इंडिया दर्पण विशेष – नवे शैक्षणिक धोरण
ठिकठिकाणी साकारले जाणार शाळा संकुल
आपल्याला माहिती आहे का आजही दीड लाख शाळा या एक शिक्षकीय शाळा आहेत. म्हणजे या शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवायला फक्त एकच शिक्षक असतो. काही ठिकाणी एक मुख्याध्यापक आणि एक शिक्षक तर तर काही ठिकाणी फक्त एकाच शिक्षकाची नियुक्ती असते. तोच शाळेतील विद्यार्थी शोधतो, शिकवतो, शाळेचं दैनंदिन कामकाज पाहतो. बिचाऱ्याला सुटी घ्यायची असेल तर तीही घेता येत नाही. कारण विद्यार्थ्यांना कोणाच्या भरवशावर सोडायचं? अशैक्षणिक कामं ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. अशा शाळेत विद्यार्थीसंख्याही कमी असते.
शिक्षण अभ्यासक आणि संस्थापक, इस्पॅलियर स्कूल.
(ईमेल – espaliersachin@gmail.com)
खरं तर कमी विद्यार्थी संख्या ही दुसरी समस्या आहे. आज भारतातील २८ ते ३५% सरकारी शाळांत ३० हुन कमी विद्यार्थीसंख्या आहे. म्हणजे एका वर्गाइतकीही पूर्ण शाळेची संख्या नसते. ३० विद्यार्थ्यांना शिकवायला काही शाळेत ५-६ शिक्षक असतात तर काही शाळांत एकच शिक्षक असतो. दोन्ही समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. एक शिक्षक कसा पुरा पडणार? मी बऱ्याच एक शिक्षकीय शाळा पाहिल्या. या शाळांतील शिक्षकांची तळमळ पाहिली. तो किंवा ती जीव तोडून शिकवत असतात पण आवश्यक ते इन्फ्रास्ट्रक्टर नसतं. व्यवस्थापनासाठी साहित्य नसतं. कला विषय शिकवायला खूप मर्यादा असतात. तरी त्यातूनही मार्ग काढून हे शिक्षक शिकवत असतात.
या शाळांचा आकार छोटा असल्याने तिथे भौतिक साधनसामग्री कमी असते. शिक्षकांना एकाच वेळी एकाहून अधिक इयत्ताना अनेक विषय शिकवावे लागतात. आणि त्यात असे विषय देखील असतात ज्यांची कोणतीही पार्श्वभूमी त्यांच्याकडे नसते. अशा शाळांत संगीत, कला आणि क्रीडा यांसारखे सर्जनशील विषय बऱ्याचदा शिकवलेच जात नाहीत.
अशा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळेत किंवा एकच शिक्षक असलेल्या शाळेत प्रयोगशाळा नसतात. क्रीडांगण नसतं, विद्यार्थ्यांना वाचायला पुस्तकं नसतात. ग्रंथालय नसतं. थोडक्यात कुठल्याही भैतिक सुविधा नसतात.
या सर्व आव्हानांना सामोरं जाऊन समस्या सोडवण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी शाळा संकुल ही संकल्पना मांडली आहे. खरं तर ही संकल्पना कोठारी आयोगानेसुद्धा मांडली होती. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ जे.पी. नाईक यांनी सुचवली होती. पण या धोरणात २०२५ सालापर्यंत या आव्हानाबाबतीत काम करून समस्यांचं निराकरण केलं जाईल असं सांगितलं आहे. या धोरणाने अशा शाळांना भौतिक सोयी-सुविधा द्यायचं कबूल केलं आहे. अशा शाळांना पुरेशा प्रमाणात समुपदेशक, प्रशिक्षित कला, संगीत क्रीडा, व्यावसायिक शिक्षक, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा द्यायचं कबूल केलं आहे.
थोडक्यात काय तर शाळेला पायाभूत सोयी-सुविधा मिळणार असून त्यासाठी शाळा संकुल ही संकल्पना अस्तित्वात आणली जाणार आहे. यालाच ‘स्कूल क्लस्टर’ असंही म्हणतात. क्लस्टर म्हणजे वेगवेगळ्या वस्तूंचा किंवा लोकांचा समूह. म्हणजे ही अशी यंत्रणा असेल ज्यामध्ये स्कूल क्लस्टर नावाचा ग्रुप असेल ज्यात एक माध्यमिक शाळा आणि त्याचबरोबर पाच ते दहा किलोमीटर परिघातील अंगणवाड्यांसहित आजूबाजूच्या परिसरातील खालच्या इयत्तांना शिकवणाऱ्या इतर सर्व शाळा असतील.
हे धोरण जिथे शक्य असेल तिथे शाळा संकुल या संकल्पनेचं समर्थन करतं. धोरणामध्ये शाळा संकुलचा उद्देश सांगितला असून तो साधनांची अधिक कार्यक्षमता आणि क्लस्टरमध्ये शाळांचं अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन आणि व्यवस्थापन यांना सहाय्य करणं हा आहे.
जेव्हा आजूबाजूच्या छोट्या शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी ज्या काही सोयी-सुविधा लागतील त्या सर्व या क्लस्टर शाळेमध्ये उपलब्ध होतील. संकुलामधून साधनांची देवाणघेवाण जेव्हा होईल तेव्हा याचा फायदा जवळच्या सर्व शाळांना होईल. जसं की दिव्यांग मुलांना मिळणाऱ्या सहाय्यामध्ये सुधारणा, क्रीडा, हस्तकला, कला असे उपक्रम. तसंच सामायिक शिक्षकांच्या माध्यमातून वर्गामध्ये कला, संगीत, भाषा, व्यावसायिक विषय, शारीरिक शिक्षण अशा बऱ्याच गोष्टींची देवाणघेवाण होईल. खास करून आयसीटीसारखे विषय, व्हर्चुअल लॅब यांमध्ये अधिक गुंतवणूक असते ती संकुलात होईल आणि आजूबाजूचे विद्यार्थी याचा लाभ घेतील.
या व्यतिरिक्त सर्व शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी शाळांमध्ये सकारात्मक ताळमेळ वाढवला जाईल. यासाठी देशभरातील एक सार्वजनिक शाळा आणि एक खाजगी शाळा यांची जोडी तयार केली जाईल. जेणेकरून अशा जोडशाळा एकमेकींना भेटून, संवाद साधून एकमेकांकडून शिकतील आणि जिथे शक्य असेल तिथे साधनांची देवाणघेवाण करू शकतील. अशा प्रकारात बऱ्याच वेळा सरकारी शाळा खाजगी शाळेची साधनसामग्री वापरू शकतील. आता हे प्रॅक्टिकली किती शक्य होईल हे काळच ठरवेल.
