इंडिया दर्पण विशेष – तरंग
अस्वस्थतेचे रंग गडद
ओमायक्रोन कोरोनाव्हायरसमुळे चिंतेचे ढग अधिक गडद होत असतानाच काल आणखीन एक बातमी वाचायला मिळाली, तीसुद्धा अस्वस्थतेत भर टाकणारी होती. भारतातील अनेक कंपन्या आपापल्या उत्पादनांच्या किमती नवीन वर्षात वाढवणार आहेत, अशी ती बातमी होती. हिंदुस्तान युनिलिव्हर, डाबर, ब्रिटानिया, मरिको आणि अन्य कंपन्यांनी गेल्या सहा महिन्यात त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती पाच ते बारा टक्क्यांनी वाढविल्या आहेत, तरी त्यांच्यासह इतरही अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या किमती पुन्हा वाढवण्याच्या विचारात आहेत.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक आहेत.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
डिझेल, पाम तेल आणि पॅकेजिंगच्या किमती गेल्या वर्षभरात जवळपास दुप्पट झाल्याने ही किंमतवाढ करावी लागते आहे असे या कंपन्यांनी म्हटले आहे. अनेक मोटार कंपन्यांनी आपल्या वाहनांच्या किमती वाढविण्याचे ठरविले आहे. हे चित्र केवळ भारतातच दिसते आहे असे नाही, महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसाधारण चलनवाढ ही अनेक देशांमध्ये वाढत आहे आणि सामान्य माणसाचे जगणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. कोरोनाने ग्रासलेले आणखीन एक वर्ष संपत असताना नवीन वर्षाकडे आशेने बघावे असे प्रत्येकाच्या मनात असले तरी भाजीपाल्यापासून ते अन्य जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत प्रत्येक गोष्ट अधिकाधिक महाग होण्याचा अनुभव सामान्य माणूस सध्या घेत आहे आणि त्यातून पुढच्या वर्षी सुटका होणार नाही असा नकारात्मक सूर २०२१ आपल्याला टाटा करताना लावत आहे.
यासंदर्भात नुकतीच एक बातमी वाचनात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने असे म्हटले आहे की नोव्हेंबर २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या १२ महिन्यात जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या किमती जवळपास २७.३ टक्क्यांनी वाढल्या. IPSOS या जागतिक संशोधन व पाहणी संस्थेने ३० देशातील २० हजार लोकांची पाहणी केली आणि त्यांना असे लक्षात आले की यातील किमान निम्म्या देशांमध्ये कपडे, चपला, घरे, आरोग्य यंत्रणा, मनोरंजन क्षेत्र यांच्या किमतीत चांगलीच वाढ झाली आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती हे याचे एक कारण असले तरी ते एकमेव कारण नाही. कोरोनाने संपूर्ण जगाच्या आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम केला आणि या कोरोना परिस्थितीतून बाहेर येत आहोत असे वाटत असतानाच कच्च्या मालाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर भासू लागल्याने ही महागाई होत आहे असे आढळून आले. पाहणी केलेल्यांपैकी ७० टक्के लोकांनी असे सांगितले की रोजचा किराणा, जेवण, साधी हॉटेल्स, वाहनांचे इंधन, घरभाडे, खाजगी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अशा सर्वच बाबतीत किंमतवाढ झालेली आहे. दोन तृतीयांश लोकांनी सांगितले की वीज, पाणी, फोन आणि इंटरनेट चांगल्यापैकी महागले. ५१ टक्के लोकांनी वैद्यकीय सेवा व एकूणच आरोग्य यंत्रणा महाग झाली असे सांगितले.
