इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – व्यथा आदिवासींच्या – कुपोषणाचा प्रश्न आहे तरी काय?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– व्यथा आदिवासींच्या –
कुपोषणाचा प्रश्न आहे तरी काय?

आदिवासी भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करतो आहे. थेट राज्यपालांच्या नियंत्रणात आदिवासी विकासाचे कार्य केले जाते. दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. पण, आदिवासी बांधवांच्या अडचणी आणि व्यथा अद्यापही दूर होताना दिसत नाहीत. हे दुष्टचक्र आहे का की आपल्याच प्रयत्नांचा फोलपणा आहे. काहीही असले तरी आज आदिवासी भागातील जे वास्तव आहे ते आपण नाकारु शकत नाहीत. आजपासून सुरू होणाऱ्या या लेखमालेत आपण आदिवासी भागातील विविध समस्यांवर प्रकाश टाकणार आहोत. आज पहिल्या भागात आपण कुपोषणाचा प्रश्न खरंच आहे का आणि असेल तर तो कसा आहे याविषयी जाणून घेऊया….

१४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एक धक्कादायक बातमी झळकली. ती बातमी होती- भारतातील ३३ लाख मुले कुपोषित आणि त्यातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक मुले अतिकुपोषित ! ३३ लाख हा काही छोटा आकडा नाही. त्यातील १७,७६,९०२ मुलांची परिस्थिती ‘अतिगंभीर कुपोषित’ अशी आहे. याबाबतीत भारताने अगदी बांगलादेश आणि पाकिस्तानलाही मागे टाकले आहे. देशात कुपोषित मुलांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र, गुजरात आणि बिहार ही राज्ये आघाडीवर आहेत. त्यातही महाराष्ट्रासारखे प्रगत म्हणवून घेणारे राज्य सर्वात पुढे आहे ही तर अधिकच लाज आणणारी बाब झाली. कोविड १९ या जागतिक साथरोगाच्या काळात गरीब वर्ग अधिकच गरीब झाला. त्याचा काही प्रमाणात परिणाम आहेच पण प्रामुख्याने सर्व पक्षीय राजकारण्यांचे आणि सर्व कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हे अपयश आहे हे वास्तव नाकारूनही चालणार नाही.

आधीच्या आकडेवारीचा विचार करता त्या तुलनेत नोव्हेंबर २०२० ते १४ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत अतिकुपोषित मुलांची संख्या ९१ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरामधून महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने हा आकडा जाहीर केला आहे. भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार, एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे सव्वासहा लाखांहून अधिक बालके कुपोषित आढळून आली आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, कोविड १९ आणि टाळेबंदीनंतर हे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. आता कोविड किंवा टाळेबंदी हे कुपोषणग्रस्त बालकांची संख्या वाढण्याचे कारण मानले गेले असले तरी ते एक निमित्त म्हणावे लागेल. शाळेत मिळणारा पोषण आहार ही कुपोषणग्रस्त आदिवासी मुलांसाठीची संजीवनीच!

टाळेबंदीमध्ये शाळाच बंद असल्यामुळे मुलांना शाळेत मिळणाऱ्या या पोषण आहारावरही त्याचा गंभीर परिणाम झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही पण सोबतच शासकीय अपयशही नाकारता येणार नाही हेही तितकेच खरे आहे. म्हणूनच सरकारचे कुपोषणमुक्तीचे कार्यक्रम तसेच अनेक स्वयंसेवी संस्था या भागात काम करत असूनही हा आकडा का वाढतो आहे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची आता वेळ आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील सूर्यगडसारखा भाग असो, नंदुरबारचा भडगाव परिसर असो वा गडचिरोलीतील गोंदिया असो, येथील बहुसंख्य आदिवासी मुले एकटी किंवा घरातील ज्येष्ठांबरोबर राहतात. त्यांचे आई-वडील इतर जिल्ह्यांमध्ये रोजंदारीसाठी गेलेले असतात. घरात अठरा विश्व दारिद्र्य आणि सहजपणे उपलब्ध न होणारे अन्न या गोष्टी ही मुले जन्माला आल्यापासूनच पाहत असतात. त्यांचे व्यवस्थित भरणपोषण होणे ही या भागातील अतिशय दुर्मीळ बाब ! मेळघाट किंवा ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींची परिस्थितीही फार वेगळी नाही. २०१६-१७ च्या सुमारास कधीतरी नाशिक जिल्ह्यात ५६ बालक फार कमी कालावधीत दगावल्याची बातमी वाचली तेंव्हा तर पोटात खड्डाच पडला होता.

