इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – व्यथा आदिवासींच्या – कुटुंब कल्याण योजनेचा बोजवारा

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– व्यथा आदिवासींच्या –
कुटुंब कल्याण योजनेचा बोजवारा

अलीकडच्या नॅशनल फॅमिली सर्व्हेमध्ये बहुसंख्य शहरी बायकांनी दोनच अपत्यं असल्यास आवडेल असे म्हटले. तथापी या विचारांपासून डोंगरकपाऱ्यांतला आदिवासी महिला मात्र अजून लांब आहेत. कारण कमी अपत्य ठेऊन कुटुंबाची प्रगती होते हा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आपली कुटुंब नियोजन योजनेला सपशेल अपयशी ठरली आहे.

ती फाटका फ्रॉक घातलेली छोटी मुलगी तिच्याहून धाकल्यांना खेळवते आहे. तिघींचाही अवतार कित्येक दिवस अन्नाचा कण पोटात नसल्यासारखा; कपड्यांइतकाच फाटका! झाडपाला चावत कशीबशी भूक मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या मुलींच्या डोळ्यांतील अश्रू आता सुकलेत. त्याचे ओघळलेले डाग त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसताहेत. त्यांच्याहून लहान दीड-दोन वर्षांचं उघडं पोर त्याच्या मायला धरून रडतंय. मायच्या कुशीतल्यानं त्याच्या सुरात सूर मिसळलाय.
त्या मायकडं त्यांच्या रडण्याचं उत्तर नाहीये; म्हणून ती खोपटाबाहेर शून्यात नजर लावून बसलीय.
आता तिलाच त्यांच्या भुकेचे प्रश्न सोडवायचेत आणि आई-बाच्याही!
एवढी तोंडं पोसायची कशी? याचं उत्तर ना तिच्याकडं आणि ना सरकारकडं!
नवरा थोडं पैकं मिळवून आणतो खरा! पण त्यातले दारूतच जातात.
जल्माला घातलेल्या इतक्या मुलांची जिंदगी कशी असणार?

शहरवासीयांना पर्यटनासाठी मोहवणाऱ्या डोंगररांगा.
खोल खोल दऱ्या.
परिसराला आधुनिकतेचा वाराही लागलेला नाही.
थोड्या थोड्या अंतरावर बांबूपासून तयार केलेली छोटी छोटी खोपटं.
सगळं कसं नैसर्गिक…
हवाही…
हाताशी गाडी आणि आदिवासी भागात जाण्यापूर्वी केलेली हायजीनची सर्व तयारी.
त्यांचे हजारो रुपये कॅप, सॅनिटायझर, वेट वाईप्स, डिझायनर मास्क…
ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला…
काही अंतरावर यांच्या मुक्कामाची, ‘गावरान जेवणा’ची उत्तम व्यवस्था…
निसर्ग बघूनच यांचं पोट भरलेलं, अजून पोटात जागा हवी…
तुटलेल्या खोपटाचे, फाटक्या कपड्यांतल्या बायांचे, उघड्या पोरांचे फोटू काढायचे आणि फेसबुकला डकवून हळहळ व्यक्त करायची…
‘आहे रे’ गटातला माणूस ‘नाही रे’ या गटातल्या माणसाविषयी वर्षानुवर्षं ही हळहळ व्यक्त करतो आहे. पण वर्तमानपत्रातील किंवा सोशल मीडियावरील दुर्गम आदिवासी भागातला फोटो तोच आहे… फारसा बदललेला नाही…