या सगळ्याचा सर्वात जास्त फटका आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत गरीब असणाऱ्या जनतेला बसला . भारतासारख्या देशातच नव्हे तर अमेरिकेतही. अमेरिकेत सर्वात कमी वेतन मिळणाऱ्या घरातील लोकांना आधीपेक्षा साडेचार पट अधिक रक्कम घरात राहण्यासाठी मोजावी लागली. अन्नधान्य, वाहतूक व्यवस्थेसाठीही साडेतीन पट अधिक रक्कम मोजावी लागली. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनोमिक ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ या संस्थेने असे म्हटले आहे, की ३८ देशांमधील चलनवाढ ही ५ .१ टक्के राहिली. अमेरिकेमध्ये तीस वर्षातील सर्वाधिक म्हणजे ६.२ टक्के राहिली. ही चलनवाढ नवीन वर्षात केवढी राहील याबाबत मतभेद असले तरी आर्थिकदृष्ट्या गरीब असणाऱ्या बऱ्याच देशांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील हे स्पष्ट झाले आहे.
भारतात १९७० च्या दशकामध्ये चलनवाढ हा मोठा चर्चेचा विषय होता. आज पन्नास वर्षांनंतर कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पुन्हा एकदा चलनवाढीचा सामना करावा लागतो आहे. गेल्या काही दिवसात अमेरिकेची फेडरल रिझर्व बँक, ब्रिटनमधील बँक ऑफ इंग्लंड आणि भारताची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी काही पावले उचलली. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ब्रिटनमधील ग्राहक किंमत निर्देशांक दर ५.१ टक्के होता अमेरिकेत तो ६.८ टक्के होता.
भारतामध्ये याच महिन्यात घाऊक किंमत निर्देशांक १४ .१ टक्के म्हणजे केल्या बारा वर्षातला सर्वाधिक होता. कोरोनानंतर सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरायल्या लागल्या तरीही कच्च्या मालाचा आणि अंतिम उत्पादनांचा पुरवठा ज्या वेगाने सुरळीत व्हायला हवा होता तो झाला नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुरेशा वेगाने पूर्वपदावर आली नाही. आता नव्या विषाणूची भीती असल्यामुळे या अर्थव्यवस्था पुन्हा काही काळ मागे जातील असे दिसत आहे.
महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये एक किलो भाजी घेण्यासाठी शंभर रुपयाची न लागते आहे. रोजच्या आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत आणि काही झाले तरी या किमती परत खाली येतील असे लक्षण दिसत नाही. अशी स्थिती इतर अनेक देशांमध्ये असल्याने सर्वच देशांच्या रिझर्व बँकांना नेमकी काय पावले उचलावी याचा खूप विचार करावा लागणार आहे. भारतापुरते बोलायचे तर रुपयाची किंमत गेल्या वर्षभरात कमी झाली आहे भारतातून चार अब्ज डॉलरचे भांडवल परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले अशा आशयाची बातमीही नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती.
आपल्याकडे भाज्या महाग झाल्या तरी शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होत नाही असे बऱ्याच वेळा दिसून आले आहे. कारण मधली दलाल मंडळी इतका भाव वाढवतात की शेतकरीही हतबल होऊन पाहत राहतो. किमती वाढल्या आणि शेतकऱ्याला त्याचा फायदा झाला तर कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु शेतकऱ्यांनी मात्र मातीमोल भावात माल विकायचा, अंतिम ग्राहकाने भरमसाठ किमतीत विकत घ्यायचा, यात शेतकरी आणि हा ग्राहक या दोघांचे नुकसान होत आहे. ही व्यवस्था जेव्हा बदलेल तेव्हाच या दोन्ही घटकांचा फायदा होऊ शकेल हे उघड आहे. अर्थात चलनवाढीची, महागाईची कारणे प्रत्येक देशात वेगवेगळी असली तरी कोरोनामुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था हे प्रमुख कारण त्यामागे आहेच. भाजीपाला व इतर जीवनावश्यक वस्तू महाग होण्यामागे स्थानिक कारणेही कारणीभूत आहेत.