नंदुरबार, गडचिरोली भागातीलही अशा बालमृत्यूंच्या बातम्या अधून मधून येतच असतात. माध्यमांमधून येत असलेल्या या बातम्या आणि सरकारी आकडेवारीतून एक भयाण चित्र डोळ्यासमोर उभं राहत होतं. आदिवासी माणूस हा एकेकाळी जंगलावर अवलंबून होता, मानाने जगत होता. असे असताना त्याची व त्याच्या पुढच्या पिढ्यांची ही दयनीय अवस्था का झाली? दुर्गम भागातील बालकांची परवड का होते आहे? यावर विचार करत असताना जिथे प्रत्यक्ष कुपोषित बालकांची संख्या खूप आहे तिथली परिस्थिती काय आहे याविषयी माझी उत्सुकता वाढली आणि आसपासच्या परिसराला भेट द्यायला सुरुवात केली तेंव्हा आकडेवारी आणि वास्तव यात फार मोठा फरक आहे हे लक्षात येऊ लागलं..

‘‘ही पाचवीतली मुलगी बघा ! तिची तिसरीतली लहान बहीण आणि पहिलीतला भाऊ यांच्यासह ती राहते. त्यांचे आई-वडील रोजंदारीच्या गावी असतात. ही मुलगी दोन लहान भावंडांचं आवरते आणि तिघे शाळेत येतात. इथे त्यांना पोषण आहार मिळतो, पण तो दुपारी… रात्री ही मुलं काय खाणार? तरीही रात्री त्यांना पुरेसे जेवण मिळावे अशी आमची धडपड असते. अशी कितीतरी मुले आमच्या शाळेत आहेत.’’ त्र्यंबक तालुक्यातील शिक्षिका सांगत होत्या.
मध्ये एकदा नंदुरबार जिल्ह्यातील एका सरकारी आरोग्य केंद्रात गेलो होतो. आवारातील एका झाडाखाली अतिशय कृष बाळ पदराखाली घेऊन बसलेली आई दिसली. विचारले तर म्हणाली, “शेती नाही, घरात काही नाही, काय देनार खायला याला?” अशा एक ना अनेक जळजळीत अनुत्तरित प्रश्नांचं जाळं मेंदूत तयार झालं. पहिला प्रश्न होता, “जागतिक महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशाला अन्नाअभावी बालमृत्यू थांबवता येऊ नयेत ?”

कुपोषणाची ही समस्या खऱ्या अर्थाने सुरू झाली ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात १९३८ ते ४० साली भारतात ब्रिटनने अन्नधान्यावर नियंत्रण (रेशनिंग) आणले. येथे पिकणारे अन्नधान्य आपल्या सैन्यासाठी पाठवायला सुरुवात केली. त्यामुळे भारतात अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. इतकी की, सन १९४३ मध्ये एकट्या बंगालमध्ये ३० लाख लोकांचा भुकेने तडफडून मृत्यू झाला होता. लग्नाकार्यासाठी धान्य उपलब्ध होत नसे, अशा नोंदी आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात एका प्रतिष्ठित कंपनीच्या मजुरांना मिळणारे तेल, धान्य, पीठ यांचा दर्जा अतिशय वाईट होता.

