अस्वस्थ महाराष्ट्र
गेले महिनाभर महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता जाणवत आहे. ओबीसी आरक्षण असो, महापालिकेसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत असो, विविध राजकीय नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे अथवा गैरव्यवहाराचे आरोप असोत, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी आणि राज्य सरकारमधील नवे वाद असोत, अतिपावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान असो, सोयाबीन उत्पादकांचे आंदोलन असो, साकीनाका येथील बलात्कारानंतर जवळपास लगेच उघडकीला आलेले डोंबिवलीतील पंधरा वर्षीय मुलीवर ३० पेक्षा अधिक लोकांनी केलेले अत्याचार असोत, महिला सुरक्षेबाबतचे गंभीर प्रश्न असोत…
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
महाराष्ट्रात रोज काही ना काही तरी घडामोडी होत राहिल्या आणि प्रसिद्धी माध्यमांना रोज ‘बातम्या’ मिळत राहिल्या. यातच किरीट सोमय्या या भाजप नेत्यासंदर्भात सरकारने वाद ओढवून घेतला. हे सगळे कमी म्हणून की काय सरकारने कालच आरोग्य विभागातर्फे घेण्यात येणारी परीक्षा आयत्यावेळी रद्द केली आणि पदरमोड करून परीक्षेच्या ठिकाणी पोचलेल्या बहुतेक विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया गेले, शिवाय मनस्ताप झाला तो वेगळाच. आरोग्यमंत्री माफी मागून मोकळे झाले, परंतु शेकडो विद्यार्थ्यांना त्रास झाला तो झालाच!
ओबीसी अथवा मराठा आरक्षण असो, यावर तोडगा सध्यातरी दृष्टिक्षेपात नाही. तरीही हे कारण देऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असल्याचा आरोप झालाच. निवडणूक आयोगाने तो प्रयत्न हाणून पडला असल्यामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका यांच्या निवडणुका तर घ्याव्याच लागतील असे चित्र आता तरी दिसत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर बहुसदस्यीय प्रभाग समितीचा निर्णय घेतल्यावर या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील असे वाटत होते. परंतु सध्या तरी निवडणुका होतीलच असे दिसत आहे. निवडणुका रद्द करण्याचा अथवा पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारला नसून निवडणूक आयोगाला आहे. बहूसदस्य पद्धती बाबत राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा करताना काँग्रेसही सहभागी होते, परंतु दुसऱ्या दिवशी आम्हाला तीन नव्हे तर दोन सदस्य प्रभाग हवे आहेत अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. ही भूमिका त्यांनी मंत्रिमंडळातील चर्चेदरम्यान घेतली होती की नाही हे कळायला मार्ग नाही. परंतु महाविकासआघाडीमधील तिन्ही पक्षातील मतभेद वारंवार उफाळून येत आहेत ही काही सरकारच्या दृष्टीने चांगली बाब नाही.
शिवसेना नेते अनंत गीते यांनी मध्येच , ” राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते शरद पवार हे आमचे नेते होऊ शकत नाहीत”, अशा आशयाचे विधान करून आणखी वाद निर्माण केला. ही शिवसेना नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या मनातली खदखद म्हणायची की चर्चेत राहण्याच्या हव्यासापोटी केलेले विधान म्हणायचे हे प्रत्येकजण त्याच्या विचारधारेनुसार ठरवेल हे खरे असले तरी असे जाहीर वाद वारंवार होता काम नयेत हे सगळ्याच पक्षांनी लक्षात ठेवायला हवे. ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण हे दोन्ही विषय महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर अनेक तरंग उमटवणारे ठरणार आहेत. केंद्र सरकारने यासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा देण्यास नकार दिल्यामुळे हा पेच आणखी वाढला आहे. त्यातून आरोप – प्रत्यारोप होत आहेतच. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण आता कोणते वळण घेते हे बघावे लागेल.
काही दिवसापूर्वी ओबीसी आरक्षणावर ठाम भूमिका घेणाऱ्या छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्र सदन प्रकरणी झालेली सुटका हीसुद्धा लक्षणीय घटना होती. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही सत्ताधारी पक्षांची ईडी आणि सीबीआय मागे लागले असल्याने तारेवरची कसरत होत आहे. महाविकास आघाडीनेही भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबई बँक प्रकरणातला दबाव वाढवला आहे.
दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पक्षातर्फे महाविकास आघाडीवर वाढता दबाव आणला जात आहे. या सगळ्या राजकीय डाव-प्रतिडावांमध्ये राज्याची जनता मात्र भाज्या आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या भरमसाठ महागाईशी आपण कसे तोंड देऊ आणि केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे गॅस सिलेंडर एक हजार रुपयांच्या घरात जाईल का आणि तो तसा गेल्यास आधीच कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याऐवजी आणखी खोलात जाऊ या भयाने ग्रासली आहे. राजकीय पातळीवर ज्या काही घडामोडी चालल्या आहेत त्याचे सामान्य माणसाला सोयरसुतक नाही. रोजच्या जगण्याची त्याला चिंता आहे. हेच पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे.
या सगळ्या काळोखात शुक्रवारी एक सकारात्मक बातमी मिळाली. म्हणजे राज्यात पाच ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू होणार असल्याची. कोरोनाने जवळपास प्रत्येकाचीच वाताहत झाली असली तरी शिक्षण या सर्वात महत्त्वाच्या विषयात महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील मुलांचे जे नुकसान झाले ते कधीही भरून येणार नाही. राज्य सरकार ऑनलाईन शिक्षणाच्या कामात स्वतःला धान्य मानू लागले पण हे शिक्षण किती मुलांना मिळते आहे, किती मुले शिक्षणप्रवाहाबाहेर फेकली जात आहेत आणि या पिढीचं पुढे काय होणार याचा विचार किती गंभीरपणे झाला होता हे सांगणे कठीण आहे. आता ग्रामीण आणि शहरी भागात शाळा सुरु होणार असल्यामुळे मुलांचे शिक्षण मार्गी लागेल ही मोठीच शुभवार्ता म्हणायला हवी.
महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट येणार असे म्हटले जात होते, अजून तरी सुदैवाने ही लाट आलेली दिसत नाही. परंतु गणेशोत्सव आणि त्यानंतर येत असलेले अनेक सण यामुळे कोरोनाची तिसरी लाट येणार नाही याची खबरदारी मात्र प्रत्येकालाच घ्यावी लागेल. राजकीय पक्षांना गर्दी करण्याची संमती आहे पण सामान्य लोकांना नाही, हा जो समज लोकांमध्ये रूढ झाला आहे तो दूर करण्यासाठी राजकीय पक्षांना कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत आल्यानंतर धार्मिक स्थळे उघडण्याची मागणी भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोघांनीही लावून धरली होती. अखेर ही धार्मिक स्थळेही सात ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहेत. जवळपास सर्वच सुरु होत असताना नाट्यगृहे आणि चित्रपटगृहे बंद का याचे समर्थन राज्य सरकार करू शकेल असे वाटत नाही.
चित्रपटगृहांप्रमाणेच नाट्य व्यवसायातही अनेक लोक कोरोनामुळे बेरोजगार झाले. काही मोजक्या नट मंडळींचा अपवाद सोडला तर मुख्यतः बॅकस्टेज आर्टिस्ट आणि ज्युनियर कलाकार यांच्या मानधनावर प्रचंड विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे योग्य ती बंधने पाळून पाच ऑक्टोबरपासूनच नाट्यगृह सुरू करण्यास काहीच हरकत नव्हती. आता मुख्यमंत्र्यांनी २२ ऑक्टोबरनंतर नाट्यगृहे व चित्रपटगृहे सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे, त्यामुळे या मनोरंजन विश्वाला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. टीव्ही मालिकांचे चित्रीकरण सर्व बंधने पाळून व्यवस्थित सुरु आहे. राज्यात विविध विषयांवरून जे राजकारण चालू आहे त्यात सामान्य माणसाला काडीचाही रस नाही. त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत.
सध्या उठत असलेला आरोप-प्रत्यारोपांचा राजकीय धुरळा महाराष्ट्राच्या हिताचा नाही. केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याच्या हेतूने जर काही चालले असेल त्यांनी राज्याचे हित अजिबात साधले जाणार नाही. सामाजिक प्रश्नही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. बलात्कार, विनयभंग आणि महिलांवरचे अत्याचार यात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. यात राज्यात कोणाचे सरकार आहे याच्याशी सध्यातरी संबंध नाही. कारण यापूर्वीच्या सरकारच्या काळातही अशा गंभीर गुन्ह्यांची आकडेवारी काही कमी नव्हती. तरीही डोंबिवलीतील बलात्कार प्रकरण ज्या पद्धतीने आठ नऊ महिने चालू होते असे सांगण्यात येत आहे, या काळात कोणत्याही यंत्रणेला काहीही सुगावा लागला नाही, हे भीतीदायक आहे.
अत्यंत लाजिरवाण्या अशा या गुन्ह्यामध्ये कितीजण सहभागी आहेत हे अजून स्पष्ट होत नाही, परंतु या गुन्ह्याची व्याप्ती बरीच मोठी असावी असे मात्र दिसत आहे. ही अत्यंत काळजीची बाब आहे. साकीनाका अथवा डोंबिवली प्रकरणे उघड झाली , न उघड झालेली किती प्रकरणे असतील आणि त्यातील महिलांवर किती अत्याचार झाले असतील या नुसत्या कल्पनेने अंगावर शहारा येतो. विनयभंग, मारहाण अशा पद्धतीच्या बातम्याही गेल्या काही दिवसात सातत्याने वाढत आहेत. केवळ कडक शिक्षेची तरतूद करून भागणार नाही, तर या महिलांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी जलद गतीने न्यायप्रक्रिया चालवणे हे महत्त्वाचे आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी साकीनाका प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टाकडे सोपवण्याचे जाहीर केले असले तरी अशा प्रकरणात पुरुषांची मानसिकता बदलणे हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. ते होत नाही तोपर्यंत असे गुन्हे कमी होणार नाहीत. मग राजकीय सत्ता कोणाचीही असो! विरोधी पक्षांनी अशा सामाजिक प्रश्नांवर राजकारण किती करायचे याचे भान ठेवायला हवे, मात्र त्याच वेळी राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्रावर संसदेचे अधिवेशन भरविण्याची मुख्यमंत्री मागणी करतात, तेव्हा सगळे जण कुठेतरी चुकत आहेत असे वारंवार वाटत राहते. आणि या सगळ्यामुळे महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांच्या मनात कमालीची अस्वस्थता निर्माण होते.
काही दिवसातच राज्यात काही महापालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुकीचे नगारे वाजायला लागतील. तेव्हा सगळे राजकीय पक्ष अधिकाधिक राजकारण करायचा प्रयत्न करतील आणि वातावरण अधिकाधिक तापवत राहतील. या महाराष्ट्रात राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अस्वस्थता वाढणे कोणाच्याच हिताचे नाही हे सामान्य माणसाला कळते, ते राजकारणी लोकांना कधी कळणार?
