महानेट वेगाने कधी चालणार?
नागपूरमधील दंतेश्वरी नगराची कालच प्रसिद्ध झालेली बातमी तुम्ही कदाचित वाचली असेल. या नगरामध्ये बहुतांश रहिवासी हे मजुरीचे काम करतात. कोरोनामुळे आधीच कामाची वानवा, त्यात कसे जगायचे आहे प्रश्न असतानाच मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रश्नही त्यांना भेडसावत आहे. मुलांना स्मार्टफोन विकत घेऊन देण्याची आर्थिक ऐपत या पालकांची नाही. शाळा नेहमीसारखी सुरू असती तर मुलांना पाठवले असते परंतु आम्ही रोजच्या रोजगारावर जगणारी माणसं, आम्ही काम करायला बाहेर पडतो आणि मुलांच्या शिक्षणाकडे आमच्याकडून दुर्लक्ष होते. शिक्षणाअभावी आमची मुलेही मोठी होऊन मजूरच होणार का ही भीती आम्हाला भेडसावत आहे….
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
एखाद्याकडे फोन असलाच तरी इंटरनेट पॅक घेण्यासाठी पैसे नसतात मग ऑनलाईन शिकवणीला हजर राहता येत नाही. आणि हा सगळा वर्ग शिक्षणापासून दूरच राहतो. अर्थात ही कथा फक्त नागपूरपुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्राच्या गावागावांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. मोबाईल असला तरी नेटवर्क नाही, नेटवर्क असले तरी ते वापरण्यासाठी पैसे देण्याची आर्थिक ऐपत नाही. परिणामी मुले फक्त शाळाबाह्य नव्हे तर शिक्षणबाह्यच होण्याचा धोका आहे.
मागच्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका गावामध्ये राहणाऱ्या एका मुलीला मोबाईल नेटवर्क मिळत नसल्यामुळे तिच्या अभ्यासात खंड पडला आहे, अशी ही बातमी होती . नेटवर्क मिळावे म्हणून तिला रोज एका टेकडीवर चढून जावे लागायचे. ती टेकडी तिच्या घरापासून दोन किलोमीटर लांब होती. तिच्या भावांनी तिच्यासाठी तिथे एक छोटी शेड बांधून दिली होती.तिथे बसून ती अभ्यास करायची. स्वप्नाली सुतार असे या मुलीचे नाव आहे. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने तिची दखल घेतली आणि स्वप्नालीच्या गावातील ग्रामपंचायतीपासून ते स्वप्नालीच्या घरात केबल टाकून तिला इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात आले. स्वप्नाली ला फायदा झाला परंतु तिच्यासारखी असंख्य विद्यार्थी अजूनही शिक्षणासाठी धडपडत आहेत.
मथुरा वसावे नावाची नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील एक तरुणी तब्बल दोन आठवड्यांसाठी दोन मैत्रिणींसह एका टेकडीवर जाऊन राहिली होती. तिने संपूर्ण परीक्षा तिथे राहूनच दिली. कारण तिकडेच फक्त मोबाईल फोनला इंटरनेट उपलब्ध होत होते. टेकडीवर जाताना तिकडे छोटी शेड बांधण्याचे सगळे सामान घेऊनच त्या गेल्या. टेकडीवर जाण्यासाठी त्यांना तीन तास लागले. तिथेच स्वयंपाक करायचा, अंघोळीसाठी जंगलात जायचे आणि परत शेडमध्ये येऊन परीक्षा द्यायची असा तिचा दोन आठवड्याचा दिनक्रम होता.
केवळ एकच नव्हे तर अनेक विद्यार्थी त्या टेकडीवर येऊन स्वतःची शेड बांधून राहत होते आणि परीक्षा देत होते दोन आठवड्यानंतर परीक्षा संपली आणि मग सगळे जण आपापल्या घरी आले. ‘इंडियन एक्सप्रेस ‘ वृत्तपत्राने मथुरा ची बातमी १० नोव्हेंबर २०२० रोजी दिली होती. त्या बातमीत असे म्हटले होते की मथुराने घरातली सगळी बचत गोळा करून एक स्मार्टफोन विकत घेतला. त्याचे निम्मे पैसे अजून देणे बाकी आहेत. आता तिसरी घटना. पुणे विद्यापीठाच्या समोर एका हॉटेलच्या बाजूला एका झाडाखाली बसून चौघांना परीक्षा द्यावी लागली. त्या हॉटेलवाल्याला सगळ्यांनी मिळून पाचशे रुपये दिले आणि त्याच्या वाय-फायचा वापर करुन परीक्षा दिली. हॉटेल चालवणारा त्यांचा मित्र होता म्हणून हे शक्य झाले परंतु ते प्रत्येकाला शक्य नसते..
