‘महाराष्ट्र दिन .. गरज आत्मचिंतनाची!’
काल ‘महाराष्ट्र दिन’ होता. कामगार दिनही होता. काल महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊन ६१ वर्षे झाली. गेल्यावर्षी महाराष्ट्राची साठी कोरोनामुळे साजरी करता आली नव्हती. निदान एकसष्ठी तरी साजरी करता येईल असे गेल्या वर्षी आपण म्हणत होतो, परंतु कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने ती आशाही धुळीस मिळाली. त्यामुळे दरवर्षी उत्साहाने आणि अभिमानाने होणारे ‘महाराष्ट्र दिना’चे कार्यक्रम यंदाही झाले नाहीत, हेही समजण्यासारखे आहे.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
एरवी असे दिन आले की समाजमाध्यमांवर शुभेच्छांचा पाऊस पडतो, सरकार वर्तमानपत्रात मोठमोठ्या जाहिराती देऊन, मोठाले कार्यक्रम करून दिवस साजरा करते हे आपण गेली सहा दशके बघत आलो आहोत. यात काही चूक आहे असे एका अर्थाने वाटत नाही, कारण आपण आपल्या राज्याचा वर्धापनदिन साजरा करणार नाही तर मग कोण साजरा करणार? प्रश्न दिन साजरा करायचा नाही, तो व्हायला हवाच, परंतु गरज आहे ती आत्मचिंतनाची, सरलेल्या वर्षांचा /दशकाचा आढावा घेण्याची आणि भविष्याला तोंड देण्यासाठी तयार राहण्याची. कोणी म्हणेल की ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, त्याला ‘दिन’च कशाला हवा? बरोबर आहे. परंतु, वर्धापनदिनीच सगळ्या गोष्टींचा धांडोळा घेतला तर ते अधिक महत्वाचे असते असे मला वाटते.
महाराष्ट्रातले उद्योगधंदे शेजारच्या राज्यात जाण्याच्या घटना, कृषी क्षेत्रातील समस्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विदर्भ – मराठवाड्याची अजूनही फारशी न सुधारलेली स्थिती, अनेक बाबतीतला प्रादेशिक असमतोल, लोकसंख्या वाढीमुळे व मुख्यतः स्थलांतरामुळे फुगत चाललेली शहरे, त्यामुळे त्यांच्यावर येणार ताण , विविध कारणांमुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी, अजूनही अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मूलभूत गोष्टी सर्वाना उपलब्ध नसणे आणि हे सगळे कमी म्हणून की काय, वर्षभरापेक्षा अधिक काळ अडचणींचा ठरलेला कोरोना, या सगळ्या गोष्टींमुळे, महाराष्ट्राची वाटचाल गेली सहा दशके जशी व्हायला हवी तशी झाली का, हा प्रश्न समोर ‘आ’ वासून उभा ठाकतोच. या सहा दशकात अनेक सरकारे आली, वेगवेगळ्या आघाड्या झाल्या, भरपूर राजकारण झाले, पण महाराष्ट्र किती पुढे सरकला हा प्रश्न प्रत्येक आजी /माजी मुख्यमंत्र्यांनी तसेच राज्यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्यांनी स्वतःला विचारायला हवा.
आपण राज्यातच नव्हे तर देशात निवडणुकीचे राजकारण करत बसलो. वेगळ्या विदर्भाचा वाद असो, औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा विषय असो, मुंबईला वेगळे काढण्याच्या चर्चा असोत अथवा ताशा प्रकारचे इतर अनेक विषय असोत, निवडणुका संपल्यावर आपण सारे विसरतो हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे.
सहा दशकांपूर्वी महाराष्ट्र सर्वार्थाने मराठी माणसाचा होता. आज तो तसा राहिला आहे असे म्हणता येणार नाही. या देशात प्रत्येक माणसाला कुठल्याही राज्यात राहून त्याचे पोट भरण्याचा अधिकार आहे (आणि तो असायलाच हवा) तरीही मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत तर हा मराठी माणूस मागे पडत चालला आहे, हे दिसताच आहे. त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. . मराठी भाषा, मराठी भाषेतून शिक्षण या बाबतीत तर चिंताजनक परिस्थिती आहे. काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर मराठी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. एकीकडे, मराठी मातृभाषा असलेल्या लोकसंख्येनुसार मराठी ही जगातील पंधरावी व भारतातील चौथी भाषा आहे, असे आपण म्हणतो. दुसरीकडे या मातृभाषेतल्या शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. मग भाषेचा अभिमान बाळगून आपण काय मिळवतो?
पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे वाढणारा ओढा, राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थात्मक अनास्था या कारणांमुळे गेल्या १५ वर्षांत सुमारे २२१ अनुदानित माध्यमिक शाळा बंद झाल्या आहेत. या शाळा वाचविण्यासाठी पालक, संस्थाचालक, राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाने एकत्रित यावे अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. बंद झालेल्या अनुदानित शाळांमध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळांसह इतर भाषक शाळांचाही समावेश आहे. राज्य सरकारने संच मान्यतेचे निकष कायम ठेवले, तर शहरातील अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या दोन हजारांहून अधिक होईल, अशी भीती आहे. मुंबईत सध्या ८७९ अनुदानित शाळा आहेत. ही संख्या याआधी १,१०० इतकी होती. तर आज इतर मंडळाच्या खासगी शाळांची संख्या ८३०हून अधिक झाली आहे. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालक त्याच इमारतीमध्ये अन्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा, तसेच इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास प्राधान्य देत आहेत. अनेक शाळांमध्ये हे सुरु आहे. विद्यार्थ्यांचा ओढाही तिकडे आहे, आम्ही काय करणार असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. यामुळे अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी संख्या कमी होत जाऊन कालांतराने मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद केल्या जात आहेत. संचमान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षक हा आणखी एक मुद्दा आहे. खूप चांगल्या शिक्षकाना केवळ संचमान्यतेमुळे शाळा सोडून ‘अतिरिक्त’ म्हणून बसावे लागले आहे.
अशा प्रकारच्या बातम्या अधूनमधून प्रकाशित होत असतात. एका बातमीत अनेक बातम्या दडलेल्या आहेत. अशाही परिस्थितीत अनेक सुजाण पालक आपल्या पाल्याला जाणूनबुजून मराठी माध्यमाच्या शाळेत घालत आहेत आणि अन्य पालकानही प्रोत्साहित करत आहेत, ही बाब स्वागतार्ह आहे. तरी असे पालक अजून कमी असल्याने शाळा बंद पडण्यापासून तेही वाचवू शकत नाहीत. (इंग्रजीचा वाढलेला प्रभाव हे त्यामागील प्रमुख कारण असले तरी एकमेव निश्चित नाही. तो विषय पूर्ण वेगळा आहे. ) मुंबई महापालिकेसह अनेक महापालिकानी त्यांच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा ‘सेमी इंग्रजी’ करून टाकल्या आहेत. महाराष्ट्रातल्या आश्रमशाळांबाबतही असाच निर्णय झाला होता. माझा इंग्रजीला विरोध नाही, पण दरवर्षी ‘महाराष्ट्र दिन ‘ साजरा करताना याची जण ठेवलेली बरी. आज जे मुंबईत होत आहे तेच लोण इतर शहरांत पोचायला वेळ लागणार नाही. किंबहुना ते पसरायला लागले आहेच. अनेक घरांमधले आई – बाबा कधी मम्मी – डॅडी झाले ते कळलेही नाही.
मराठी भाषा दिवसाच्या आसपास मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी मागणी सुरु होते. महाराष्ट्र सरकारने प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभिजात मराठी भाषा समिती’ नेमली होती. समितीने अत्यंत सखोल अभ्यास करून सरकारला एक अहवाल सादर केला, त्यालाही आठ वर्षे झाली. अजून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालेला नाही.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिआ या सहा भाषांना हा अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठीचा प्रश्न राज्याच्या नव्हे तर केंद्राच्या हातात आहे, हे मान्य आहे. आणि हा दर्जा मिळाला की मराठी भाषेचे चांगभले झाले असेही नाही, परंतु एकंदरच मराठी भाषा, तिचा वापर वगैरेवर सखोल चर्चा व्हायला हवी हे खरे आहे. शासन सरकारी कागदपत्रांत जी मराठी भाषा वापरते ती सामान्य लोकांच्या डोक्यावरून जाते. काहीवेळा समानार्थी इंग्रजी शब्द कळला की अर्थ कळतो. उदा. रोजकीर्द व खतावणी यापेक्षा आजच्या पिढीला कॅशबुक व लेजर हे शब्द कळतात. शासकीय भाषा चुकीची नाही, परंतु ती सर्वसामान्य लोकांना कळेल अशी हवी, सरकारी मराठी भाषा सुलभ, सोपी व्हायला हवी याबाबत कोणाचेही दुमत नसेल.
