इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – व्यथा आदिवासींच्या – स्वच्छतेच्या नावाने चांगभलं!

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– व्यथा आदिवासींच्या –
स्वच्छतेच्या नावाने चांगभलं!

आदिवासी भागात स्वच्छतेचे धडे दिले जात असले तरी साधनांच्या नावाने बोंबच आहे. कार्यक्रम आहे पण अंमलबजावणी नाही, संडास बांधायला अनुदान आहे पण वापरायला पाणी नाही. अशा अनेक समस्यांमध्ये आदिवासी भागातील स्वच्छता मोहिमेचे गटांगळ्या खाणे क्रमप्राप्त आहे.

काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमानिमित्त एका दुर्गम भागातील गावात गेलो होतो. तेथे एका घरात गेल्यावर लक्षात आले की त्या घराच्या बाजूनेच गटार वाहते आहे. गटारीत कित्येक दिवसांचे पाणी तुंबल्याने दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरलेले होते. घाणीवरील डास-माशा घरात घोंघावत होत्या. त्यातील घाण स्वच्छ करण्याचे काम डुकरे इमानेइतबारे करत होती; पण मानवाने आपल्या कृतीतून निर्माण केलेली ही घाण डुकरे समूळ कशी नष्ट करू शकणार? घरातील लंगोटही न घातलेली बालके त्या घाणीजवळच खेळत होती. आपल्या बालसुलभ सवयींप्रमाणे काहीबाही तोंडात घालत होती. अशा परिस्थितीत त्या घरातील ‘कर्ता’ पुरुष विचारत होता, ‘‘ही गटारे कधी स्वच्छ होणार?’ अशावेळी ती घाण ‘याची देही, याची डोळा’ पाहणाऱ्या त्रयस्थ व्यक्तीकडे उत्तर नसते. तसेच ते माझ्याकडेही नव्हते.
पण त्या घाणीमुळे काय काय होऊ शकते, हे त्या कुटुंबाला सांगितले. त्यावर त्यांनी अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विचारला, ‘‘आमच्याकडे हात-पाय स्वच्छ धुवायला पाणी कुठे आहे? ते तर दीड-दोन किलोमीटरहून आणावे लागते.’ मी निरुत्तर !

भारतातील बहुतांश जनता अजूनही स्वच्छतेच्या साधनांपासून कोसों दूर आहे. ही जनता बहुतेक करून ग्रामीण आणि आदिवासी भागात आहे. वैयक्तिक स्वच्छता आणि सार्वजनिक स्वच्छता म्हणजे काय, इथपासून सुरुवात होते. हे स्वच्छतेचे तत्त्वज्ञान शहरी माणूस सहज सांगू शकतो. कारण त्याच्यापाशी उत्तमोत्तम साबणं, हँडवॉश, ९९.९९टक्के जंतू मारणारी जंतू नाशके सहज उपलब्ध असतात आणि त्याला ती परवडतातदेखील! पण आदिवासी भागातील स्वच्छता आणि आरोग्यासंदर्भातील प्रश्नच वेगळे ! कुठे पाणी आहे तर साबण नाही, कधी संडास आहेत तर पाणी नाही, कुठे गटारे आहेत तर ग्रामपंचात लक्ष देत नाही अशा अनेक समस्यांमधे आदिवासी भागातील स्वच्छतेचे पार वाटोळे झाले आहे.
आपल्याला कल्पना आहेच कि दूषित पाणी आणि खराब अन्नातून पटकी म्हणजेच कॉलरा आणि टायफॉईडडसारखे जीवघेणे आजार होतात.

पटकीमुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३६, १९४३ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५२, १९५८ सालीही हजारो लोकांचे मृत्यू झाले होते. १३ जानेवारी १९२५ रोजी वाराणसी येथे झालेल्या इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये बॉम्बे बॅक्टेरियल लॅबरोटरीचे संचालक ले. कर्नल एफ. पी. मॅके यांनी आपल्या पेपर प्रेझेंटेशनमध्ये विविध कीटकांमुळे होणाऱ्या आजारांवर संशोधन होण्याची आवश्यकता मांडली होती. अनेक रोग हे कीटकांमुळे पसरत असून या कीटकांसाठी दूषित पाणी साचलेल्या जागा आणि अस्वच्छता कारणीभूत असल्याचे म्हटले होते.

