इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – पुढील दोन वर्षेही धामधुमीची!

पुढील दोन वर्षेही धामधुमीची!

”कोरोनाच्या दुसऱ्या भीषण लाटेत कोलमडलेली आरोग्यव्यवस्था आणि पश्चिम बंगालमधील पराभवासह विविध मुद्द्यांवरून कोंडीत सापडलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घसरती लोकप्रियता सावरण्याचे आव्हान आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापुढेही निर्माण झाले आहे. त्यावर संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी दिल्लीत चिंतन करीत आहेत तीन दिवसांच्या या बैठकीचा शनिवारी समारोप होत आहे. शेतकरी आंदोलनाचे सहा महिन्यांपासूनचे भिजत पडलेले घोंगडे आणि केंद्रातील भाजपाच्या सत्तेत मोठा वाटा उचलणाऱ्या उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यामुळे उद्भवलेली पक्षांतर्गत डोकेदुखी यांसह पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या पीछेहाटीसाठी कारणीभूत ठरलेले विविध मुद्दे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या चिंतेचे विषय ठरले आहेत….

काल, शनिवारच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ही बातमी ठळकपणे दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ सली पंतप्रधानपदाची पहिल्यांदा शपथ घेतली, तेव्हाची त्यांची लोकप्रियता आणि आताची लोकप्रियता यात घट दिसून येते हे तर स्पष्टच दिसते आहे. पश्चिम बंगाल पराभव, शेतकरी आंदोलन या घटना गेल्या सहा महिन्यातल्या. त्यातच कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी तोकडे पडलेले प्रयत्न हाही मुद्दा मोदी विरोधकांतर्फे सांगण्यात येतो.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचा भारतीय जनता पक्ष २०१४ पेक्षा कमी जागा मिळून निवडून येईल असे अनेकांनी भाकित वर्तवले होते परंतु २०१४ पेक्षाही अधिक मोठा विजय २०१९ मध्ये मिळाला. सध्याची परिस्थिती मात्र भारतीय जनता पक्षाला अनुकूल नाही असे चित्र आत्ता तरी दिसत आहे.

सत्तेच्या दुसऱ्या अंकात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जम्मू काश्मीर बद्दल काही धाडसी पाऊल उचलले, ३७० कलम रद्द केले. लडाख हा एक नवीन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आणला, त्याचबरोबर तिहेरी तलाक पद्धती बंद करण्याचे अतिशय आवश्यक धाडसी पाऊल सरकारने उचलले. परंतु कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटाला हे सरकार ठामपणे तोंड देऊ शकले नाही. पहिली लाट ओसरल्यानंतर दुसरी लाट येणार ही शक्यता असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असा ठपका मोदीविरोधक आता ठेवत आहेत. यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक भारतीयाला लस मिळाली असेल असे सरकार सांगत असले तरी सध्याच्या लसीकरणाचा वेग पाहता ते कठीण दिसते आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात कोरोनामुळे वाढलेली बेरोजगारी हाही एक चिंतेचा विषय आहे आणि सध्या कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात येते आहे असे वाटत असतानाच बेरोजगारीचा प्रश्‍न मात्र सुटलेला नाही. विविध भाजपविरोधी पक्षांनी हे मुद्दे लावून धरले आहेत.

२०२० आणि २१ ही दोन्ही वर्षे कोरोनामुळे आर्थिक स्तरावर निराशा करणारी ठरली आहेत. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत आणि त्यातून सावरायला आणखीन काही वर्षे जावे लागणार आहेत. शुक्रवारीच चालू आर्थिक वर्षातील देशाचा एकूण विकास दर अंदाज रिझर्व बँकेने खाली आणला आणि तो आणताना भविष्यात वाढत्या महागाईचे संकट उद्भवणार असल्याची भीतीसुद्धा व्यक्त करण्यात आली. पंतप्रधानांना आर्थिक आघाडीवर लढतानाच पुढच्या वर्षांमध्ये राजकीय आघाडीवरही लढावे लागणार आहे. कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा आणि मणिपूर या भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत.

यंदा आसाम आणि पुद्दुचेरी येथे झालेल्या निवडणुकीपेक्षा ही सगळी राज्ये खूप मोठी व अधिक महत्वाची आहेत. मोदी यांच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये आतापर्यंत दहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यातल्या फक्त चार भारतीय जनता पक्षाला जिंकता आल्या. तेथेही त्यांच्या सहकारी पक्षांची भूमिका ही महत्त्वाची होती. पुढच्या वर्षी ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे तिथे सध्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. २०१८ च्या मार्चमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीची २१ राज्यांमध्ये सत्ता होती, अवघ्या वर्षभरातच हा आकडा १८ वर आला. आता पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकीत हा आकडा आणखी खाली जाणे भारतीय जनता पक्षाला परवडणारे नाही.

भारतीय मतदार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत वेगळा विचार करून मतदान करतो हे जरी खरे असले तरी भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने २०२४ मध्ये पुन्हा तिसरी टर्म मिळवणे हे सध्यातरी मोठे आव्हान वाटत आहे. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक खासदार निवडून आणणारे योगी आदित्यनाथ स्वतः गेल्या काही दिवसात अडचणीत असल्यासारखे दिसत आहेत.

कोरोनामुळे मृत झालेल्यांचे देह नदीत सापडल्यानंतर ही टीका अधिक कठोर व्हायला लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष अधिक सक्षम होत आहेत असे चित्र दिसत आहे. २०२४ मध्ये याचा परिणाम देशपातळीवर किती होईल हे येणारा काळच सांगू शकेल.

निवडणूक कोणतीही असली आणि प्रादेशिक पक्ष कोणताही असला तरी जणू मोदी यांच्या बाजूचे व मोदी यांचे विरोधक असे दोन राजकीय तट पडलेले दिसून येतात. भाजपाचे राज्य नसलेल्या राज्यांमध्ये हा मोदीविरोध कमालीचा वाढत असल्याचे दिसत दिसत आहे काहीवेळा केंद्र-राज्य संघर्षात जनतेची अडचण होते आहे असेही चित्र दिसत आहे.

देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ही बाब चांगली नसली तरी दोन्ही बाजूंना आपापले काम सुधारावे लागेल असे आत्तातरी दिसते आहे. येत्या काळात हा राजकीय संघर्ष कमी होण्यापेक्षा वाढतच जाईल असे वाटते एका अर्थाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे नगारे आतापासूनच वाजायला लागले असे समजायला हरकत नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दिल्लीतील चिंतन परिषदेत नेमकी काय चर्चा झाली आणि त्याचे संभाव्य राजकीय परिणाम काय असतील हे येत्या काही दिवसांत कळेलच. एकूण २०२२ ते २०२४ हा काळही राजकीयदृष्ट्या धामधुमीची असेल असेच वाटते आहे.