शैक्षणिक गोंधळ नवा नाही!
कोव्हिड -१९ चा फटका फक्त उद्योग क्षेत्रालाच बसला असे नाही तर जवळपास प्रत्येक क्षेत्राला बसला आणि त्याचे दूरगामी परिणाम झाले, अजूनही होत आहेत. कोणत्या क्षेत्राचे नुकसान झाले, ते किती झाले, सुधारणेसाठी किती काळ लागेल हे कळायलाच दोनतीन वर्षे जातील. नंतर आपले अर्थचक्र पुन्हा सुरु होईल असे दिसते. शिक्षणक्षेत्र हे असेच सर्वाधिक फटका बसलेले क्षेत्र आहे.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
वर्गातल्या शिक्षणाला ऑनलाईन शिक्षणाचा एक पर्याय होऊ शकतो, मुख्य मार्ग नाही, हे गेल्या वर्ष सव्वावर्षाने आपल्याला शिकवले आहे. तरीही आपले शिक्षण खाते या (न झालेल्या) ऑनलाईन अभ्यासाच्या आधारे नववी – दहावी व पुढे महाविद्यालयीन परीक्षा घेऊ पाहात होते. कोव्हिड -१९ मुले आधी पहिली ते आठवी परीक्षा रद्द झाल्या, मग नववी व अकरावी झाल्या , मग दहावीची परीक्षाही रद्द झाली. अकरावीत मुलांना प्रवेश द्यायचा कसा हा प्रश्न उपस्थित झाला.
अंतर्गत मूल्यमापनावर आधारित गुण देऊन त्या आधारे मुलांना उत्तीर्ण करा असा तोडगा शिक्षण खात्याला सुचला. त्यानंतर तब्बल महिन्याभराने अशा पद्धतीने गुण द्यायचे की अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षा घ्यायची, अशी विचारणा शाळांकडे करण्यात आली. त्यातही प्रवेश परीक्षेत सर्व विषयांवर प्रश्न असतील की फक्त निवडक दोनतीन विषयांवर हेही कळत नव्हते. हे चालू असतानाच, एकाने न्यायालयात धाव घेतली. आता दहावीच्या परीक्षेबाबत जो घोळ सुरु आहे तो बहुदा न्यायालयाच्या निकालानंतरच मिटेल अशी चिन्हे आहेत.
हा सारा गोंधळ एसएससी मंडळाचा व पर्यायाने शिक्षण खात्याचा होता. त्या तुलनेत CBSE आणि ICSE हे बऱ्यापैकी पूर्वतयारी करणारी मंडळे आहेत. गेल्या काही वर्षांत या दोन्ही मंडळांचे प्रस्थ बरेच वाढले आहे. परंतु त्यापासून एसएससी मंडळाने काहीच बोध घेतलेला दिसत नाही. इथे बाकीची दोन मंडळे किती चांगली किंवा वाईट याची चर्चा वेगळी करता येईल, परंतु एसएससी मंडळाने कालानुरूप बदलण्याचे पाऊल बऱ्याच आधी उचलायला हवे होते याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. आता कोव्हिड -१९चे कारण देऊन दहावीची परीक्षा रद्द केली आणि बारावीची मात्र घेणार आहेत. यामागचे लॉजिक कळण्याच्या पलीकडचे आहे. तरीही शिक्षण खात्याने असा निर्णय घेतला आहे.
हा सारा गोंधळ नवा नाही. गेली अनेक वर्षे तो चालू आहे आणि असा एका वर्षात सुधारण्यासारखा नाही. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पुढच्या वर्षात ढकलण्याचा निर्णय जेव्हा झाला तेव्हाच या गोंधळाची बीजे रोवली गेली. परीक्षेच्या निकालाचा ताण, दुसऱ्या विद्यार्थ्यांशी होणारी तुलना वगैरे गोष्टी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यामुळे थेट नववीत परीक्षा देणारी (काही) मुले खरोखरच नववीत बसण्यासाठी योग्य आहेत का, याचा विचार डोळसपणे करायला हवा.
मुलांवर परीक्षेचा ताण नको असे वाटत असले तर पहिली ते पाचवी परीक्षा घेऊ नका , परंतु सहावीपासून परीक्षा ठेवा असा विचार कधी झालाय का ? (उत्तीर्ण होण्यासाठी ) शाळेच्या परीक्षा द्यायच्या नाहीत, परंतु आधी चौथी व सातवीत आणि आता पाचवी आणि आठवीत शिष्यवृत्ती परीक्षा मात्र द्यायच्या या विचारामागील सूत्र काय ? मुलांना स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी तयार करणे हा त्यामागील हेतू असला तर मग त्याच मुलांना शाळेच्या परीक्षा देण्याची गरज नाही असे का सांगितले जाते? पहिली ते आठवीत शाळेत अजिबात परीक्षा होत नाहीत असे नाही. शिक्षक विविध टप्प्यात परीक्षा घेत असतात, त्यात ग्रेड देत असतात, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करत असतात, वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात, परंतु वार्षिक परीक्षा आणि त्यांचे उत्तीर्ण होणे यांचा संबंध नाही. अशा धोरणांमुळे गोंधळ सुरु झाला. तो अनेक वर्षे चालू आहे.