लिली ब्रँडचे नकली तूप बाजारात स्वस्त मिळत होते. अन्नधान्याच्या पुरवठ्यासाठी ४ मार्च १९४३ पासून भारतीयांना रेशनकार्ड द्यायला सुरुवात केली. ब्रिटिशांनी भारतीयांना नाडवले, लुटले आणि आर्थिक विषमता आणली. त्यावेळी सुरू झालेल्या अन्नटंचाईतून स्वातंत्र्यानंतरही अनेक वर्षे भारत सावरू शकला नाही. पुढे १९६७-६८ दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दिलेल्या पाठिब्यातून एम एस स्वामिनाथन यांनी भारतात न भूतो न भविष्यती अशी हरितक्रांती घडवली. या यशानंतर अन्नटंचाईच्या संकटावर देशाने मात केली खरी, पण अन्नाच्या बाबतीत विषमता मात्र कायम राहिली. एका बाजूला काही थोड्यांच्या रोजच्या ताटात असणारे पदार्थ मोजता येत नाहीत तर अनेकांना दोन वेळा पुरेसे अन्न मिळण्याची भ्रांत पदवी अशी परिस्थिती. त्याचा थेट परिणाम आदिवासींच्या जगण्यावर होतो आहे. आदिवासी समाजाला तर बाहेरच्या जगाचा वाराही लागलेला नव्हता. ते जंगलावर अवलंबून होते. अंधश्रद्धा, शोषण या पाचवीला पूजलेल्या गोष्टी; जंगलातून त्यांना मिळणाऱ्या अन्नावरही ब्रिटिशांचे नियंत्रण होते. इतकेच काय, त्यांच्या परवानगीशिवाय जंगलाच्या हद्दीतील लाकूडफाटाही गोळा करता येत नसे. स्त्रिया आणि बालकांची परिस्थिती तर अतिशय वाईट!

गरिबी, अन्नधान्याची सहज उपलब्धता नसणे या गोष्टी कुपोषणासाठी पूरकच ठरल्या. १९७२च्या दुष्काळाच्या वेळी नंदूरबार परिसरात आदिवासी भागात खायला अन्न नव्हते तेव्हा मोहाच्या फुलांच्या भाकरी करून खाल्ल्याची आठवण आहे. सन १९७५ मध्ये कुपोषण आणि भुकेने तडफडून मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे सरकारने या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी योजना सुरू केली. तसेच दूरदृष्टी ठेवून अंगणवाडी ताईंना गर्भवती महिला, बालके यांच्यासाठी पोषण आहार पुरवठ्याचे अधिकार दिले गेले; पण तरीही परिस्थितीत फरक पडला नाही.

मुलांमधील कुपोषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याकरिता सन १९८० च्या दशकांपर्यंत तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ या राज्यांमध्ये माध्यान्ह आहार योजना कार्यक्रम सुरु झाला, १९९०-९१ पर्यंत ही योजना राबवणारी बारा राज्ये झाली. भारतभरात ही योजना १९९५ साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, त्यांची उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेकडे दुर्गम भागातील मुलांना आकर्षित करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत अंगणवाडी, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक- इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात धान्य/डाळी दिल्या जात असत. पण २००२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न मुलांना देणे सक्तीचे करण्यात आले. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा, मदरसे, सर्वशिक्षा अभियान सहाय्यित संस्थांमधील ६ ते १४ वयोगटातील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या, शाळेत हजर असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला पोषणमूल्ययुक्त मोफत आहार दिला जावा, असा हा कार्यक्रम!

