या प्रशिक्षण केंद्रात लवकरच पहिले स्पर्धा प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाची सचिव श्री सुमंत भांगे यांनी दिली आहे.
शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी केवळ काही ठराविक संस्था स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालवित असून यात स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य घडण्याऐवजी काही संस्था ह्या सामाजिक न्याय विभागाकडे सोन्याच अंड देणारी कोंबडी म्हणून बघत आहेत. परिणामी स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे निकाल नगण्य असेच आहेत. त्यामुळे उमेदवारांचे भवितव्य घडविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कंबर कसली असून यासाठी बार्टी स्वतः सामाजिक न्याय विभागाच्या इमारतीमध्ये स्वतंत्रपणे स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालविणे जाणार आहे.
यासंदर्भात नुकतीच बार्टी नियामक मंडळाची बैठक झाली असून त्यात प्रामुख्याने स्पर्धा परीक्षा बाबत चर्चा झाली. या बैठकीत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्वतः बार्टीमार्फत सामाजिक न्याय विभागाकडून चालविले जाणार असल्याबाबत ठराव घेण्यात आला. बार्टी मार्फत स्पर्धा परीक्षा केंद्र हे खाजगी संस्थेकडून अनुदान तत्वावर चालविली जातात. अशा संस्था निविदा प्रक्रियेत आहेत. परंतू या अशा संस्था दर्जा व गुणवत्ता राखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. शासन भरीव अनुदान देत असतानाही उमेदरावांचे निकाल देण्यात अशा संस्था कुचकामी ठरल्याची बाब प्रकर्षांने शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. या विषयी बार्टी नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.
पुढील काळात स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य उज्जवल करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याचेही निर्देश श्री भांगे यांनी दिल आहेत. सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा यात प्रामुख्याने राज्य लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगापर्यंतच्या परिक्षेविषयी उत्तमात उत्तम दर्जा राखून ज्ञान कसे देता येईल, यावर भर असणार असून दिल्ली येथील यूपीएसी बाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांशी तसेच मुंबई, पुणेसह देशाभरातील नामवंत संस्थांशी करार करून उमेदवारांचे भवितव्य घडविले जाईल, यासाठी विभाग कटिबद्ध असल्याचे श्री.भांगे यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील बेरोजगार तरुणांसाठी विभागाच्या विविध महामंडळाच्या वतीने रोजगार व कौशल्य विकासाचा व्यापक उपक्रम देखील हाती घेण्यात येणार आहे. त्यातून राज्यातील मागासवर्गीय तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे लक्ष विभागाने ठेवले आहे. सदर बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीला समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे , बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, सहसचिव श्री दिनेश डिंगळे यांच्यासह नियामक मंडळ सदस्य हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.
Competitive Exam Students Social Welfare Department Decision
