इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – शिक्षण पद्धती बदलण्याची गरज

शाळेत संपूर्ण वर्षात एकही दिवस न जाता घरीच अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दहावीचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. या निकालाची आकडेवारी अपेक्षित अशीच होती. त्यामुळे आता लक्ष लागले आहे ते अकरावीच्या प्रवेशाकडे. अकरावी प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहे ती ऐच्छिक असली तरी सर्वांना मिळालेले भरघोस गुण लक्षात घेता प्रवेश परीक्षा देणे आवश्यक ठरेल असेच  चित्र दिसत आहे. कारण अकरावी प्रवेश देताना महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांमध्ये कमीअधिक करावेच लागेल अन्यथा प्रवेशाचे निकष कसे ठरवणार हा मुद्दा येतोच.

दहावीचा निकाल जाहीर होताना  संकेतस्थळाने विद्यार्थ्यांसह पालक, शाळा, शिक्षक आणि खुद्द शिक्षणमंत्री यांना भरपूर वाट पाहायला लावली. हे संकेतस्थळ आता सुरू होईल, नंतर सुरू होईल, दहा मिनिटात सुरू होईल, अर्ध्या तासात सुरू होईल असे सांगण्यात येत असतानाच सर्वानाच काही तास तिष्ठत बसावे लागले. निकाल अपेक्षित असला तरी सुद्धा नेमके  किती गुण मिळाले आहेत याबाबतची उत्सुकता होतीच. ती  अधिक ताणल्याने निकालाच्या आनंदावर काहीसे विरजण पडले हे खरे आहे.

यंदा दहावीला बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले ते कोरोना ऐन भरात असताना. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण वर्ष एकही दिवस शाळेत जाता आले नाही. परंतु याचा अर्थ सर्वजण घरी बसून व्यवस्थित शिक्षण घेऊ शकत होते असा अजिबात होत नाही. अनेकांकडे मोबाईल उपलब्ध नव्हते, मोबाईल उपलब्ध असले तरी कुटुंबातील सर्व मुलांना ते वेळीच उपलब्ध होत नव्हते.  त्यावरचा इंटरनेटचा खर्च सगळ्याच पालकांना परवडला असे म्हणता येणार नाही. त्यातच धोरणाच्या काळात अनेकांच्या घरातील नोकऱ्या गेल्या, काहींच्या पालकांचे कोरोनामुळे  निधन झाले अशा मुलांची अवस्था फार वाईट झाली असणार हे आपण समजू शकतो. परंतु सरकारने याही परिस्थितीमध्ये पहिली लाट दुसरी लाट आणि आता संभाव्य तिसरी लाट या सगळ्या काळामध्ये शैक्षणिक वर्ष रद्द करायचे नाही असाच हट्टाने निर्णय घेतला.

अनेक शहरी किंवा ग्रामीण भागातील मोजक्या सधन शाळांमध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे, परंतु सर्वांच्याच घरांमध्ये ही इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे असे नाही . मुलांनी अक्षरशः   जिथे फोनचे नेटवर्क मिळेल तिथे जाऊन अभ्यास केला. कोणी टेकडीवर गेले तर कोणी झाडावर चढून बसले. मुलांमध्ये शिक्षणाची आस होती आणि आहे परंतु या मुलांना सरकारने समजावून घेतले का हा खरा प्रश्न निर्माण होतो. दहावीसारखी अत्यंत महत्त्वाची परीक्षा अशा पद्धतीने उत्तीर्ण होणे  कोणाही विद्यार्थ्याला आवडणार नाही परंतु त्याच्या समोर दुसरा पर्यायही नव्हता. एक वर्ष ड्रॉप करून पुढच्या वर्षी परत बसवण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी अनेक तज्ञांनी दिला होता, सरकारला सांगितले होते. परंतु अशा पर्यायाचा विचारही झालेला दिसत नाही.

गेल्या वर्षभरात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कसे झाले याचा विचार आपण करतो तेव्हा विद्यार्थ्यांपुढील, शिक्षकांपुढील, शाळांपुढील असंख्य अडचणी समोर दिसतात या अडचणी सरकारला माहीत नव्हत्या असे नाही. अनेक मुले इंटरनेटअभावी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर आहेत.  हेही त्यांना माहीत होते, तरीही हे ऑनलाईन शैक्षणिक धोरण  तसेच पुढे रेटण्यात आल. महानगरांमध्ये रोजगार गेल्यामुळे अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना गावाला पाठवून दिले होते.  त्या मुलांना शोधून  त्यांचा अभ्यास घेणे, त्यांची परीक्षा घेणे आणि शिक्षण मंडळाला वेळेवर गुण पाठवणे ही एक प्रचंड मोठी कसरत होती ती करताना सगळ्या शाळांमधील शिक्षकांच्या नाकीनऊ आले. एवढे सगळे प्रयत्न केल्यानंतर हा निकाल जाहीर झाला आहे.

