इंडिया दर्पण विशेष – तरंग
महिलांना दुटप्पी वागणूक कशासाठी?
”बलात्कार होणारच आहे, तर मग झोपा आणि आनंद घ्या, असे अत्यंत लज्जास्पद आणि संतापजनक वक्तव्य काँग्रेसचे आमदार आणि कर्नाटक विधानसभेचे माजी अध्यक्ष रमेश कुमार केआर रमेश कुमार यांनी केले असल्याची बातमी गेल्या आठवड्यात सगळीकडे झळकली. या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली गेली. देशभर या व्यक्तव्याचा निषेध झालाच, शिवाय कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनीही या व्यक्तव्याचा कडक शब्दांत निषेध केला. संबंधीत बातमीत असेही म्हटले होते की ‘असे वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची रमेश कुमार यांची ही पहिलीच वेळ नाही.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक आहेत.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
२०१९ मध्ये सभापती असतानाही त्यांनी आपल्या स्थितीची तुलना बलात्कार पीडितेशी करून मोठा वाद निर्माण केला होता. ” म्हणजे एकंदरीत हे रमेश कुमार हे व्यक्तिमत्व कसे आहे हे लक्षात आले असेल. अशा माणसाचा नुसता निषेध करून चालणार नाही, त्यांना पक्षातून काढले पाहिजे. परंतु, हे लिहीपर्यंत तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. या वक्तव्यावर रमेशकुमार यांनी माफी मागितली. पण त्याचा शब्दप्रयोग बघा. ”आपल्या वक्तव्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्याबद्दल आपण दिलगीर आहोत. हे प्रकरण आणखी वाढून नये”, असे केआर रमेश कुमार हे कर्नाटक विधानसभेत म्हणाले. भावना दुखावल्या असतील ‘तर’ ???
अशा मनोवृत्तीची माणसे उच्च पदावर पोचतातच कशी? केवळ राजकीय वजन हा एकच निकष असतो का ? ज्या पक्षची अध्यक्ष एक महिला आहे, त्या पक्षाकडून सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? महापालिका अथवा विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यावर राजकीय पक्षांना ज्या घटकांची अचानक आठवण होते त्यात महिला वर्गाचा समावेश होतो असे दिसते आहे. गेल्या काही दिवसांत विविध राजकीय पक्षांनी निवडणूक होणार असलेल्या उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गोवा या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक आश्वासने दिली आहेत.
मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६५.६३ टक्के महिलांनी मतदान केले. ६७.०९ टक्के पुरुष मतदारांनी मतदान केले. म्हणजे जवळपास समान संख्येने महिला मतदार होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्ष करून चालत नाही, पण रमेशकुमार यांच्यासारख्या मनोवृत्तीची माणसे असली तर काय होते ते दिसतेच आहे. भारतीय राजकारणात रमेशकुमार हे अपवाद आहेत असेही मानता येत नाही. गेल्या काही वर्षांत जयाप्रदा, स्मृती इराणी, प्रियांका गांधी, मायावती या महिला नेत्यांवर नको त्या शब्दांत टीका झाली आहे. ही टीका करणारे सगळ्याच पक्षांमधले आहेत. परंतु, निवडणूक जवळ आल्यावर सामान्य महिला मतदारांबद्दल मात्र या पक्षांचे प्रेम उफाळून येते, हेही अनेकदा दिसते आहे. राजकारणात एकमेकांवर राजकीय टीका नेहेमीच होते. एका मर्यादेत राहून ती झाली तर समजण्यासारखे आहे. परंतु अनेक वेळा महिलांवर खालच्या पातळीवर टीका होते, याची अजिबात गरज नसते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करताना प्रियांका गांधी यांनी, ‘लाडकी हूँ, लड सकती हूँ ” असे घोषवाक्य तयार केले आहे. तिकीटवाटप करताना ४० टक्के तिकिटे महिलांना दिली जातील असेही जाहीर केले आहे. ज्या राज्यात काँग्रेसचे राजकीय भवितव्य फारसे नाही, त्याच राज्यात ही पावले उचलली आहेत. हेच पंजाब आणि गोव्यात होणार आहे का? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबमध्ये १८ वर्षांवरील सगळ्या महिलांना दर महिना एक हजार रुपये दिले जातील, असे आश्वासन दिले आहे. गोव्यातील महिलांनाही वाढीव अर्थसाह्य दिले जाईल असे ते म्हणतात.