मुलांना किती अन्न मिळाले पाहिजे याचे निकष पुनरावलोकन करून वारंवार बदलले जातात. पोषण आहारात २००४ साली ३०० कॅलरीज्‌ दिल्या जात होत्या, हे प्रमाण आता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ग्रॅम प्रथिने व सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २०ग्रॅम प्रथिने असणारे शिजवलेले अन्न वर्षातील किमान दोनशे दिवस देणे बंधनकारक आहे. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना झाली. आरोग्य आणि पोषण मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये तर दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०११ मध्ये आखण्यात आला. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील कुपोषण समस्या कमी करणे हा आहे. त्यासाठी महिलेच्या गर्भधारणेपासून पहिल्या १००० दिवस म्हणजेच वजा ९ ते २४ महिन्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार शालेय मुलांना पोषण आहार मिळालाच पाहिजे, म्हणून शालेय पोषण आहार ही योजनाही आखण्यात आली. पण योजना कागदोपत्री चांगल्याच असतात; त्याची अंमलबजावणी कशी होते आहे हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे असते. अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी असतील तर योजना लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, असे निदर्शनास येते. त्यानुसार पाहणी केली असता, शिजवलेल्या अन्न वाटपातील अनियमितता महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये आढळून आली. आदिवासींना त्यांचा आत्मसन्मान कायम ठेवून योग्य पोषणाबाबतचे धडे द्यायचे, का वर्षानुवर्षे त्यांना ‘रेडिमेड’ योजनांवर अवलंबून ठेवून त्यांची हेळसांड होऊ द्यायची, हे सरकारच्या भविष्यातील ‘कार्यकर्तुत्वा’वर अवलंबून असणार आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करता कोविड १९ आणि लॉकडाऊन हे शब्द आदिवासी पाड्यांवरील मुलांच्या पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीवरच घाव घालणारे ठरले. शिक्षण आणि पोटाला अन्न या दोन्ही गोष्टी देणाऱ्या शाळा दीड ते दोन वर्षे बंद राहिल्या. या काळात शाळेत ठराविक वेळी व्यवस्थित आहार घेणाऱ्या मुलांना शरीराला पोषण देणारा आहार घरातून मिळाला असेल का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. पोटासाठी आपले घरदार सोडून दाही दिशांना जाणाऱ्या आदिवासींचा लॉकडाऊनमधील झगडा भयंकर होता. अर्थातच, ज्या साथीने देशाचीच सगळी आर्थिक घडी विस्कटली, त्याचा परिणाम आधीच उपेक्षित असलेल्या या समूहावर अधिक झाला.

राज्यात नंदूरबार, मेळघाटासारखी अनेक स्थळे तेथील पावसाळ्यातील निसर्गामुळे पर्यटकांना आकर्षित करत असली तरी तेथील बालके कुपोषणग्रस्त आहेत. हातापायांच्या काड्या झालेली, पोट पुढे आलेली निस्तेज प्रजा बघून अंगावर काटा येतो. बहुतांश गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असून रानातील वाट तुडवत महिला पाणी आणतात. आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही किमान सुविधा नाहीत. त्याखालोखाल पालघरमधील परिस्थितीही भीषण आहे. तेथे एप्रिल २०२१ महिन्यात १४६ अतितीव्र कुपोषित तर १६०९ कुपोषित बालके आढळून आली, तर मे महिन्यात त्यात वाढच झाली.

नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर ६२९ गंभीर कुपोषित बालके तर २०४२ मध्यम गंभीर कुपोषित बालके असल्याची सरकारी नोंद आहे. आदिवासी भागात छोट्या वयातल्या मुलींना मुलं झाली आहेत. बालविवाह सर्रास होतात. लहान वयात लग्न झाल्यामुळं आईची पुरेशी वाढ झालेली नसते. मग कुपोषित आई कुपोषित बाळाला जन्म देते. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी शहरावरील अवलंबित्व नको. बरेचदा पोषण आहारात पूरक खाद्य म्हणून ‘तयार फूड’ दाण्याची पेज किंवा एकच एक पदार्थ दिला जातो. पण एकच एक पदार्थ रोज खाणे आपल्याला तरी आवडेल का? तसंच शहरातून येणाऱ्या या पाकिटांचा पुरवठा अचानक अचानक बंद झाला तर? बरेचदा, अतिकुपोषित या कॅटेगरीमधून कुपोषित या कॅटेगरीत समावेश होऊन नंतर ते मूल ‘सामान्य’ या कॅटेगरीत आले तर तो ‘रिझल्ट’ दाखवला जातो; पण नंतर ते मूल आरोग्याच्या दृष्टीने कायमच सुदृढ राहते आहे का, याचा पाठपुरावा बरेचदा होत नाही. त्यामुळे कार्यक्रमाच्या यशाचा आनंद त्या मुलाच्या बाबतीत साजरा करत असताना ते मूल पुन्हा कधी ‘कुपोषित’ होते ते कळतही नाही.त्यामुळेच कुपोषणमुक्ती कार्यक्रमाबाबत युनिसेफनेही फक्त ४९ टक्केच निकाल दिलाय.

