आदिवासी भागातील शाळा पडक्या, गळक्या का? ही दयना कधी संपणार? असे आहे दुर्गम भागातील जळजळीत वास्तव

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– व्यथा आदिवासींच्या – भाग ११
समस्यांमध्ये अडकलेल्या जिल्हा परिषद शाळा

‘गुरूवीण कोण दाखवील वाट, आयुष्याचा पथ हा दुर्गम, अवघड डोंगर-घाट” हे गीत मुलांनी ताठ मानेने म्हणावे, अशी परिस्थिती आहे का, याचे उत्तर शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करून द्यायला हवे…

प्रसंग पहिला
‘‘मुलांनो, मोठेपणी तुम्हाला कोणासारखं व्हायचंय?’’
‘‘तुमच्यासारखे मॅडम…’’ मुले शिक्षणाधिकाऱ्यांना एका सुरात म्हणाली.
‘‘मी खूप अभ्यास केला, मेहनत केली, म्हणून आता शिक्षणाधिकारी झाले, बरं का मुलांनो!’’
ते ऐकताच मुलांचे डोळे मॅडमविषयीच्या आदराने लकलकले. त्यांना इतक्या मोठ्या व्यक्तीशी गप्पा मारायला मिळाल्याचा कोण आनंद झाला.
अशातच पुढील आठवड्यातच एक बातमी आणि फोटो वर्तमापत्रात येतो. शिक्षणाधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहात पकडले.
मुलांच्या मनातील उंचावलेली प्रतिमा सर्रकन उतरते. आता मुलांनी कोणाचा आदर्श समोर ठेवायचा? मुलांचा अभ्यास, कष्ट आणि आदर्शांवरचा विश्वासच उडतो, कोणामुळे? शिक्षणाधिकारीच भ्रष्ट असेल तर शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था काय होत असेल याचा विचारच न केलेला बरा

प्रसंग दुसरा
एक दिवस सुरगाणा तालुक्यातील कार्यकर्त्याचा व्हॉट्सअपवर मेसेज आणि काही फोटो येतात. पावसाळ्यात आलेल्या वादळामुळे एका दुर्गम गावातील शाळेचे पत्रे उडून गेलेत आणि मुलं आणि शिक्षक सध्या पावसाळ्यात ओल्या जमिनीवर आणि वरून तात्पुरती ताडपत्री टाकलेल्या जागेवर शाळा चालवलाय तर आपल्याला काही मदत करता येईल का? मी विचारले इतकी अवघड परिस्थिती आहे तर मग पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेने काही मदत केली नाही का? उत्तर आले, अधिकारी आणि काही नेते येऊन गेले. त्यांनी कळवले कि लवकरात लवकर आम्ही कार्यवाही करू. त्याला महिना होऊन गेला. तोपर्यंत मुलांचं शिक्षण कसे थांबवता येईल म्हणून गावाने ताडपत्री टाकून शाळा सुरु ठेवलीय. अतिशय वाईट अवस्थेत मुलांना बसावे लागते. हा संवाद खूप अंतर्मुख करून गेला. शिक्षणासारख्या अतिशय प्राथमिक घरच्या बाबतीत सुद्धा आपली व्यवस्था इतकी दिरंगाई करू शकते आणि बेजाबदार राहू शकते ही घटना विचार करायला भाग पडणारी आहे.

प्रसंग तिसरा
“माझी बदली अशी या गावात झालीय जिथे एसटी बससुद्धा जात नाही. जाण्या येण्याची सोय नाही. घरी पोहोचायला सात वाजतात. त्यात माझ्या पतीची बदली मात्र दुसऱ्या तालुक्यात झाली आहे. मुलांना सांभाळायचा प्रश्न निर्माण झालाय. कौटुंबिक स्वास्थ्य पार बिघडलंय”, आदिवासी भागातील एका आडवळणाच्या गावी बदली झालेल्या एक शिक्षिका सांगत होत्या. अशा प्रकारे गैरसोयीचा सामना करणे शिक्षक मुलांना कसे शिकवणार आणि खेड्यापाड्यातील मुलं शिकणार कसे याचा विचार कुणी करताना दिसत नाही.

‘शिक्षण हे असे शस्त्र आहे की, ज्यामुळे संपूर्ण जग बदलू शकते’, असे नेल्सन मंडेला यांनी म्हटले होते. शालेय वयोगटात शिक्षकांचा खूप मोठा प्रभाव असतो विद्यार्थ्यांवर. आई-वडिलांनी सांगितलेली एखादी न पटलेली गोष्ट मुलांना शिक्षकांनी सांगितली की पटते. शिक्षक म्हणजे विद्यार्थ्यांचे जगच असतात. अलीकडील सरकारी शिक्षणात हे भान राहिले आहे का, याबाबत शंका निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. भारतात औपचारिक शिक्षणाची सुरुवात होऊन सव्वाशे ते दीडशे वर्षं होत आली तरी अजून डोंगरकपाऱ्यांमधील मुलांना परिपूर्ण शिक्षण मिळेल, अशी निर्दोष व्यवस्था उभीच राहिलेली नाही. या यंत्रणेचे मूळ असलेल्या शिक्षणप्रक्रियेत त्यामुळे फारसे परिवर्तन घडताना दिसत नाही.