कीटकांमुळे होणाऱ्या आजारांच्या पहिल्या श्रेणीत मलेरिया, प्लेग, मुदतीचा ताप, कृमी, नारू, डेंग्यू तर दुय्यम श्रेणीतील पटकी म्हणजेच कॉलरा, लहान मुलांमधील डायरियासारख्या आजारांचे त्यांनी वर्गीकरण केले. ही घटना शंभर वर्षांपूर्वीची आहे आहे. पण आजही हा प्रश्न सुटलेला नाही. २००९-२०१० मध्ये हिवतापाने ९८,६५३ जण आजारी पडले आणि २३२ मृत्यू झाले तर २०२०-२१ मध्ये ११,१६३ रुग्ण तर ११ मृत्यूंची नोंद झाली. २०२०-२१ मध्ये २,४२९ डेंग्यूच्या रुग्णांची नोंद तर त्यापैकी ४ रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. हिवताप हा सांडपाणी-झुडुपांवरील डासांमुळे होतो तर डेंग्यू स्वच्छ पाण्यात तयार होणाऱ्या डासांमुळे! पण डासांचे निर्मूलन करण्यात अजूनही सरकार मागे पडते आहे. अजूनही पटकी म्हणजे कॉलराचे निर्मूलन झालेले नाही. सन २०१८ मध्ये अतिसार झालेल्यांची संख्या साडेसहा लाखांच्या आसपास, २०१९ मध्ये साडेसात लाखांच्या आसपास तर २०२० मध्ये पाच लाखांच्या आसपास नोंद झाली. या तिन्ही वर्षांत कावीळ झालेल्यांची संख्या तर काही हजारांच्या आसपास होती.

स्वच्छ पाण्याचा अभाव आणि अस्वच्छतेमुळे पसरणारे त्वचारोग असेच अन्य रोगांसाठी आदिवासी गावांमध्ये पोषक परिस्थिती दिसून येते. खरूज, नायटा, गजकर्ण हे आजार तर अक्षरशः या परिसराला चिकटलेलेच आहेत. खरूज कशामुळे होतो, याबाबत जाणीवजागृती केली तरी स्वच्छतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी सगळ्याच आदिवासी भागांत उपलब्ध असतील असे नाही. उदा. अंघोळीसाठी आणि रोज कपडे स्वच्छ धुण्यासाठी आवश्यक असणारे पाणी-साबण, सफाईसाठी पाणी, घरगुती जंतुनाशके आदिवासी भागात उपलब्ध असतेच असे नाही. काही ठिकाणी असले तरी प्रत्येक व्यक्ती ते खरेदी करू शकत नाही.

याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी व घरांमध्ये अस्वच्छता असल्याने मलेरिया, कावीळ आणि दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या इतर आजारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्या आजारांवर वेळीच उपचार मिळत नसल्याने मृत्यूदर अधिक आहे. आदिवासी भागात अनेक आरोग्य केंद्रांच्या स्वच्छतेची दयनीय अवस्था असून तिथूनच आजार पसरतील की काय, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. आदिवासी भागातील ६० टक्के घरे अत्यंत अस्वच्छ असून दारातच गटारे किंवा घरासमोर घाण साचलेली आहे. अनेक भागात वैयक्तिक शौचालयांचा अभाव आहे. शौचालये अशा पद्धतीची आहेत की, ज्यांना पाणी जास्त लागते. स्वच्छतेचा अभाव, दूषित पाण्यातून निर्माण होणारे आजार, ग्रामीण-दुर्गम भागात शौचालयांची बांधणी होऊनही पाण्याअभावी त्यांचा वापर न होणे, शौचालयांची बांधणी ते सांडपाण्याची विल्हेवाट न लावणे अशी अनेक कारणांनी आदिवासी भागातील स्वच्छता मोहिमेच्या अपयशाची करणे आहेत.

भारत सरकारने एप्रिल, २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची सुरुवात केली. त्याअंतर्गत, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावाला भेट देऊन महिन्यातून दोन वेळा तेथील पिण्याच्या तपासने, अंगणवाडया आणि आदिवासी आश्रमशाळा यांमध्येही स्वच्छ पाणी मिळते आहे का, हे पाहणे तसेच तेथील स्वच्छतागृहांची स्थिती काय आहे, विद्यार्थी राहतात, त्या खोल्या स्वच्छ असतात का, त्या वसतिगृहांची दारे-खिडक्या चांगल्या अवस्थेत आहेत का, जेवण स्वच्छ आणि ताजे मिळते का हे पाहणे अपेक्षित आहे. पण किती कर्मचारी हे काम प्रामाणिकपणे करतात या प्रश्नाचे उत्तर फार निराशाजनक आहे.