जिथं कुपोषणाचं प्रमाण जास्त तिथं बदल घडायला वेळ लागणारच, हे लक्षात घेऊन प्रत्येक ठिकाणी कुपोषणमुक्तीचा कार्यक्रम त्या त्या परिसरातील स्थितीनिहाय असायला हवा. सगळीकडे एकाच स्वरूपाचा असता कामा नये. तसेच हे कार्यक्रम ठराविक कालावधीचे आणि ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’ असतात. भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीच वेगळी असेल तर सगळीकडे एकाच कालावधीत ठराविक बदल घडला पाहिजे, हा उद्देश समोर ठेवून तयार केलेला कार्यक्रम हास्यास्पद ठरतो. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात अंगणवाडी, शाळांमध्ये सरकारने आखून दिलेला आहार दिला जात असेल, तर मुले कुपोषित कशी राहतात, हे गौडबंगाल आहे. सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत योजना न पोहोचणे, स्वस्तात मिळणारे अतिशय हीन दर्जाचे अन्न, सडलेली फळे, त्यात अनियमितता असेल, सरकारी यंत्रणेची उदासीनता असेल तर त्याचे फलित असेच असणार! अन्नधन्याच्या टंचाईच्या काळात अमेरिकेहून मागवलेल्या ‘मिलो’ गव्हाची आठवण काही ठिकाणी मिळणारे अन्नधान्य बघून होते.

करोनाकाळात देशभरात कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे,पण करोना हे निमित्त आहे. आधीची राष्ट्रीय पाहणी होऊन पाच वर्षे झाली. त्यातली पहिली चार वर्षे बालमृत्यू; तसेच कुपोषणाच्या मुद्द्यावर ठोस काम झाले नाही. त्याबाबत आपल्या सरकारी यंत्रणेतील त्रुटी शोधायला हव्यात. आदिवासींना दयनीय करून त्यांना परावलंबी करायचे का आत्मनिर्भर करून सन्मानाने जगायला शिकवायचे, हा खरा प्रश्न आहे. तसेच कोणतीही योजना राबवताना खालपासून वरपर्यंत होणाऱ्या खाऊगिरीत कोट्यवधींचा चुराडा होत असल्याचे अनेकदा लक्षात आले आहे. त्यामुळे अन्नधान्यावर खर्च होणारा सरकारी आकडा आणि लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचणारे अन्न यात मोठी तफावत असू शकते. यावर उपाय म्हणून काही स्थानिक संस्था किंवा कार्यकर्ते आपापल्या पद्धतीने तोडगा काढताना दिसत आहेत.

स्थानिक पातळीवर प्रयोग करत असताना स्थानिक पातळीवर मोहाच्या फुलांपासून तयार केलेल्या लाडवांचा कुपोषणमुक्तीसाठी किती उपयोग होईल, यावर संशोधन सुरू आहे. तसेच गावातच रोजगारनिर्मिती करायला हवी, यासाठीही अनेकजण पाठपुरावा करत आहेत. त्यातून स्थलांतर थांबेल आणि परिस्थितीत सुधारणा होईल.आदिवासी भागात त्यांना उपजीविकेसाठी स्त्रोत निर्माण करून दिले, पोषण आहाराचे महत्त्व पटवून देऊन परसबागा, ओल्या कचऱ्यातून भाज्यांची निर्मिती केली तर त्यांच्या आयुष्याला स्थैर्य येईलच आणि परिस्थितीतही फरक पडेल. त्यासाठी सरकारी इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रत्येक भागातील वैशिष्ट्यांनुसार तेथे उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार केले पाहिजेत, त्याचबरोबर त्याच स्त्रोतांमधून आदिवासी बालकांचे पोषण व्यवस्थित होते आहे का, हे एखाद्या तटस्थ यंत्रणेने वारंवार पाहिले पाहिजे. शालेय पोषण आहार, गर्भवतींना दिला जाणारा आहार याच्या दर्जावरही बारकाईने लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा, अनेक योजनांप्रमाणे कुपोषणमुक्तीसाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनाही हवेत विरून जातील. त्या वर्षानुवर्षे राबवून, कोट्यवधी रुपये त्यावर खर्च करूनही परिस्थितीत फार फरक पडणार नाही.