दहावीची परीक्षा सर्वात महत्वाची असे शिक्षक, पालक आणि समाज या सगळ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवले असते. त्यामुळे पहिली ते नववीच्या परीक्षेतील एकत्रित ताणापेक्षाही अधिक ताण दहावीला असतो. अकरावीचे प्रवेश आणि पुढील शैक्षणिक आयुष्याची दिशा ठरत असल्याने दहावीची परीक्षा महत्वाची ही बाब खरी असली तरी जरुरीपेक्षा कितीतरी जास्त ताण मुलांच्या मनावर असतो हे कोव्हिड -१९ नसतानाच्या काळातही आपल्याला जाणवते. कोव्हिड -१९मुले ही चिंता अधिक वाढली एवढेच.
खरे म्हणजे हे शैक्षणिक वर्ष देशभरातच ड्रॉप करायला हवे होते असे अनेकजणांनी बोलून दाखवले आहे. ही कल्पना मार्च २०२०मध्ये कोणाच्याही मनात आली नसेल हे समजू शकतो. कारण तेव्हा आपल्याला कोव्हिड -१९ची तीव्रता किती असेल, त्याचे परिणाम किती काळ सोसावे लागतील याची काहीच कल्पना नव्हती. परंतु सप्टेंबर – ऑक्टोबर २०२०च्या सुमारास आपल्याला , चालू वर्ष कोव्हिड -१९मध्येच बुडणार आहे हे लक्षात आले होते.
तेव्हा, एक जानेवारीपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु करू, अशी तयारी चालली होती. परंतु शिक्षण खात्याच्या व विद्यार्थी – पालकांच्या दुर्दैवामुळे कोव्हिड -१९ची लाट लवकर ओसरेल असे दिसत नाही. सध्याची लाट जुलैमध्ये ओसरेल आणि सप्टेंबर -ऑक्टोबरमध्ये तिसरी लाट येईल व तिचा लहान मुलांवर अधिक परिणाम होईल असे आता सांगण्यात येते आहे. याचाच अर्थ जून २०२१मध्येही नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु होईल याची खात्री नाही. तिसरी लाट ओसरायला डिसेंबर २०२१ उजाडला तर आगामी शैक्षणिक वर्षही बुडेल अशी शक्यता आहे. मग परत या मुलांना अकरावीतून बारावीत ढकलणार का हा प्रश्न येईल. या अडचणी शिक्षण खात्यामुळे निर्माण झालेल्या नाहीत, त्या कोव्हिड -१९ मुले निर्माण झालेल्या आहेत हे कळत असले तरी आहे त्या परिस्थितीवर तोडगा काढणे एसएससी मंडळाच्याच हातात आहे.
गेल्या वर्षभरात खरोखरच किती मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण नीट झाले, मुळात सगळी मुले ऑनलाईन शिकत होती का, घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मोबाईल (तोही स्मार्ट मोबाईल, कारण विडिओ नीट पाहता आले पाहिजेत) नसल्यामुळे शिक्षणाच्या कक्षेबाहेर राहिली का , मोबाईल असला तरी इंटरनेट पॅक घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे ती मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली का… असे बरेच प्रश्न निर्माण होतात. केवळ सधन शाळेतील सधन आर्थिक वर्गातील मुले शिकली म्हणजे सगळे राज्य शिकले असे नाही. या सगळ्याचा विचार शिक्षण खात्याला, सरकारला करावा लागेल. हे फक्त महाराष्ट्राला नव्हे तर अवघ्या देशाला लागू होते.
आता दहावीबद्दल न्यायालयाचा निकाल काय येईल ते माहीत नाही, सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम राहिले तर न्यायालय काय भूमिका घेईल हे कळेलच. परीक्षा रद्द केल्याला बराच कालावधी झाला असल्याने मुलांनी साहजिकच अभ्यास करणे सोडून दिले आहे. त्यांना परत अभ्यास करायला लागेल. नाहीतरी ती मुले परीक्षेला बसणार होतीच, आता दोन महिने उशिरा देतील इतकेच, इतका हा सोपा प्रश्न नाही.
मी शिक्षणतज्ज्ञ नाही, परंतु, अशा वेळेस माझ्या एका मित्राने त्याच्या मनात आलेला एक भन्नाट विचार बोलून दाखवला.