प्रत्यक्षात यांची उत्तरे शोधली तर आपले डोळे कदाचित विस्फारतील. देशात स्वच्छतागृह नसलेल्या २ लाख ८६ हजार ३१० अंगणवाड्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ५३ हजार ४८६ अंगणवाड्या एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. ही बातमी निश्चितच धक्का देणारी आहे. ज्या भागात पिण्यासाठी पाणी नाही त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील प्रत्येक ग्रामीण- आदिवासी कुटुंबाला पिण्याच्या पाण्याची जोडणी देण्यासाठी २ ऑक्टोबर २०२० रोजी ‘पंतप्रधान जलजीवन मिशन’ सुरू केले असून त्याअंतर्गत अंगणवाड्या आणि शाळांना नळ कनेक्शन देण्यात येत आहेत. याअंतर्गत आदिवासी भागांतील शाळा आणि अंगणवाडयांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. पण किती ठिकाणी या योजनेची अंमलबजावणी झाली हे बघितले तर निराशाजनक परिस्थिती आहे.

दुर्गम भागांतील अनेक मुले ‘आरोग्याची निगा प्रत्येकाने राखायला हवी’, असे पाठ्यपुस्तकात वाचतात; पण स्वच्छता म्हणजे नेमके काय, हे त्यांना आधी समजावून सांगणे गरजेचे आहे. हात धुणे, केस आणि नखे कापणे, जेवणापूर्वी हात स्वच्छ करणे, घरी आल्यानंतर हातपाय धुणे, अशा आरोग्याच्या प्राथमिक सवयींचे महत्त्व त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे स्वच्छतेशी संणबाधित साधने त्यांना उपलब्ध करून देणे जास्त महत्वाचे आहे. तेंव्हा शाळेत स्वच्छतेच्या गोष्टी शिकलेली ही मुले पालकांनाही स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देतील. दुर्गम भागात शौचालये बांधताना ती शहरी भागासारखी बांधून चालतील का, हा कळीचा प्रश्न आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या शौचालयांची मॉडेल्स- अशा बाबींवर दुर्गम भागात शौचालयांची बांधणी करताना विचार करायला हवा. म्हणजे योजना फक्त भिंती बांधूनच पूर्ण होणार नाही, तर तिचा परिणामही दिसेल.

परिसराची स्वच्छता असल्यास डासांचे उच्चाटन व्हायला मदत होईल. स्वच्छ पाणीपुरवठ्याची जबाबदारीही सरकारने झटकून टाकून चालणार नाही. गावपातळीवर ही सगळ्यात महत्वाची जबादारी ग्रामपंचायतची आहे. गावात मलिदाखाऊ सिमेंटचे रस्ते बांधण्याऐववजी स्वच्छता कार्यक्रम ही प्राथमिक गरज ठरवल्यास गावातील किमान ५०% आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण गावातच होऊ शकते. यासोबतच आशा सेविका आणि आंगणवाडी सेविकांनी त्यांचे काम सक्षमपणे करण्याची गरज आहे. आणि अर्थातच सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी योजना सक्षमपणे राबवणाऱ्या संवेदनशील यंत्रणांची आवश्यकता आणि उपलब्धता. या सर्व साखळ्यांनी आपसात समन्वय ठेवून काम केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम आदिवासी भागातील लोकांच्या आरोग्यत्यावर निश्चितच दिसून येतील. नाहीतर, आपण स्वच्छतेचे धडे फक्त जाणीवजागृती कार्यक्रमात गिरवण्यापुरतेच मर्यादित राहतील. कागदोपत्री यशस्वी ठरलेल्या योजना प्रत्यक्ष पाहायला गेल्यावर का फसलेल्या दिसतात, त्याचे उत्तर इथेच मिळते.
सरतेशेवटी “स्वच्छतेच्या नावाने चांगभलं” व्हावं हीच अपेक्षा!

Column Trible Issues Cleanliness by Pramod Gaikwad
Development Remote Area