मागच्या वर्षी जुलैमध्ये एक पाहणी करण्यात आली तेव्हा असे दिसले ही जवळपास ५९.८ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन आहे, पण त्यातील फक्त ५७ टक्के विद्यार्थ्यांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे. MSCRT व UNISEF यांनी संयुक्तपणे ही पाहणी केली होती. नवीन शैक्षणिक वर्षही ऑनलाईनच सुरू झाल्यामुळे आणि कोरोना संसर्ग पूर्णपणे संपण्याची शक्यता नजिकच्या काळात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना या सगळ्या अडचणींना परत तोंड द्यावे लागणार आहे. वर उल्लेख केलेल्या घटनेनं प्रमाणेच अनेक विद्यार्थी शिक्षणबाह्य होण्याची शक्यता आहे.
हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेला भारतनेट प्रकल्प. देशातील ३,६०,००० गावांमध्ये सुमारे २९ हजार ४३० कोटी रुपये खर्च करून ब्रॉडबँडची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यासाठी सरकारने सोळा राज्यांची निवड केली आहे या प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश नाही. महाराष्ट्रातील वेगळ्या पातळीवर काम आधीच सुरू झाले आहे. पण त्याची कामाची गती पाहता महाराष्ट्राकडे केंद्र सरकारला नव्याने लक्ष देण्याची गरज आहे हे लक्षात येते.
आधीची भारत नेट योजना आणि आताची योजना यात महत्त्वाचा फरक असा की आधीच्या योजनेत फक्त ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑप्टिक फायबर टाकून ब्रॉडबँड सुविधा देण्याची योजना होती. आता सर्व लहानसहान गावापर्यंत हे ऑप्टिक फायबरचे जाळे उपलब्ध होईल. दुसरे असे की ही संपूर्ण यंत्रणा एखाद्या स्वतंत्र सक्षम यंत्रणेमार्फत चालवली जाईल आणि त्याची जबाबदारी याच सक्षम यंत्रणेवर असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२० रोजी सहा लाख गावांमध्ये १००० दिवसात ब्रॉडबँड सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल असे म्हटले होते दळणवळणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या मते आतापर्यंत अडीच लाख गावांतील ग्रामपंचायतींपैकी दीड लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्शन देण्यात आले आहे. ज्या सोळा राज्यांना नवीन प्रकल्पाद्वारे ब्रॉडबँड पुरवण्यात येणार आहे ती राज्ये अशी आहेत- केरळ, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश.
गेल्याच महिन्यात महाराष्ट्राचे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री सतेज पाटील यांनी असे जाहीर केले होते जिल्हा पातळीवर दळणवळण समित्या नेमण्याचे काम पूर्ण झाले असून मोबाईल कंपन्यांना नेटवर्क साठी टॉवर्स आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी काय अडचणी येत आहेत ते पाहण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये उपवनसंरक्षक अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि संबंधित लोकांचा समावेश असेल, जेणेकरून कोणतेही काम अडणार नाही.
राज्यात महानेट नावाने ही सुविधा देण्यात येत असून साडेबारा हजार ग्रामपंचायतींत ब्रॉडबँड सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. यावरून चित्र आशादायी दिसत असले तरी राज्यातील कामाची गती लक्षात घेतली तर पदरी निराशाच येते. हे फक्त महाराष्ट्रात होत नाही तर अन्य राज्यांतही होत आहे. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेशने स्वतःहून भारत नेट योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली, परंतु गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार ११.१३९ ग्रामपंचायतींपैकी फक्त २७ ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड सुविधा पुरवण्यात आली होती. राज्यांची अडचण मुख्यतः निधीची आहे. त्यांना अतिरिक्त निधी हवा आहे. केंद्राकडून तो मिळत नाही.