उपासमार का आहे? बेरोजगारी का आहे? डोक्यावर पक्के छप्पर का नाही? अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी गेल्यास कुटुंब नियोजनाचा अभाव हे महत्वाचे कारण सापडते. आदिवासी भागात तर दोन पेक्षा जास्त अपत्य असलेली अनेक कुटुंबे सापडतात.. अलीकडे या परिस्थितीत थोडा फरक पडत असला तरी मी स्वतः चार पाच मुलं असलेली अनेक कुटुंब बघितली आहेत. मध्यंतरात २०१७ साली आम्ही आमच्या सोशल नेटवर्किंग फोरम संस्थेच्यावतीने नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात कुपोषण नियंत्रणावर एक उपक्रम राबवला होता. या कुपोषण निर्मूलनाच्या एका कॅम्पमध्ये हरसूल भागातील एक आदिवासी महिला आपल्या अत्यंत कृश बालिकेला घेऊन आली होती. तिच्याशी बोलत असताना लक्षात आले कि ही तिची पाचवी मुलगी आहे. पहिल्या मुलीचे वय १२ आणि या बाळाचे वय ३. विशेष म्हणजे त्याचवेळी ती सहाव्या अपत्यासाठी गर्भवती होती. घरची परिस्थिती सामान्य असल्याने आणि पुरेसे पोषक खायला घालणे शक्य नसल्याने जवळपास सगळ्याच मुलांची कुपोषित अवस्था. तिला विचारले तर म्हणाली वंशाला दिवा मुलगा व्हावा म्हणून सासू सासरे ऐकत नाही. ही परिस्थिती अनेक कुटुंबांमध्ये आहे.

आदिवासी भागात जास्त अपत्ये जन्माला येण्याचे अजून एक कारण म्हणजे इकडे बालमृत्यूंचे प्रमाण अधिक असते. बालके सर्पदंश, कुपोषण, न्यूमोनिया आणि इतर आजारांमुळे मृत्युमुखी पडतात. ‘आपली किती मुलं जगतील’, या विचारामुळेही जन्मदराचे प्रमाण अधिक होते. काही कुटुंबामध्ये संतती नियमनाच्या बाबतीत अज्ञान, साधनांची अनुपलब्धता आणि काही ठिकाणी अंधश्रद्धा या कारणांमुळेही एकामागून एक अपत्ये जन्माला येत राहतात. खरे म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्याकरिता राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम देशात १९५२ पासून आणि राज्यात १९५७ पासून राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश लोकसंख्या नियंत्रण आणि आदिवासींचे जीवनमान उंचावणे हा असला तरीही मागासलेपण, अज्ञान, अंधश्रद्धा, शिक्षणाचा अभाव आणि सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे तो पुरेशा प्रभावीपणे राबवला जात नाही हेही तितकेच कटू सत्य आहे.

काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात महाराष्ट्र शासनाने एक अथवा दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेमध्ये एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीस रुपये दोन हजार रोख आणि मुलीच्या नावे रुपये आठ हजाराचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येतात. तर दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या व्यक्तीस रुपये दोन हजार रोख तर प्रत्येक मुलींच्या नावे प्रत्येकी रुपये चार हजारांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येतात. या योजनेचा लाभ लोकांना घेता यावा यासाठी २०२०-२१च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील आदिवासी भागात ३४१ प्रा्थमिक आरोग्य केंद्रे, २,१६२ उप केंद्रे, आणि ६७ सामूहिक आरोग्य केंद्रे आहेत. तरीही या योजनांचा अपेक्षित परिणाम फारसा झालेला दिसत नाही. याचे कारण या योजनांची अंमलबजावणी योग्य रित्या होत नाही. अशा बहुतांश योजनांची माहितीच लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. पोहोचल्यास मिळणाऱ्या थोड्या लाभांसाठी अक्षरशः सरकार दरबारी खेट्या घालाव्या लागतात. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सर्वप्रथम सरकारी डुढ्ढाचार्यांनी आपला लाल फितीचा कारभार बदलावा लागेल.