या परिस्थितीतून बाहेर पाडण्यासाठी राज्य अथवा केंद्र सरकारने आपल्याला मदत करावी अशी मतदाराची अपेक्षा असते. आर्थिक उपाययोजनांच्या बाबतीत संसदेत आणि राज्यांच्या विधीमंडळात साधक-बाधक चर्चा होऊन यावर सामान्य माणसाला काहीतरी तोडगा मिळू शकेल अशी अपेक्षा असते. परंतु या दोन्ही सभागृहातील काम पाहिले तर त्यात राजकारण अधिक आणि समाजकारण कमी असे होते की काय असे वाटायला लागते. संसदेत विरोधी पक्षांनी चर्चेत सहभागी होऊन कामकाज चालू द्यावे अशी सत्ताधारी पक्षाची अपेक्षा असते. तेच राज्यांच्या विधिमंडळातही व्हावे अशी अपेक्षा असते. परंतु कामकाज बंद पडण्याच्या वेळा अधिक आणि गंभीर चर्चा कमी असेच दिसते. कामकाज चालावे म्हणून राज्यसभा आणि लोकसभेचे अध्यक्ष सत्र सुरू होण्याआधी बैठका घेऊन साऱ्या खासदारांना विनंती करतात. परंतु त्याचा फारसा फायदा होत नाही असे दिसून आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच काही कायदे पुरेशी चर्चा न होताच संमत केले जातात अशी टीका केली होती. खासदारांच्या गदारोळामुळे संसदेचा महत्त्वाचा वेळ वाया जातो आणि ज्या कारणासाठी अधिवेशन भरवले जाते तो हेतू सफल होत नाही, असे लोकसभा व राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी बोलून दाखवले आहे. चलनवाढ असो, त्यामुळे होणारी महागाई असो किंवा सामान्य जनतेचे इतर प्रश्न असोत, त्यावर देशाच्या व राज्याच्या विधिमंडळात योग्य त्या प्रकारे चर्चा होऊन दिलासा मिळावा एवढीच सामान्य माणसाची अपेक्षा असते ती पूर्ण होते आहे असे दिसत नाही.
भलतेच आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून होणाऱ्या राजकारण एकमेकांवरची कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न यामुळे २०२२ च्या सुरुवातीला काही आशादायी चित्र दिसेल अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. आता ओमायक्रोन विषाणूचा प्रसार शंभरावर अधिक देशांत झाल्याचे सांगण्यात येते आहे. डेल्टा प्रकारापेक्षा हा ओमायक्रोन कमी हानिकारक आहे, असे म्हटले जात असले तरी अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याची ताकद त्याच्यात आहे, असे आता अनेक देशांमुळे लागलेल्या निर्बंधांमुळे दिसून येत आहे. त्यामुळेच २०२२ साल कसे असेल याची चिंतमिश्रित उत्सुकता सर्वानाच आहे.
जाता जाता
गेल्या आठवड्यात मुंबईतील भांडुप परिसरातील इस्पितळामध्ये चार अर्भकांचे मृत्यू झाले. त्याची नेमकी कारणे, जबाबदारी वगैरे नंतर स्पष्ट होईलच. या चार कोवळ्या जीवांना गमावल्याने त्यांच्या पालकांची काय स्थिती झाली असेल त्याची कल्पनाही करवत नाही. विधिमंडळातही हा प्रश्न येणे स्वाभाविक होते. तो आलाच. मुंबईत याच आठवड्यात दोन वर्षे पगार न मिळाल्याने एका सफाई कामगाराने आत्महत्या केली. सोलापूरमध्ये एका गटारात उतरलेल्या चार कामगारांचे आतील विषारी वायूंमुळे गुदमरून मृत्यू झाले. राज्यातल्या एसटी कामगारांचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यांच्या आत्महत्या / किंवा अतिताणाने झालेले मृत्यू अजून ताजे आहेत. अशातच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कर्मचाऱ्यांना, सरकारी सेवेतील विलीनीकरण विसरा असे सांगितल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.
माणसाचा जीव एवढा स्वस्त झाला आहे का ?
