जीएसटी … एक कळीचा मुद्दा !
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. कारण, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे या करावरुन एकमेका समोर उभे ठाकले आहेत. पैशावाचून काहीच होत नाही, हे वारंवार बोलले जाते आणि त्यावरुन सिद्धही होते. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभिर्याने बघण्याची गरज आहे.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीची थकबाकी आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर अर्धा तास पंतप्रधानांसोबत खासगीतही चर्चा केली. मात्र त्याचा फारसा फायदा झाला नसल्याचे निष्पन्न होत आहे. गेल्या वर्षभराची आणि या वर्षातील दोन महिन्यांची मिळून जीएसटी परताव्यापोटीची जवळपास ३३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असताना, केवळ चार हजार कोटी रुपये केंद्राने राज्याच्या झोळीत टाकले आहेत. वेतन आणि पेन्शन यापोटी राज्य सरकारला महिन्याला सुमारे १२ हजार कोटी रुपये मोजावे लागत असताना, आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्राला चार हजार कोटी रुपयांचा निधी तुटपुंजा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याच्या प्रशासनातून उमटत आहे….
आजच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ मध्ये संजय व्हनमाने यांनी ही बातमी दिली आहे. या बातमीमुळे केंद्र सरकारचे आर्थिक प्रश्न , हक्काचा जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) परतावा न मिळाल्याने राज्यांची होणारी अडचण, त्यातून ताणले गेलेले केंद्र -राज्य संबंध असे प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. केंद्र सरकारने २०१७ साली जीएसटी आणला. विक्री कर, व्हॅट यांसारखे कर रद्द करून एकच जीएसटी कर आणल्यास सर्वांचाच फायदा होईल असे सांगून केंद्राने हा जीएसटी आणला. बुडालेल्या विक्रीकर, व्हॅट आदी करांच्या भरपाईपोटी राज्यांना ठराविक रक्कम देण्यात येईल आणि दरवर्षी त्यात १४ टक्क्यांची वाढ केली जाईल असे संबंधित कायद्यात म्हटले होते. २०१९ पर्यंत ही व्यवस्था बऱ्यापैकी रुळावर होती. नंतर कोरोना आला, केंद्र व राज्यांचा महसूल रोडावला आणि जीएसटी परतावा यंत्रणा कोलमडली. २०२०, २०२१ मध्ये केंद्राने राज्यांना देय असलेल्या रकमेच्या थकबाकीत दरवर्षी वाढच होत राहिली. गेल्या महिन्याची स्थिती अशी होती की केंद्राने राज्यांना १,१०,००० कोटी रुपये देऊनसुद्धा थकबाकी जवळपास ६३ हजार कोटी रुपये होती.
सगळी राज्ये केंद्राकडे वारंवार या थकबाकीची मागणी करत होती. कारण महाराष्ट्रासह सगळ्या राज्यांवर कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे बराच आर्थिक ताण आला होता. याच संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना पात्र लिहिले आणि कोरोना प्रतिबंधक लसी, पीपीई किट व संबंधित वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये कपात करण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तांत्रिक कारणे सांगून कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील जीएसटी कमी करण्यात असमर्थता दर्शवली. मग पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यानी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की मागच्या ऑक्टोबरनंतर जीएसटी परिषदेची बैठकच झालेली नाही. ती घ्या आणि या प्रश्नांवर चर्चा करा. अखेर जीएसटी परिषद आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्ये खंबीर भूमिका घेऊन सज्ज होती. पंजाबच्या अर्थमंत्र्यानी जीएसटी परिषदेवर आधीच टीका केल्याने वाद तापला होताच. नंतर सर्व बिगर-भाजप राज्यांनी एकत्र येऊन परिषदेत काय भूमिका घ्यायची यावर विचारविनिमयही केला. कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील जीएसटी कमी करा ही मागणी होतीच, पण मूळ प्रश्न केंद्राकडून येणारी थकबाकी व त्यात सतत होणारी वाढ आणि त्यामुळे राज्यांवर पडणारा अधिक बोजा हा प्रश्न प्राधान्याने चर्चिला गेला.