नंदूरबार, मेळघाट भागातील आदिवासी पाड्यांवर, गावांत गेल्यास (काही अपवाद वगळता) अजूनही प्रत्येक दांपत्याला चार-पाच मुले दिसतात. आता काही प्रमाणावर शिकलेली पिढी असली तरी जन्मदर लक्षणीय घटलेला नाही. या समस्येविषयी आदिवासी गावांमधील लोकांशी बोलताना जाणवलेली अजून एक बाब म्हणजे सरकारी दवाखान्यांमधील स्त्री डॉक्टर्सचा अभाव. शिक्षण आणि सामाजिक कारणांमुळे आदिवासी महिला पुरुष डॉक्टर्सकडे जायला तयार नसतात. त्यामुळे संतती नियमनासारख्या महत्वाच्या विषयावर महिलांमध्ये जागृती होत नाही. सरकारी योजनांचा परिणाम दिसून यावा यासाठी माता- बाल आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण कार्यक्रम हे एकमेकांस जोडून घेण्याची गरज आहे. कारण या गोष्टी परस्परपूरक आहेत. विभाग वेगळे असले की कार्यक्रम आणि योजना राबवणारी यंत्रणा, त्यासाठीचा निधी, राबवण्याची पद्धत वेगवेगळी असल्याचे दिसून येते. अशावेळी परस्परपूरक विभाग एकमेकांशी संलग्न असले तर अंलबजावणीतील त्रुटी काही अंशी कमी होतील.

या समस्येमागील अजून एक मेख म्हणजे लैंगिक अधिकार बाईच्या हातात आहेत, हे समजून बरीच सरकारी धोरणे आखली जातात. मुळातच आदिवासी बाई व्यवस्थेमुळे शिकलेली नसते. वर्षानुवर्षे घरात जे पाहते, तीच व्यवस्था तिने पुढे नेली तर त्यात दोष तिचा नाही. शहरातील स्त्रियाही याबाबतीत निर्णयक्षम नाहीत तर त्या बिचार्या आदिवासी महिलेत कुठून ती क्षमता येणार ? त्यामुळे तिला समोर ठेवून धोरणे आखली जात असतील तर त्या धोरणांमागच्या ‘थिंक टँक’विषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. मूल कधी जन्माला घालायचे, किती मुले जन्माला घालायची, आपल्याला बाळंतपणे झेपताहेत का, हा विचारही ती बाई करू शकत नसेल, तर कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात केवळ बायांची बौद्धिकं घेणे कितपत योग्य आहे? नेमका हाच प्रश्न इतकी वर्षं योजना राबवणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला पडलेला दिसत नाही.

अलीकडे शहरी भागात जन्मदर खाली आलाय. इतर अनेक समूहातील लोकांना छोट्या कुटुंबाचं महत्त्व पटू लागले आहे. अलीकडच्याच एका कुटुंब सर्वेक्षणात बहुसंख्य बायकांनी दोनच अपत्यं असल्यास आवडेल असे मत नोंदवले. पण या विचारांपासून डोंगरकपाऱ्यांतला आदिवासी समाज अजून लांब आहे. कुपोषित आईच्या पोटी आलेली सगळी मुलं जगत नाहीत म्हणून खूप अशक्त अपत्यांना जन्म देण्यापेक्षा आई-बाळाच्या सुदृढ प्रकृतीसाठी कुटुंबनियोजनाचे महत्त्व पटवून देण्याची गरज आहे. कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रम व्यवस्थित राबवून त्याचे परिणाम दिसावेत यासाठी सरकारी यंत्रणेचे मनुष्यबळ तळमळीने काम करणारे असायला हवे. त्याचे परिणाम अर्थातच चांगले होतील. यासोबत प्रत्येक गावातील सुशिक्षित आदिवासी तरुण- तरुणींनी आपल्या जबाबदारीचे भान ओळखून गावपातळीवर जन जागृतीचे काम केले तर भविष्यात या समस्येचे निराकरण व्हायला निश्चितच मदत होईल.

Column Trible Issues Family Planning Scheme by Pramod Gaikwad
Health Government Maharashtra Remote Area Population