एकदा ‘कुपोषणमुक्ती निधी’ सरकारी साखळीशी संबंधित एकाशी या विषयावर बोलत होतो. तो म्हणाला कुपोषित बालकांचे सरकारी आकडे दोन प्रकाचे असतात. एक म्हणजे माध्यमांना द्यायचे जे जनतेपर्यंत पोहोचवायचे असतात. ते अर्थातच कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत \ झाले आहे असे दाखवणारे सकारात्मक असतात. थोडक्यात जितकी संख्या कमी दिसेल तितका लोकांचा रोष कमी. दुसरे आकडे असतात या साखळीतील पोषक आहार, ओषधं किंवा कुपोषण संबंधित अन्नसाहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे. हे असतात फुगवून दाखवलेले. जितकी कुपोषित बालकांची संख्या जास्त तितके कंत्राट मोठे आणि पर्यायाने आर्थिक उलाढालही मोठी. एकुणातच कुपोषित मुलांसाठी खर्चले जाणारे करोडो रुपये कुठे जिरत असतील हे सांगायला कुण्या कुडमुड्या ज्योतिष्याची गरज नाही. संस्कृतीच्या मोठमोठ्या गप्पा हाणणाऱ्या भारतात मृत्यूपंथी लागलेल्या लेकरांच्या टाळूवरील लोणी खाणारेही लोक असावेत हे मोठेच दुर्दैव.

राज्यात आणि देशातही अनेक स्वयंसेवी संस्था कुपोषण समस्येवर काम करताना दिसतात. काही सेलिब्रेटी समाजसेवक कितीतरी वर्षांपासून या विषयवार काम करत आहेत. विशेष म्हणजे यातील अनेक संस्थांनी कोटींच्या घरात अनुदाने मिळवली असल्याचेही वास्तव आहे. तरीही कुपोषित बालकांचा आकडा कमी नाही. याचाच अर्थ कुपोषण निर्मूलनासाठी खर्च होत असलेला हा सरकारी पैसा भलत्याच कुणाचे सुपोषण तर करत नाही ना हे बघणेही गरजेचे आहे. पण वरून खालपर्यंत जोडल्या गेलेल्या साखळीतील खोट्या लाभार्थ्यांच्या कड्या आपापसांतील घट्ट बॉण्डिंग जपून ठेवत असतात. या ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ तत्वानुसार ‘ऑल इज वेल’चा संदेश माध्यमांमधून पेरला जात असताना गोर गरिबांची मुलं मात्र अन्नावाचून तडफडून मरत असतात हे फारच दुर्दैवी आहे.

ज्या देशातील मुले सुदृढ असतात, त्या देशाचे भविष्य सुरक्षित हातात असते असे म्हणतात. पण देशाच्या, राज्याच्या बाबतीत आपण असे ताठ मानेने म्हणू शकतो का? देशातील सर्वांना पुरेसे अन्न आपण देऊ शकत आहोत का ? याची उत्तरे नकारात्मक आहेत आणि ती आपल्याला सरकारी अपरिपक्व विचार आणि सदोष यंत्रणेत पाहायला मिळतील. अर्थातच कुपोषण ही समस्या फक्त अन्नाशी संबंधित नाही. अस्वच्छता, अनारोग्य, अन्नातील पोषक तत्वांचा अभाव, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव, पालकांचे अपरिहार्य स्थलांतर अशी अनेक कारणेही आहेत. शिवाय या सर्व समस्या एकाच वेळी सोडवणेही आपल्या विशाल देशात कठीण आहे हेही मान्यच. पण स्वतःच्या हातात नसलेला आपला जन्म झाल्यावर या देशातील बालक निदान अन्नावाचून मरू नये एवढी माफक अपेक्षा आपल्या व्यवस्थेकडून आपण नक्कीच ठेऊ शकतो की नाही?

Column Vyatha Aadivasinchya Malnutrition by Pramod Gaikwad