आता शिक्षणमंत्री बदलू नका!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नवे मंत्रिमंडळ आता कामाला लागले आहे. मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे त्यातील नव्या मंत्र्यांची कामे प्रत्यक्षात पाहण्यासाठी त्यांना वेळ द्यावा लागेल. काही महिने थांबल्यावरच हा मंत्रिमंडळ बदल म्हणजे नुसती रंगरंगोटी आहे की आणखी काही, हे कळेल. मोदींचा ७ वर्षांचा कार्यकाळ पाहता त्यांनी शिक्षण विभागाची जबाबदारी तिसऱ्यांदा बदलून चौथ्या सहकाऱ्याकडे दिली आहे. आगामी तीन वर्षे तरी त्यांनी शिक्षणमंत्री बदलू नये.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
इतका मोठा मंत्रिमंडळ अलीकडच्या काळात कोणत्याच पंतप्रधानांनी केला नव्हता. नवीन मंत्र्यांना घेण्याबरोबरच जुन्या मंत्र्यांना काढून टाकण्यात आले. इथपर्यंत ठीक आहे, परंतु काही मोजके अपवाद सोडले तर सगळ्यांची खातीही बदलण्यात आली. (काही वेळा एखाद्या डोईजड होऊ पाहणाऱ्या मंत्र्याला राजकीय धक्का देण्यासाठी खाते बदलण्यात येते, तो भाग वेगळा) हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
एखाद्या मंत्र्यांकडे एखादे महत्वाचे खाते दीर्घ काळ राहील याची हमी असल्यास तो त्यात चांगली कामगिरी करून दाखवू शकतो. खाते बदलत राहिल्यास मंत्र्यांना अपेक्षित काम करता येत नाही. प्रत्येक खात्याबाबत हे म्हणता येईल. इतर खात्यांचे मंत्री बदलणे आणि शिक्षण खात्याचे मंत्री बदलत राहणे यात मला फरक करावासा वाटतो.
अर्थ खात्याप्रमाणेच शिक्षणखात्याने घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम प्रत्येक नागरिकांवर होत असतात. विशेषतः शालेय, महाविद्यालयीन व त्यापुढील सर्वच अभ्यासक्रमांवर परिणाम होतात. म्हणूनच शिक्षण मंत्रालयाला खूपच महत्त्वाचे स्थान आहे. नव्या आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांची तसेच खासगी संस्थांची वाढती संख्या आणि नीट, जेईईसारख्या राष्ट्रव्यापी परीक्षा सुरू झाल्यामुळे शिक्षण मंत्रालयाचे महत्त्व वाढले आहे.
मागील मोदी सरकारमध्ये आधी स्मृती इराणी आणि नंतर प्रकाश जावडेकर यांना या खात्याचे मंत्रीपद देण्यात आले. या सरकारमध्ये आधी रमेश पोखरियाल निशंक आणि आता धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. प्रधान हे मोदी यांच्या विश्वासातले महत्वाचे नेते मानले जातात. त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविणे म्हणजे शिक्षण खात्याला अधिक महत्व देणे असा अर्थ यातून लावता येतो. पुढील वर्षीपासून नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यात येणार आहे. खरे ते एव्हाना लागू व्हायला हवे होते, परंतु कोरोना उद्रेकामुळे लांबणीवर पडले आहे. हे धोरण राबविण्याचे मोठे आव्हान धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर आहे.
केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षा किंवा महाराष्ट्राच्या स्तरावर बोलायचे तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा व त्यातील गोंधळ हे नवे नाहीत. महाराष्ट्रात स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या दुर्दैवी तर आहेच, परंतु परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळाल्याने स्वप्निलसारखेच हजारो तरुण तरुणी नराश्याच्या खाईत लोटले जाण्याची मोठी शक्यता तेवढीच भयानक आहे. कोरोनामुळे केंद्रीय पातळीवरील नीट, जेईईसारख्या राष्ट्रव्यापी परीक्षा आधीच पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. तसेच आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्था यांच्या कारभाराकडे नव्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या कारभारावर परिणाम होणार आहे. कोरोनामुळे ऑनलाईन शिक्षणाच्या गरजेचे नव्याने समोर आलेले वास्तव, केंद्रीय परीक्षांना तोंड देता यावे व पारंपारिक पद्धतीने शिकवत असलेल्या एसएससी बोर्डाला सक्षम पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या CBSE व ICSE व इतर अभ्यासक्रमांकडे वाढणारा ओघ, त्यामुळे निर्माण होणारा शैक्षणिक असमतोल, मातृभाषेतून होणाऱ्या शिक्षणाऐवजी इंग्रजी भाषेतील शिक्षणावर आलेला भार आणि एकंदरच इयत्ता आठवी -नववीपासून ते थेट शिक्षण पूर्ण होऊन नोकरी मिळेपर्यंतचा ताण (इथे आरक्षण हा महत्वाचा मुद्दा आहेच) या सगळ्या बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. काही केंद्रीय पातळीवर तर काही राज्याच्या स्तरावर.
सारे शिक्षण रोजगारक्षम कसे होईल ते पाहणे हे आव्हान मोठे आहे. काही वर्षांपूर्वी अनेकांचा ओढा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांकडे होता. अभियंता हा परवलीचा शब्द होता. अभियंता झालो की नोकरी हातात आली म्हणूच समजा, अशी भावना होती. आता चित्र पार बदलले आहे. गेली काही वर्षे अभियांत्रिकी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांची वाट पाहात आहेत. हजारोंच्या जागा रिक्त राहात आहेत. विद्यार्थी दुसऱ्या अभ्यासक्रमांकडे वळत आहेत. जिथे उभारण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे काय होणार हा प्रश्न उद्भवत आहे.
कोरोना काळात स्वरोजगार किती महत्वाचा आहे हे कळले. ज्या विद्यार्थ्यांची परदेशात जाऊन शिकण्याची क्षमता आहे ते परदेशात जातीलाही. परंतु कोरोनामुळे जग आक्रसत आहे असे आताचे चित्र आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही आधीइतके सुरक्षित नाही. म्हणजे देशात शिक्षण व नोकरी यात अनेक अडचणी व आता परदेशही शिक्षणाच्या दृष्टीने भरवशाचे नाहीत, अशी स्थिती आहे. एकूणच शैक्षणिक क्षेत्राकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. त्यासाठीच पाच वर्षे एकाच एक खंबीर शिक्षणमंत्री हवा आहे. देशातही व राज्याराज्यातही. अन्यथा प्रत्येक मंत्र्यांच्या स्वतंत्र धोरणांना अर्थ उरत नाही. हे धोरण त्या सरकारचे असावे, त्या मंत्र्यांचे नाही, हे खरे असले तरी लोकांसमोरचा चेहेरा शिक्षणमंत्री हाच असतो हे नाकारून चालणार नाही.
