ओडिशाचा विजय असो!
ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक तरुणपणी हॉकी खेळात असत. सहा दशकापूर्वी. डून स्कूलमध्ये असताना. इतके त्यांचे हॉकीप्रेम जुने आहे. आज ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि हॉकीच्या पाठीशी भक्कम उभे आहेत. केवळ शाळेच्या अथवा आपल्या राज्याच्या नव्हे तर देशाच्या.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय पुरुष संघाने ब्रॉन्झ पदक जिंकले तर महिलांचे पदक अगदी थोडक्यात हुकले. दोन्ही संघानी देशवासीयांची माने जिंकली. तसाच आनंद नवीन पटनाईक यांनाही झाला. किंबहुना काकणभर अधिकच झाला. कारण त्यांनी भारतीय हॉकी सुधारावी, जागतिक पातळीवर पुन्हा या संघाने नाव कमवावे म्हणून मोठे योगदान दिले आहे.
ओडिशा हे आर्थिकदृष्ट्या सबळ राज्य नाही. तरीही पटनाईक यांनी ‘हॉकी इंडिया’ या आपल्या हॉकी संघटनेला पाच वर्षांसाठी तब्बल शंभर कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य दिले. पुरुष व महिला संघांसाठी ही आर्थिक पाठबळ होते. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसूनही इतके अर्थसाह्य दिल्याबद्दल त्यांच्यावर टीकाही झाली. त्या सगळ्या टीकाकारांची तोंडे या आठवड्यातील विजयामुळे बंद झाली! भारतीय संघाने ब्रॉन्झ पदक मिळविल्यावर पंतप्रधानांप्रमाणेच नवीन पटनाईक यांनीही कर्णधाराला फोन केला. त्याचे व संघाचे कौतुक केले. महिला संघाचेही त्यांनी कौतुक केले.
एखाद्या खेळाच्या विकासासाठी मदत करणे म्हणजे तरुण पिढीमध्ये गुंतवणूक करणे, म्हणजेच पर्यायाने देशाच्या विकासात गुंतवणूक करणे असे पटनाईक नेहमी म्हणतात. ओडिशामध्ये हॉकी हा खेळ खूप लोकप्रिय आहे. दिलीप तिर्की, इग्नेस तिर्की, सुनीता लाक्रा, लाझारस बारला यांसारखे हॉकी खेळाडू देशाच्या संघात खेळले आहेत. यापैकी दिलीप तिर्की पटनाईक यांच्या पक्षाचे खासदार आहेत. सुंदरगढ जिल्ह्यातील मुले हॉकी स्टिकच्या आधारानेच मोठी होतात, असे पटनाईक म्हणतात. आता पटनाईक यांनी हॉकी इंडियाला शंभर ऐवजी दीडशे कोटी रुपये देऊ केले आहेत. आता मात्र त्यांच्यावर कोणीही टीका करणार नाही. ओडिशामध्ये २०१८ मध्ये विश्वचषक हॉकी स्पर्धा झाली आहे, परत २०२३मध्येही होणार आहे. २०१८मध्ये भुवनेश्वरच्या कलिंगा स्टेडियममध्ये स्पर्धा झाली होती.
आता रुरकेला येथे १२० कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक स्टेडियम उभे राहात आहे. या वर्षीपासून अर्थसंकल्पात पटनाईक यांनी ३७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागच्या वर्षी २६५ कोटी रुपये राखीव होते. टाटा समूहाच्या मदतीने एक अत्याधुनिक केंद्र उभारले जात आहे. नवनवे उत्तम हॉकीपटू घडविण्याचे काम इथे होईल. शिवाय २०० कोटी रुपये खर्चून २० प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जात आहेत. तिथे ऍस्ट्रो टर्फ उभारून खेळाडूंना प्रॅक्टिस करायची संधी दिली जाईल. एखाद्या राज्याने एखाद्या खेळासाठी इतके प्रयत्न केल्याचे दुसरे उदाहरण नाही. म्हणूनच एरवी पूर आणि नैसर्गिक वादळे, त्यामुळे होणारी हानी यामुळे सदैव चर्चेत असणारे ओडिशा यंदा हॉकीमुळे प्रकाशात आले यात नवल नाही. इतर राज्यांनी यापासून धडा घ्यायला हवा.
