इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – कोणतेही कारण न देता अलाहाबाद विद्यापीठाचा अनुकंपा नियुक्तीचा दावा फेटाळण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. कोणताही निर्णय घेण्यामागचे कारण हे त्या निर्णयाचे सार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणतेही कारण न देता कोणताही आदेश जारी करता येणार नाही. न्यायालयाने कारणे दाखवून आदेश जारी करून याचिकाकर्त्याला सहा आठवड्यात माहिती देण्याचे स्वातंत्र्य विद्यापीठाला दिले आहे.
नेहा मिश्रा यांच्या याचिकेवर वकील विभू राय आणि धनंजय राय यांच्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती एआर मसूदी यांनी हा आदेश दिला आहे. मिश्रांचे पती अलाहाबाद विद्यापीठात कर्मचारी असल्याचे वकील विभू राय यांनी सांगितले. सेवेदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्यूनंतर पाच वर्षांनी अनुकंपा नियुक्तीसाठी नेहा मिश्रा यांनी दावा केला होता. हा दावा १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या अलाहाबाद विद्यापीठाच्या कार्य समितीच्या बैठकीत फेटाळण्यात आला होता. वकील विभू राय यांनी दावा फेटाळण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही, हे समोर आणले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, विनाकारण कोणताही अर्ज फेटाळून आदेश जारी करता येणार नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कोविड १९ मधील मृतांच्या वारशांच्या नोकरीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकार आणि इतर पक्षांकडून उत्तरे मागवली आहेत. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने बुधवारी वकील सुनील चौधरी यांच्या सुनावणीनंतर हा आदेश दिला. वकील सुनील चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की मागास जातीतील याचिकाकर्त्याच्या पतीचा कोविड १९मुळे मृत्यू झाला होता.
