राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लवकरच; आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार संमत

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

वाहनांमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला गती देणे गरजेचे असून यासाठीचे सर्वंकष सुधारित धोरण निश्चित करावे व लवकरात लवकर ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधीचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्यासह परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच सुधारित धोरण निश्चितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष आशिषकुमार सिंह, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव महेश पाठक, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, महाराष्ट्र नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, सुधारित धोरण निश्चित करतांना शहरी – ग्रामीण भागात या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा साकल्याने विचार करावा. या वाहनांना लागणारे चार्जिंग स्टेशन्स कुठे आणि कशापद्धतीने उभारणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कोणत्या पायाभूत सुविधा लागणार आहेत याचा आराखडा तयार करावा. धोरणात मागणी आणि पुरवठादार यांना द्यावयाची प्रोत्साहने, या क्षेत्रातील गुंतवणूक, शासनात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिकाधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून हे धोरण निश्चित केले जावे. सार्वजनिक वाहतूकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना कशा पद्धतीने प्रोत्साहन देता येईल याचाही समितीने विचार करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, नागरी भागात गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्यासंबंधाने विचार व्हावा, शासकीय पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करतांना सध्या वाहन खरेदीसाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदीची मर्यादा लक्षात घेऊन त्यात बदल करणे आवश्यक राहील  याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

इलेक्ट्रिक वाहन सुधारित धोरण निश्चित करण्यासाठी पर्यावरण विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ डिसेंबर २०२० ला समितीचे गठन केले आहे. ही समिती सर्व संबंधित विभागांशी चर्चा करून यासंबंधिचा मसुदा तयार करत आहे.