महत्त्वाकांक्षा वाढलेल्या तृणमूल काँग्रेसने गोव्यातील महिलांना दर महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या योजनेला त्यांनी ‘गृहलक्ष्मी’ असे नाव दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाने कोणतीही नवीन योजना दिली नसली तरी आधीच्या अनेक योजना महिलांसाठी आहेतच, असे म्हटले आहे. एखाद्या पक्षाने महिला वर्गाच्या उन्नतीसाठी काही केले तर त्याचे स्वागतच आहे, परंतु मतदानाच्या बदल्यात पैसे असे स्वरूप जेव्हा येते तेव्हा वेगळी शंका आल्यावाचून राहात नाही. संसदेत महिला ३३ टक्के आरक्षण देण्याची वेळ आली तर राजकीय पक्षांचे हात आखडतात. आज देशात ममता बॅनर्जी सोडल्या तर एकही राज्यात मुख्यमंत्रीपदी महिला नाहीत. अशी परिस्थिती ज्या देशात आहे तिथे एक अथवा पाच हजार रुपयांसाठी महिला मतदार भुलतील, असे गृहीत का धरण्यात येते?
पश्चिम बंगाल, बिहारमधील मागच्या निवडणुकीचा तपशील पाहिला तर असे लक्षात येते की, बिहारमध्ये विकास घडवून आणणारे नितीशकुमार आणि पश्चिम बंगालमध्ये महिलांसाठी अनेक योजना राबविणाऱ्या ममता बॅनर्जी याना महिला मतदारांचा सर्वात जास्त पाठिंबा होता. बिहारमध्ये ४१ टक्के महिला मतदार नितीशकुमार यांच्या पाठीशी उभा राहिल्या तर पश्चिम बंगालमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत ९ टक्के अधिक महिला मतदारांनी ममतांनी पाठिंबा दिला. या दोन्ही राज्यांमध्ये महिना एक हजार अथवा पाच हजार रुपयांची योजना असल्याचे माझ्या तरी ऐकण्यात नाही. महल मतदार अधिक सुज्ञपणे मतदान करतात असेच म्हणावे लागेल. तरीही, एका बाजूला महिलांवर खालच्या पातळीवरची टीका करायची आणि दुसरीकडे त्यांना पैशांचे आमिषही दाखवायचे, हे कुठले राजकारण झाले?
विशेष म्हणजे हा सारा वाद देशात चालू असतानाच महिलांच्या बाजूचा एक निर्णय घेतला गेला. अलीकडेच मोदी मंत्रिमंडळाने मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अजून कायद्यात रुपांतरीत झालेला नाही, तरीही यावरूनही वादंग सुरु आहे. १८ हे शिक्षणाचे वय आहे, लग्नाचे नाही हे हा वादंग निर्माण करणाऱ्यांना कधी कळणार ? अनेक वेळेस मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंतची वाट पाहिली जात नाही, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती या देशात आहे. त्या लोकांना २१ वय खूपच अन्याय वाटत असेल यात शंका नाही.
२०२१ साल संपत असतानाही देशातले बालविवाह संपत नाहीत हे सत्य भीषण आहे. या निर्णयामागे काहीवेळेस सामाजिक, कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत आहे, असे लक्षात येते. तरीही मुलींच्या विवाहाचे वय २१ करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. मुलीचे शिक्षण पूर्ण झाले, ती स्वतःच्या पायावर उभी राहिली की लग्न हा सर्वसाधारण समाजात रूढ असणारा प्रघात दुर्दैवाने सर्व स्तरापर्यंत पोचलेला नाही, हे सत्य आहे. एकीकडे असे सकारात्मक पाऊल उचलले जात असताना राजकारणात मात्र महिलांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, हा विरोधाभास लक्षणीय आहे. राजकारणाची पातळी इतकी खाली जात असेल तर या देशाचे भवितव्य काय आहे, हे आपोआप लक्षात येतेच !
जाता जाता – स्वप्नील लोणकर यांच्यानंतर मल्हारी बारवकर या एका MPSC परीक्षार्थ्याने गेल्या आठवड्यात आत्महत्या केली. याच्याशी थेट निगडीत नाही, परंतु त्याच वेळी विविध परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमांत झळकत होत्या. आज प्रत्येक तरुण-तरुणीचे स्वप्न एकाच असते. शिक्षण वेळेत पूर्ण होऊन चांगली नोकरी मिळावी. अन्यथा हा तरुण वर्ग कमालीचा अस्वस्थ होतो. ते सर्वसामान्य माणसाला समजते. सरकारला कधी कळणार हाच प्रश्न आहे !
