युद्धाचा थेट फटका महिला व मुलांनाच!
बरोबर २१ वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने एक ठराव केला होता. महिला, शांतता आणि सुरक्षा १३२५ (२०००) या क्रमांकाच्या ठरावात हे मान्य करण्यात आले की जगभरात कोणत्याही देशात हिंसक संघर्ष झाला, की त्याचा सर्वाधिक फटका महिला आणि मुलांना बसतो. त्यांना घर सांभाळणे कठीण होऊन बसते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर जे अनन्वित अत्याचार होतात त्यामुळे त्यांची आयुष्ये बरबाद होतात. त्यांना त्यापासून वाचण्यासाठी स्थलांतर करणे , तेही देशाबाहेर, याशिवाय दुसरा उपाय राहात नाही. हे स्थलांतर अजिबात सहज आणि सुरक्षित नसते. त्याही बाबतीत त्यांना जास्त हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
शारीरिक अत्याचारांबरोबरच हे मानसिक ताणतणाव भयंकर असतात. रोजचे जगणे असह्य होत जाते. हे टाळण्यासाठी महिलांना शांतता प्रक्रियेत अधिक प्रमाणात सहभागी करून घेतले पाहिजे. देशांतर्गत अथवा शेजारील देशाशी होणाऱ्या संघर्षात समेट घडवून आणताना महिला व मुले यांचा विशेष विचार झाला पाहिजे, अशी विचारधारा या ठराव प्रक्रियेमागे होती. पण नुसता ठराव करून भागत नाही. कारण २०१३ मध्ये झालेल्या अर्ध्याहून अधिक शांतता करारांमध्ये महिला व मुलांच्या सुरक्षेचा विचार मांडला असला तरी प्रत्यक्षात फार परिस्थिती बदलली नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा तो ठराव होण्याआधीपासून म्हणजे १९९२ पासूनच्या शांतता करारांचा विचार केला तर या करारांवर स्वाक्षरी करणाऱ्यापैकी केवळ चार टक्के महिला आहेत. शांततेसाठी चर्चा करणाऱ्यामध्ये तर दहा टक्केही महिला नाहीत. त्यांना या प्रक्रियेत जोपर्यंत अधिकाधिक सामावून घेतले जात नाही, तोवर संघर्षांमध्ये बळी जाणाऱ्या महिलांना काहीच फायदा होणार नाही, म्हणून महिलांना शांतता पथकांमध्ये अधिकाधिक स्थान असावे, असे हा १३२५ (२०००) क्रमांकाचा ठराव म्हणतो.
आज २१ वर्षानंतर काय परिस्थिती आहे? १९९५मध्ये Beijing Declaration and Platform for Action मंजूर करण्यात आले होते. त्यातही सशस्त्र संघर्षात महिला व मुले याना सर्वात जास्त फटका बसतो हे नमूद करण्यात आले होते. २००२मध्ये युद्ध होत असलेल्या भागातील मुले व मातांची परिस्थिती या विषयावर पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात असे म्हटले होते की पाहणी केलेल्या १०५ देशांपैकी ५० देशांत युद्ध वा हिंसक संघर्ष चालू होता. आणि या ५० पैकी तब्बल ३३ देशांमध्ये माता , महिला , मुले यांची स्थिती वाईट होती. या साऱ्या पाहण्यांचे संदर्भ वेगवेगळे होते, काळ वेगवेगळा होता. परंतु मूळ मुद्दा एकच होता. तो म्हणजे हिंसक संघर्षात वा युद्धात महिला, मुलांचे होणारे हाल. सुदान, कॉंगो, रवांडा, बोस्निया … देश वेगवेगळे, पण कथा तीच. सगळ्या देशांत महिला व मुलांचे अतोनात हाल झाले.
