इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – नवे शैक्षणिक धोरण
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी
जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतामध्ये साक्षरता प्रमाण केवळ 12 % होतं. आता ते 73 % ते 80 टक्क्यांपर्यंत गेलं आहे. चायनामध्ये साक्षरता प्रमाण 94 % आहे. स्वातंत्र्यानंतर शाळा-कॉलेजची पायाभूत साधनसामग्री उभी करणं हे आव्हान होतं. आता इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं झालं; पण ते वापरण्याजोगं ठेवणं हे आव्हान आहे. शिक्षणासाठी लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरेसं नाही किंवा वापरण्याजोगं नाही. म्हणून शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. हे शैक्षणिक धोरण स्वत: मान्य करतं की भारतामध्ये 3.22 कोटी विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर आहेत.
शिक्षण अभ्यासक आणि संस्थापक, इस्पॅलियर स्कूल.
(ईमेल – [email protected])
खरं तर ही विद्यार्थीसंख्या अधिक आहे. कोव्हिडमुळे याचं प्रमाण किमान दुप्पट झालं असणार. शाळेमध्ये प्रवेश करण्याचं प्रमाण नक्कीच वाढलं आहे. कोव्हिडआधी ग्रेस एन्रोलमेंट रेशो हा शंभर टक्के आहे. सरकार विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यात यशस्वी झालं; पण त्या विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकतं करण्यात अयशस्वी होत आहे. त्यात कोरोना आला म्हणून जे विद्यार्थी कसेबसे टिकवले होते ते सुद्धा शाळा सोडून गेले.
या सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेत पुन्हा आणणं आणि वर्गात त्यांना कायमचं टिकवणं हे मोठं आव्हान असणार आहे. शाळाबाह्य होण्याचं प्रमाण खाजगी शाळेपेक्षा सरकारी शाळेत अधिक आहे. हे सुद्धा नवं शैक्षणिक धोरणच सांगतं. प्रकरण 3.2 मध्ये धोरण म्हणतं की सरकारी शाळांची विश्वासार्हता पुनर्प्रस्थापित केली जाईल. याचाच अर्थ सरकारी शाळेवर पालकांचा विश्वास उरला नाही. म्हणून तर 60 % सरकारी शाळेत 40 % विद्यार्थी शिकतात आणि 40 % खाजगी शाळेत भारतातले 60 % विद्यार्थी शिकत आहेत. विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडण्याचं प्रमाण कमी करायचं असेल तर सरकारी शाळांवर अधिक काम करावं लागेल हे निश्चित आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारी शाळेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारावं लागेल. आजही अनेक शाळात स्वच्छतागृह नाही, कंपाऊंड नाही, शाळा स्वच्छ करायला शिपाई नाही. ही सर्व कामं करायला शैक्षणिक धोरण सांगतं.
शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारायला सुद्धा हे धोरण सांगतं. पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे; त्यासाठी देणगीदारांची मदत घ्यावी असं धोरणात सुचवलेलं आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये लोकसहभागातून जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा सुधारण्यात आल्या आणि कोट्यवधी रुपये लोकसहभागातून उभे केले गेले; पण हा प्रयत्न अधिक प्रमाणात करून शाळेच्या पायाभूत सुविधा वाढवायच्या आहेत. जेणेकरून विद्यार्थी मध्येच शाळा सोडणार नाहीत.
खरं तर, शाळा मध्येच सोडण्याचं मुख्य कारण विद्यार्थ्यांना शिकण्यात रस नसतो. शिक्षक त्या त्यादृष्टीने प्रयत्न करत नाहीत जेणेकरून त्यांना शिकण्यात रस निर्माण होईल. या धोरणानुसार खासकरून वंचित, दुर्बल गटामधल्या विद्यार्थ्यांचा शाळेत जाण्याचा रस कमी होऊ नये म्हणून स्थानिक भाषेचं ज्ञान असलेल्या शिक्षकांना शाळा सोडण्याचं प्रमाण जास्त असलेल्या भागांत नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. तसंच, त्यांच्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम राबवला जाईल. भारतात शिक्षणाच्या दोन समस्या आहेत; ज्या ताबडतोब सोडवाव्या लागतील. पहिली समस्या म्हणजे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं प्रमाण वाढतंय आणि दुसरी शाळेत येऊन सुद्धा विद्यार्थी निरक्षर राहतायत.
पायाभूत साक्षरता कमी आहे. या प्रश्नांसंदर्भात प्रथम काम करायला हे धोरण सर्व संस्थांना सांगतं. इयत्ता पाचवी आणि आठवीमध्ये शाळा सोडण्याचं प्रमाण अधिक आहे. इयत्ता आठवीपर्यंत नापास करू नये असा चुकीचा अर्थ काढल्याने बरेच विद्यार्थी पहिली परीक्षा इयत्ता आठवीला देतात. त्यात नापास झाले की पुन्हा शाळेत येतच नाहीत. या सगळ्यावर हे धोरण भाष्य करून त्यावर उपाययोजना सुचवतं.
आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या शाळांची गुणवत्ता वाढ आणि विस्तार करून जिथे शाळा अस्तित्वात नाहीत अशा ठिकाणी अतिरिक्त दर्जेदार शाळा बांधून आणि सुरक्षित वाहतूक सुविधा पुरवून शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी करणं हे उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्थाच नाही शाळा मध्येच सोडण्याचं हे महत्त्वाचं कारण आहे. मजूर पालक कामावर गेल्यावर मुलांना शाळेत सोडायला कोणी नसतं. मी आणि माझ्या सामाजिक संस्थेने ‘चाकं शिक्षणाची’ या फिरत्या शाळेद्वारे याबाबत बरेच प्रयोग केले आहेत. जेणेकरून नाशिक शहरामध्ये शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी होईल.
स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नागरिकांच्या सहकार्याने पर्यायी आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षणाची केंद्रं स्थापन केली जातील. जशी पुणे इथल्या डोअर स्टेप स्कूल, नाशिकमधला ‘चाकं शिक्षणाची’ हा आमचा फिरत्या शाळेचा उपक्रम.
जेव्हा विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेतात त्या वेळेस त्यांना टिकतं ठेवण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले जातील. त्यांनी मध्येच शाळा सोडली असल्यास पुन्हा अभ्यास भरून काढण्यासाठी आणि शाळेत पुन्हा प्रवेश घेण्यासाठी विशेष उपक्रम घेण्यात येतील. सामाजिक कार्यकर्ते, समुपदेशक यांची मदत घेऊन, शिक्षकांना प्रेरणा देऊन शाळा सोडत असलेल्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी करणं हे या धोरणानुसार तातडीचं काम आहे. शाळा मध्येच सोडत असलेल्यांना NIOS तसंच स्टेट ओपन स्कूल यांनी बनवलेल्या मुक्त शाळांचाही योग्य वापर करून शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी करता येईल. शाळेत येऊन विद्यार्थी शिकत नसल्याने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं प्रमाण वाढ़तं म्हणून विद्यार्थ्यांचं अध्ययन अधिक सुधारण्यासाठी समुदायाच्या आणि माजी विद्यार्थ्यांचा ऐच्छिक सहभागासाठी प्रयत्न केला जाईल आणि त्यासाठी एकास-एक शिकवणं, साक्षरता शिक्षण, शिक्षकांना शिकवण्यासाठी मदत आणि मार्गदर्शन करणं, विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन इत्यादी उपक्रम राबवले जातील.
यासाठी सक्रिय आणि निरोगी ज्येष्ठ नागरिक, शाळेचे माजी विद्यार्थी, स्थानिक एनजीओज यांना सहभागी करून घेतलं जाईल. हा सहभाग वाढवण्यासाठी साक्षर स्वयंसेवक, रिटायर्ड शिक्षक, शास्त्रज्ञ, रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी ज्यांना सामाजिक कामात रस आहे. अशा सर्वांचा डेटाबेस तयार करण्यात येईल. या सर्व प्रयत्नांतून शिक्षण सर्व स्तरावर सर्वांपर्यंत पोहोचवलं जाईल.
तुम्हाला नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत काही प्रश्न असतील तर [email protected] वर संपर्क साधावा.