यंत्रणेत सहभागी असलेल्या माणसांची मानसिकता भ्रष्ट, नकारात्मक असेल तर ती यंत्रणा फोल ठरते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे जाळे महाराष्ट्रभर पसरले, हेतू चांगला असला तरी इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षकांची भरती, बदल्यांपासून सर्वत्र भ्रष्टाचाराच्या बातम्या आल्याने या शाळा आणि शिक्षक वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. आदिवासी मुलांचे जीवन घडवू पाहणाऱ्या जिल्हापरिषदेच्या शाळा, काही शिक्षक आणि शिक्षण अधिकारी भ्रष्टाचारात अडकले असतील तर ते मुलांना काय ज्ञान देणार, कोणते मूल्यशिक्षण देणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणूनच शिक्षकांची पात्रता, त्यांच्या बदल्या किंवा टाळेबंदीचं सरसकटीकरण… अशा अनेक गोष्टी बातम्यांचा आणि चर्चेचा विषय होतात. याउलट काही शिक्षक आणि अधिकारी मात्र ज्ञानदानाचे काम प्रामाणिकपाने करतानाहीs दिसतात पण त्यांची संख्या तुलनेत कमी आहे.

यानंतरचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दररोज सात ते आठ तास बसावे लागते त्या शाळांची अवस्था. खेड्यातल्या विशेषतः दुर्गम भागातील अनेक शाळांची अवस्था अतिशय विदारक असते. अनेक ठिकाणी ५ वि पर्यंतचे वर्ग असतात पण वर्गखोल्या असतात २ आणि शिक्षकही २. अशा वेळी ५ वर्गांचे शिक्षण कसे दिले जाईल? म्हणजे शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ सोपस्कार पार पडले जातात. आणि या सर्व साठमारीत गावखेड्यातील मुलांच्या शिक्षणाचा मात्र बट्ट्याबोळ होत असतो. नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना या समस्येवर उपाय काढावा असे वाटत तर नाहीच पण कमी विद्यार्थी संख्या असेल तर शाळाच बंद करण्याचा निर्णय त्यांच्या सुपीक डोक्यातून येऊ शकतो हे मोठेच दुर्दैव आहे. सरकारने निदान शिक्षणाच्या बाबतीत तरी फायद्या तोट्याचा विचार करू नये इतक्या साध्या गोष्टीची जाण नसलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या देशात आहेत हेच मुळी अविश्वसनीय आहे.

आपल्या देशातील १५.५१ लाख शाळांपैकी १.१० लाख शाळा एकशिक्षकी असून, शिक्षकांच्या ११.१६ लाख जागा रिक्त आहेत. एकशिक्षकी शाळांपैकी ८९ टक्के शाळा आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागांपैकी ६९ टक्के जागा ग्रामीण भागात आहेत. ही आकडेवारी शिक्षणामधील शहरी-ग्रामीण भेद दाखवते. युनेस्कोने या अहवालासाठीही सरकारी आकडेवारीचाच आधार घेतला आहे. महाराष्ट्रातही ७४,४४५ जागा रिक्त असून, एकूण शिक्षकांशी असलेले त्याचे प्रमाण १४ टक्के आहे. एकशिक्षकी शाळा आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागा यांचे ग्रामीण भागातील वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. यातून शिक्षणाची संधी सर्वत्र समान प्रकारे उपलब्ध नाही, हेच दिसून येते. शाळा, शैक्षणिक सुविधा, अन्य पूरक सुविधा याबरोबरच यात शिक्षकांचे प्रमाण हाही महत्त्वाचा (शहरी-ग्रामीण) मोठा भेद आहे.

‘गुरूवीण कोण दाखवील वाट, आयुष्याचा पथ हा दुर्गम, अवघड डोंगर-घाट’ हे गीत मुलांनी ताठ मानेने म्हणावे, अशी परिस्थिती आहे का, याचे उत्तर शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करून द्यायला हवे. ग्रामीण भागात चांगले शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणी येतात. शहरी भागातील शिक्षक दुर्गम भागात जायला तयार नसतात. आदिवासी भागातील शाळेत शिकवणारा शिक्षक शहरी पांढरपेशी असेल तर तो आदिवासी मुलांशी त्यांच्या भाषेत संवाद कसा साधेल? त्यांना कोणत्या भाषेत शिकवेल? असेच ‘बेसिक’ प्रश्न इतरही आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुलींची संख्याही चांगली आहे; पण शिक्षिकांची संख्या नगण्य आहे. तपासनीस आडगावी जाण्यास नाखूष असल्यामुळे देखरेख कमी राहते आणि म्हणूनच बहुतेक ठिकाणी शिक्षणाचा दर्जाही कमी असतो. त्याचा परिणाम शिक्षकांच्या मानसिकतेवर होऊन शिक्षणप्रक्रिया ‘पाट्या टाकणे’ इथपर्यंत मर्यादित राहते.

ग्रामीण परिस्थितीचा विचार करून, आहे त्या परिस्थितीत अधिकाधिक चांगले शिक्षण देण्याकरिता काही विशेष तंत्रांचा व उपायांचा उपयोग करता येईल का, याचा विचार करून त्यानुसार प्रयोग करण्यासाठी शिक्षकांच्या दृष्टीनेही पोषक वातावरण असायला हवे. शाळांमधील राजकीय हस्तक्षेप, शिक्षकांवर लादलेली अवांतर कामे या गोष्टी थांबविल्या पाहिजेत. वेतन नियमित सुरू करणे, बदल्या यांत होणाऱ्या लाखोंच्या उलाढाली रोखल्या पाहिजेत. शिक्षणक्षेत्र स्वच्छ निर्मळ करणे हे जितके शिक्षकांच्या हातात आहे तितकेच ते अधिकारी, राजकीय नेते आणि ग्रामपातळीवरील सदस्य यांच्याही हाती आहे. सर्वांनी मिळून ठरवले तर शिक्षणाची गंगा गावखेड्यात वहायला वेळ लागणार नाही.

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
[email protected]
Mob – 9422769364
Column Trible Issue ZP School Buildings by Pramod Gaikwad
Education Remote Area Rural Government Fund