हे सगळे परत आठवण्याचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये सध्या महिलांबाबतच्या येणाऱ्या बातम्या. अजूनही अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती नेमकी काय आहे हे कळलेले नाही. महिलांवरच्या निर्बंधांबाबत उलटसुलट बातम्या येत आहेत. लोकांच्या मनात अजूनही २० वर्षांपूर्वीच्या तालिबानची भीती आहे. या २० वर्षांत जग खूप बदलले आहे. तालिबानही ते बदलले असल्याचा दावा करत आहेत. ते कितपत खरे आहे हे येत्या काळात कळेलच. परंतु, गेले काही दिवस टीव्हीवर तेथील संघर्षात महिला व मुलांची होणारी पळापळ, त्यांचे हाल हे सगळे पाहिले की पुन्हा युद्धकाळात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची छायाचित्रे आणि वर्णने डोळ्यासमोर उभी राहतात. हे सारे लिहीत असतानाच कबूल विमानतळावर १५० भारतीयांचे तालिबानने अपहरण केले अशी बातमी टीव्हीवर पाहिली. आपण हे अपहरण केले नसल्याचा खुलासा तालिबानने केला आणि तेथील प्रसारमाध्यमांनीही ट्विटरवर असे अपहरण झाले नसल्याचे जाहीर केले. तरीही तालिबान काय करू शकते याची झलक दिसली आणि ती भयावह आहे.
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्याने काढता पाय घेतल्यावर ज्या वेगाने तालिबानने अवघा देश ताब्यात घेतला ते आश्चर्यकारक वाटले तरी प्रत्यक्षात ते तेवढे अनपेक्षित नव्हते. तालिबानला पाकिस्तानची छुपी मदत आहे हे सर्वाना माहीत आहे. तालिबानने कबूलवर ताबा मिळविल्यावर चीनने लगेचच त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले हाही योगायोग नव्हे. तालिबान, पाकिस्तान आणि चीन एकत्र आले तर भारतासाठी प्रचंड मोठी डोकेदुखी ठरेल यात वाद नाही. म्हणूनच हा प्रश्न हाताळताना भारताला अतिशय सावधपणा दाखवावा लागेल. काही महिन्यांपूर्वीच भारताने तालिबानी नेत्यांशी चर्चा केली अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. ते खरे असेल तर ते पाऊल आवश्यक होते असे म्हणावे लागेल.
तालिबानने अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यावर लगेच अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला हा अमेरिकन अध्यक्ष बायडेन यांचा पराभव आहे, असे म्हटले गेले. परंतु अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन सैन्य किती काळ राहू शकेल याला काही मर्यादा होती. आश्चर्य एवढेच की अफगाणी सैन्याने तालिबानला काहीही विरोध न करता सहज हार पत्करली.
तालिबानने थेट अमेरिकेला आव्हान दिले आणि काही दिवसात सर्व अमेरिकन सैन्य काढून घ्या, असा इशारा दिला. त्यामुळेच की काय आज बायडेन यांनी, ‘आम्ही पूर्ण माघार घेत आहोत’, असे जाहीर केले. अमेरिका काय, रशिया काय, ही राष्ट्रे शस्त्रात्रे व्यवहारांपुरती गुंतलेली असतात असे म्हटले जाते. भारत आणि पाकिस्तान संघर्षातही अमेरिकेची तीच भूमिका होती असे म्हटले जाते. त्यामुळे अशा महासत्ता कायमच्या कोणाच्या मित्र नसतात वा शत्रू नसतात, हे भारताने लक्षात ठेवायला हवे.
तालिबानने गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेतली आणि आपण कसे बदललो आहोत वगैरे सांगितले. हा बदल निश्चित समजायला काही काळ जावा लागेल. तालिबान बदलले आहे यावर लोकांचा विश्वास असता तर विमानात घुसण्यासाठी वा तिथे जागा न मिळाल्यास विमानाला बाहेरून लटकून जाण्याचा आटापिटा लोकांनी केला नसता. काल टीव्हीवर, गोळीबार चालू असताना महिला आपल्या मुलांना वाचविण्याचा, त्यांना बरोबर घेऊन पाळण्याचा जो प्रयत्न करत होत्या ते बघवत नव्हते. युद्धे चालू असणाऱ्या सगळ्या देशांमध्ये हेच चित्र दिसते . संयुक्त राष्ट्रसंघात कितीही ठराव होवोत, कितीही शांतता करार होवोत, मुले त्यांच्या पालकांनाच गमावतात असे नाही, तर त्यांचे स्वतःचे आयुष्यही भयाण स्वरूप घेते. सगळ्या युद्धांची ही साईड स्टोरी अथवा अपरिहार्यता आहे, असे आतापर्यंत मानले जात होते. तसे मानून आपण फार मोठी चूक करत आहोत, हे आपल्या लक्षात कधी येणार?
