इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – जीएसटी … एक कळीचा मुद्दा !

जीएसटी … एक कळीचा मुद्दा !

आजच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ मध्ये संजय व्हनमाने यांनी ही बातमी दिली आहे. या बातमीमुळे केंद्र सरकारचे आर्थिक प्रश्न , हक्काचा जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) परतावा न मिळाल्याने राज्यांची होणारी अडचण, त्यातून ताणले गेलेले केंद्र -राज्य संबंध असे प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. केंद्र सरकारने २०१७ साली जीएसटी आणला. विक्री कर, व्हॅट यांसारखे कर रद्द  करून एकच जीएसटी कर आणल्यास सर्वांचाच फायदा होईल असे सांगून केंद्राने हा जीएसटी आणला. बुडालेल्या विक्रीकर, व्हॅट आदी करांच्या भरपाईपोटी राज्यांना ठराविक रक्कम देण्यात येईल आणि दरवर्षी त्यात १४ टक्क्यांची वाढ केली जाईल असे संबंधित कायद्यात म्हटले होते. २०१९ पर्यंत ही व्यवस्था बऱ्यापैकी रुळावर होती. नंतर कोरोना आला, केंद्र व राज्यांचा महसूल रोडावला आणि जीएसटी परतावा यंत्रणा कोलमडली. २०२०, २०२१ मध्ये केंद्राने राज्यांना देय असलेल्या रकमेच्या थकबाकीत दरवर्षी वाढच होत राहिली. गेल्या महिन्याची स्थिती अशी होती की केंद्राने राज्यांना १,१०,००० कोटी रुपये देऊनसुद्धा थकबाकी जवळपास ६३ हजार कोटी रुपये होती. 

सगळी राज्ये केंद्राकडे वारंवार या थकबाकीची मागणी  करत होती. कारण महाराष्ट्रासह सगळ्या राज्यांवर कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे बराच आर्थिक ताण आला होता. याच संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना पात्र लिहिले आणि कोरोना प्रतिबंधक लसी, पीपीई किट व संबंधित वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये कपात करण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तांत्रिक कारणे सांगून कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील जीएसटी कमी करण्यात असमर्थता दर्शवली. मग पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यानी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की मागच्या ऑक्टोबरनंतर जीएसटी परिषदेची बैठकच झालेली नाही. ती घ्या आणि या प्रश्नांवर चर्चा करा. अखेर जीएसटी परिषद आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्ये खंबीर भूमिका घेऊन सज्ज होती. पंजाबच्या अर्थमंत्र्यानी जीएसटी परिषदेवर आधीच टीका केल्याने वाद तापला होताच. नंतर सर्व बिगर-भाजप राज्यांनी एकत्र येऊन परिषदेत काय भूमिका घ्यायची यावर विचारविनिमयही केला. कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील जीएसटी कमी करा ही मागणी होतीच, पण मूळ प्रश्न केंद्राकडून येणारी थकबाकी व त्यात सतत होणारी वाढ आणि त्यामुळे राज्यांवर पडणारा अधिक बोजा हा प्रश्न प्राधान्याने चर्चिला गेला. 

राज्यांना देण्यात यावयाची ६३ हजार कोटींची थकबाकी केंद्राने दिली तर केंद्राकडे फक्त ३९४० कोटी रुपये उरतात असे सांगण्यात आले. एकट्या पंजाब राज्याची थकबाकी या रकमेच्या दुप्पट आहे. महाराष्ट्रात यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी भाषण करताना राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी असे म्हटले होते, की फेब्रुवारी २०२१ अखेरीस महाराष्ट्राची जीएसटी थकबाकी ४६,९५० कोटी रुपयांची होती. नंतर केंद्राने ६,१४० कोटी रुपये दिले. शिवाय ११,५२० कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात दिले. म्हणजे बाकी २९,२९० कोटी रुपयांची उरली.

कोरोनामुळे जबर फटका बसलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र वरच्या स्थानावर आहे. मागे आलेल्या एका बातमीनुसार कोरोना काळात इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्राचाही महसूल कमालीचा घसरला. त्यामुळे, राज्यांतर्गत उत्पन्न कमी आणि केंद्राची थकबाकी मात्र वाढती अशा पेचात अनेक राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रही सापडला. परंतु, ”राज्याला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून २४ हजार ३०६ कोटी रुपयांची रक्कम जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी होते. या वर्षातील एप्रिल आणि मे महिन्यांचे आणखी नऊ हजार कोटी रुपये असे सर्व मिळून ३३ हजार ३०६ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ८ जूनला नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्याच्या विविध प्रश्नांवर भेट घेतली होती. त्यावेळी जीएसटीची थकबाकी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जीएसटी परिषदेत परताव्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला होता. याशिवाय राज्य सरकारने केंद्राशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला होता.

विशेष म्हणजे, दिल्लीतील या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात जवळपास अर्धा तास स्वतंत्र चर्चा झाली होती. पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना अर्धा तास वेळ दिल्याने दोघांमधील संबंध आता दृढ होणार, केंद्राकडून राज्याला करोना संकटात मजबूत आधार मिळणार, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली होती. मात्र या चर्चेत फारसे तथ्य नसल्याचे दिसून आले आहे.”, असे संजय व्हनमाने यांनी त्यांच्या बातमीत म्हटले आहे. 

हा सारा प्रश्न फक्त राज्यांच्या बाजूने पाहण्यात अर्थ नाही. राज्यांची बाजू खरी आहेच. परंतु, केंद्राचीही महसूल घटला आहे.  २०१७ मध्ये जीएसटी आला तेव्हाच काही राज्यांनी ही यंत्रणा नीट चालेल का अशी शंका व्यक्त केली होती.

कोणतेही राज्य आपला महसूल गमावून केंद्रावर अवलंबून राहण्यास सहजासहजी राजी होणार नाही, हे उघड होते. त्यामुळे काही राज्यांनी लगेच तर बऱ्याच राज्यांनी नाईलाजाने जीएसटीला मान्यता दिली. २०१७मध्ये सांगितल्याप्रमाणे ही व्यवस्था २०२२पर्यंतच लागू राहणार आहे. नंतर काय हा प्रश्न आहेच. २०२३ साली लोकसभा निवडणुका आहेत. त्याआधी जीएसटीवरून मोठे वादंग होणार अशी चिन्हे आताच दिसायला लागली आहेत.