यापासून आपण काय धडा घेणार हा खरा प्रश्न आहे सीबीएसईने त्यांच्या शैक्षणिक पॅटर्नमध्ये बदल केला आहे. सहा महिन्यांनी परीक्षा घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. म्हणजेच वर्षातून दोन वेळा परीक्षा होणार आहे, याशिवाय विद्यार्थ्यांची वेळोवेळी चाचणी घेतली जाईल आणि त्यांचे मूल्यमापन केले जाईल. केवळ वार्षिक परीक्षेवर मूल्यमापन करण्याची पद्धत चुकीची आहे, असे त्यांच्या लक्षात आले आहे. कोरोनासारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवली तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि दर काही महिन्यांनी घेतलेल्या चाचण्यांवर त्यांचे अचूक मूल्यमापन करता यावे यासाठी ही खबरदारी घेतली गेली असावी. परंतु कोरोना बाजूला ठेवला तरीही अशा पद्धतीची मूल्यमापन पद्धती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने (एसएससी बोर्डा)नेही अवलंबायला पाहिजे असे माझे मत आहे.

त्यासाठी सगळे विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात परत यावे लागतील, त्यांना मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्याचे काम सरकारला करावे लागेल. एकदा ही मुले शिक्षण प्रवाहात परत आली की मग वर्षातून दोन  परीक्षा, शिवाय दर महिन्याला वेगवेगळे मूल्यमापन या सगळ्या प्रक्रिया राबवता येतील. कोरोनाचे संकट आणखीन किती काळ चालेल हे आपण आज नक्की सांगू शकत नाही. तिसरी लाट येणार की नाही हे तज्ज्ञच सांगू शकतील.

 परंतु आज जुलै महिन्याचा मध्य असताना असे दिसते की अजून पुढचे तीन महिने मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर अशा शहरांमधल्या शाळा सुरू होईल असे दिसत नाही. म्हणजेच पुढचे दोन-तीन महिने तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घ्यावे लागेल. याचा अर्थ पहिली सहामाही ऑनलाईनच जाईल आणि नंतर च्या सहामाहीत म्हणजे दिवाळीनंतर शाळा सुरू होतील अशी आशा करू या. कोरोनामुक्त गावांमध्ये गेल्या आठवड्यात शाळा सुरू झाल्या आणि विद्यार्थ्यांबरोबरच पालक आणि शिक्षक या दोघांनाही हायसे वाटले.. शाळेची घंटा शहरांमध्ये कधी वाजणार हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.

परीक्षा पद्धतीत किंवा शिक्षण पद्धतीत बदल करताना शिक्षण तज्ञांबरोबरच  सरकारने पालक आणि शिक्षक यांचा ही विचार आजमावला पाहिजे. कारण कोणतेही धोरण प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी शाळा आणि शिक्षक हे जास्त जबाबदार असतात. धोरणातील कमी-जास्तपण काय आहे हे त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने माहीत असते. ते मुले प्रत्यक्ष हाताळत असल्यामुळे मुलांच्या समस्या काय आहेत हे त्यांना माहीत असते. त्यामुळे यापुढे शैक्षणिक धोरण ठरवताना शाळा, शिक्षक, पालक या सर्वांना एकत्रित आणून धोरण ठरवण्याची पद्धत अवलंबिली पाहिजे. आता सध्या हे धोरण नेमके कसे आखले जाते, त्यात अगदी तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांचा किती सहभाग असतो, हे धोरण ठरविण्यात किती सहभाग असतो हे समजणे कठीण आहे.

कोरोनाने दिलेला एक धडा म्हणजे पूर्वापार चालत आलेली शिक्षणपद्धती आता बदलावी लागेल आणि मुलांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी शिक्षण नव्याने द्यावे लागेल. सध्याच्या पाठ्यपुस्तकांचे पुनर्लेखन किंवा अभ्यासक्रम बदल ही प्रदीर्घ काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. ती सर्वच राज्यांमध्ये चालूच असते. त्यावरून वादप्रतिवादही होतात. परंतु हा अभ्यासक्रम ठरवताना यापुढे वेगळा विचार करावा लागेल. विद्यार्थी अथवा विद्यार्थिनी रोजगारक्षम होणार का, स्वतःच्या पायावर खरेच उभे राहू शकतील का, बदलत्या काळाला अनुरूप असे शिक्षण व नोकरी मिळवू  शकेल का याचा विचार व्हायला हवा.

ऑनलाइन शिक्षणाकडे पर्याय म्हणूनच पाहिले गेले पाहिजे. कोरोना  गेल्यानंतरही ऑनलाईनकडे दुरूनच बघितले गेले पाहिजे. ऑनलाइनचा वापर जिथे आवश्यकच आहे तेवढ्याच पद्धतीने व्हायला हवा. ऑनलाइन शिक्षणाचे काही फायदे असले तर तोटे अधिक आहेत हे समजून घ्यायला हवे.  शिक्षण सर्वांसाठी हवे, काही निवडक विद्यार्थ्यांसाठी नाही हे तत्त्व आपण सांगत असलो तरी ऑनलाईनने  काही विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर ठेवले हे सत्य आहे.

शुक्रवारी दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत एकही परीक्षा द्यावी लागली नाही. . त्यांचे वेळोवेळी अंतर्गत मूल्यमापन होत असेल हीच काय ती परीक्षा. यात अर्थात या  विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. परंतु यापुढचे शैक्षणिक धोरण ठरवत असताना अशा परिस्थितीत त्यांना कसे घडवता येईल, कसे शैक्षणिकदृष्ट्या कसे प्रगत करता येईल याचा विचार व्हायला हवा असे मला वाटते.