नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अनुकंपा नियुक्ती योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अनुकंपा नियुक्तीच्या आर्थिक निकषांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले आहे. अनुकंपा नियुक्ती हा समानतेच्या नियमाचा अपवाद आहे. वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्त होण्याशिवाय पर्याय नसतो, त्या कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र ठरवते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना म्हटले आहे.
अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी आर्थिक निकष प्रदान करणारे नियम वैध आणि कायदेशीर नियम असून त्यांचा काटेकोरपणे अर्थ लावला गेला पाहिजे अन्यथा अनुकंपा नियुक्तीसाठी राखीव कोटा जे अधिक तीव्र आर्थिक संकटात असतील, त्यांना वगळून भरला जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
याच खंडपीठाने अनुकंपा नियुक्तीमध्ये आर्थिक निकष तितकाच महत्वाचा असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. संबंधित प्रकरण सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्जदाराने दाखल केलेल्या रिट याचिकेला परवानगी दिली आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज दाखल करताना त्याच्या ज्येष्ठतेनुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रकरणाचा विचार करण्याचे निर्देशही दिले. तत्पूर्वी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे कुटुंब गरीब नसल्याच्या कारणावरून त्याचा अर्ज नाकारण्यात आला होता.
संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाचे अंदाजे मासिक उत्पन्न ३६ हजार ७७३ होते. जे निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या महिन्यातील एकूण पगाराच्या ५५ हजार ९७८ म्हणजेच ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. अनुकंपा नियुक्ती योजनेंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची अट होती की कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या काढलेल्या एकूण पगाराच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. या निकषाच्या आधारे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्जदाराचा विचार करण्यास नकार दिला होता.
अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत आर्थिक निकषाकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अपिलावर सुनावणी करताना नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कुटुंब गरीब आहे की नाही हे शोधून काढण्यात चूक केल्याचे म्हणले आहे. अनुकंपा नियुक्ती योजनेअंतर्गत नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवाराला अनुकंपा नियुक्ती नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हणले आहे.
Compassionate Appointment Supreme Court Order
Legal Recruitment Job