ओडिशासारखे सरकार खेळावर अधिक पैसे खर्च करते आहे. आणि केंद्र सरकार ? केंद्राने यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी २५९६.१४ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मागील वर्षापेक्षा ही २३०.७८ कोटी रुपयांनी कमी होती. ‘खेलो इंडिया’च्या कामासाठी गेल्या वर्षी ८९०.४२ कोटी रुपये आणि यावर्षी ६६०.४१ कोटी रुपये. महाराष्ट्रात २०२० च्या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करण्यात आल्या, उदा. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी रुपये इतका निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी यापूर्वी केवळ आठ कोटींचा होता. त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
पुण्याच्या बालेवाडीत ‘आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ’ सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, महाराष्ट्राच्या मातीतल्या कबड्डी, कुस्ती आणि खो-खो या क्रीडाप्रकारांच्या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी ७५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. याशिवाय, व्हॉलिबॉल स्पर्धांच्या आयोजनासाठी देखील ७५ लाखांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. यासह पुण्यात ऑलिम्पिक भवन बनवण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. हा निधी , विद्यापीठ हे सारे महत्वाचे आहे हे खरे, परंतु ओडिशासारखे एखाद्या खेळावर लक्ष केंद्रित केलेले नाही. सर्वच खेळांना थोडेथोडे पैसे देऊन खूष ठेवायचा हा प्रकार आहे.
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी २४६१ कोटी राखून ठेवत असल्याचे सांगितले. परंतु, त्यातील क्रीडा विभागाला नेमके किती मिळतील आणि त्यामुळे काय फायदा होईल हे कळत नाही. महाराष्ट्राने ओडिशासारखेच एखाद्या (अर्थात बिगरक्रिकेट) खेळाला जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल. सगळीकडे थोडे थोडे पैसे देऊन काही फायदा होईल असे दिसत नाही. या साऱ्या परिस्थितीत क्रीडा विद्यापीठाचे काय होणार, त्यात ‘शिकलेल्या’ विद्यार्थ्यांना पुढील प्रॅक्टिस अथवा खेळासाठी सुविधा मिळतील का हा प्रश्न येतो. या विद्यापीठात चार प्रकारचे अभ्यासक्रम असतील असे जाहीर झाले होते. विद्यापीठाच्या घोषणेपूर्वी सरकारने काही ठोस विचार केला असेल अशी अपेक्षा आपण तूर्तास करू या!
ओडिशा हे देशातले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने आठवे सर्वात मोठे राज्य आहे तर लोकसंख्येच्या दृष्टीने अकरावे. जीडीपी ५,३३, ८२२ कोटी रुपये व दरडोई उत्पन्न १, १६,६१४ रुपये असल्याचे दिसते. महाराष्ट्राचा जीडीपी ओडिशाच्या सहापट आणि दरडोई उत्पन्न दुपटीपेक्षा जास्त आहे. केवळ या आकड्यांच्या आधारावर दोन राज्यांची तुलना करणे चूक ठरेल हे खरे, पण ओडिशाने हॉकीसाठी जे कष्ट घेतले ते त्या राज्यापेक्षा कितीतरी आर्थिक सधन असणाऱ्या राज्याने घेतलेले नाहीत, एवढेच लक्षात घ्यायला हवे. यातूनच ओडिशाचे महत्व लक्षात येते. मुंबई , महाराष्ट्र ही क्रिकेटची राजधानी आहे. अनेक खेळाडूंचा विकास मात्र त्या खेळणे केला, देशाला अनेक मानसन्मान मिळवून दिले. परंतु, क्रिकेट नियामक मंडळ आणि केंद्र व राज्य सरकार यांचा काहीही परस्परसंबंध नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
क्रिकेट नियामक मंडळ हे स्वतंत्र व सर्वात श्रीमंत संस्थान आहे. म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर ओडिशाचे कौतुक जास्त वाटते. ओडिशात फक्त हॉकी लोकप्रिय आहे असे नाही. ऍथलेटिक्स, टेनिस, रग्बी आणि फुटबॉल हेही खेळ खेळले जातात. ओडिशामध्ये २०१७मध्ये आशियाई ऍथलेटिक्स स्पर्धा झालेली आहे. फुटबॉल, रग्बी, रोइंग, टेबल टेनिस या खेळांमधल्या काही आंतरराष्टीय स्पर्धा भरविल्या गेलेल्या आहेत. आंतरराज्य स्पर्धा ओडिशात होणे हेही नवीन नाही. आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही क्रीडा क्षेत्रासाठी एवढे करणारे राज्य दुसरे नसेल.
भारतीय संघाची कामगिरी पाहिल्यावर गेल्या आठवड्यात अनेक वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर ओडिशा सरकारने जाहिराती देऊन संघाचे कौतुक केले, तेव्हा जर कोणाच्या मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असेल तर ही पार्श्वभूमी वाचून त्यांनाही ओडिशाचे कौतुक वाटेल. केवळ पुरस्कर्ते असणे वेगळे आणि क्रीडा संस्कृती रुजावी यासाठी सक्रिय प्रयत्न करणे वेगळे. ओडिशा दुसऱ्या प्रकारात येते. त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन !
