इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – नवं शैक्षणिक धोरण
मातृभाषेत शिक्षण मग इंग्रजी शाळांचं काय होणार?
जेव्हा नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झालं तेव्हा मीडियामध्ये, टी.व्ही.वर सर्वांत जास्त बातमी फिरली ती म्हणजे आता मातृभाषेतून शिक्षण सर्व शाळांत अनिवार्य असेल. पत्रकारांना ही बातमी वाटताना हा प्रश्नच पडला नाही की ज्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत त्या बंद होतील का? सोशल मीडियावर अशा रीतीने अनेक वेळा अर्धवट माहिती देत असतात. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये असं जरुर लिहिलं आहे की, “किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्यतो आठव्या इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचं माध्यम घरातली भाषा/मातृभाषा/स्थानिक भाषा/प्रादेशिक भाषा यांपैकी असलं पाहिजे.” पण या वाक्याच्या आधी स्वल्पविरामाच्या आधी लिहिलेलं वाक्य सोशल मीडिया अथवा पत्रकारांनी घेतलंच नाही. खरं वाक्य असं आहे जे प्रकरण चारमध्ये म्हटलं आहे. “जिथे शक्य आहे तिथे, किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्यतो आठव्या इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचं माध्यम घरातली भाषा/मातृभाषा…..यांपैकी असलं पाहिजे.”
याचा अर्थ जिथे शक्य नाही तिथे मातृभाषेतून शिकवणं अनिवार्य नाही. ज्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा पहिल्यापासून अस्तित्वात आहेत तिथे आता मातृभाषेतून शिक्षण अनिवार्य नाही. मग भाषेसंदर्भात नक्की हे धोरण काय सांगतं? भाषेसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे बदल हे धोरण सुचवतं. किमान १५ बदल भाषेसंदर्भात आहेत. हे बदल नेमके काय आहेत हे आपण खालील प्रमाणे एक एक समजून घेऊया.
शिक्षण अभ्यासक आणि संस्थापक, इस्पॅलियर स्कूल.
(ईमेल – [email protected])
१. ज्या ठिकाणी, ज्या शाळेत स्थानिक भाषा एक भाषा म्हणून शिकवली जाते ते शिकवणं सुरूच राहील. इथे पण जिथे शक्य आहे तिथेच हे करायला सुचवतं.
२. विज्ञानाची पुस्तकं मातृभाषेतसुद्धा उपलब्द्ध केली जातील. याचा इंग्रजी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान समजायला उत्तम फायदा होईल.
३. हे धोरण मेंदूमानसशास्त्राच्या अंगाने विचार करतं. संशोधनाने स्पष्टपणे दर्शवलं आहे त्याप्रमाणे २ ते ८ वर्षं या वयात मुलं भाषा अतिशय लवकर शिकतात आणि केवळ एक भाषा नव्हे तर पहिल्या आठ वर्षांत लहान मुलं अनेक भाषा शिकू शकतात. बहुभाषिकत्वाचा लहान मुलांना आकलनासाठी खूपच फायदा होतो. म्हणून हे धोरण पायाभूत पायरीपासूनच मुलांना सुरुवातीलाच विविध भाषांची ओळख करून द्यायला सांगतं पण विशेष भर किंवा जादा भर मातृभाषेवर असला पाहिजे असं सुचवतं.
४. विद्यार्थ्यांना भाषा शिकवायला तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हे धोरण सुचवतं. विविध भाषा शिकवण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा, त्याच्या विविध ऍप्सचा वापर केला जाईल. तंत्रज्ञान जेवढ़ं तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल तेवढं शिक्षण अधिक सुखकर होईल.
५. राष्ट्रीय एकात्मता प्रोत्साहनासाठी त्रिभाषा सूत्रांची अंमलबजावणी करणं सुरूच राहील; मात्र त्रिभाषा सूत्रात जास्त लवचीकता असेल. मुख्य म्हणजे कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. मुलं ज्या तीन भाषा शिकणार आहेत त्यांपैकी किमान दोन भाषा भारतीय असतील; त्या भाषांची निवड राज्यं, प्रदेश आणि अर्थातच विद्यार्थी स्वत: करू शकतील. आता दोन भाषा भारतीय असतील तर शाळा महाराष्ट्रात असेल तर महाराष्ट्रीय विद्यार्थी हिंदी आणि मराठी निवडू शकेल पण तोच विद्यार्थी अमराठी आहे पण महाराष्ट्रात शिकतोय तर तो महाराष्ट्रातल्या शाळेमध्ये हिंदी आणि त्याची जी काही मातृभाषा असेल ती निवडू शकतो. मराठी त्याला अनिवार्य नसेल; पण त्याला स्वत:हून शिकायची असेल किंवा शाळेत इतर भाषेचे पर्याय नसतील तर तो मराठी घेऊ शकतो. भाषा निवडीचं स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिलेलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषा अमराठी विद्यार्थ्यांना अनिवार्य नसेल. कदाचित भविष्यात हा राजकीय मुद्दा होऊ शकतो. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना ते शिकत असलेल्या तीन भाषांपैकी एक किंवा अधिक भाषा बदलायच्या असतील तर तो बदल इयत्ता सहावी किंवा सातवीमध्ये करता येईल. मात्र त्यासाठी त्यांना माध्यमिक शाळेच्या शेवटी या तीन भाषांमध्ये मूलभूत प्रावीण्य मिळवावं लागेल. त्यातल्या एका भारतीय भाषेत साहित्यस्तरावरच्या प्रावीण्यासह मूलभूत प्रावीण्य मिळवावं लागेल.
६. विज्ञान आणि गणितासाठी द्विभाषिक क्रमिक पुस्तकं तयार केली जातील. म्हणजे जे इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत त्यांनी विज्ञान आणि गणित यांतील संकल्पना अधिक स्पष्ट समजण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांसोबत त्या विद्यार्थ्याच्या घरातली भाषा/मातृभाषा अशा दोन्ही भाषेत ती पुस्तकं तयार केली जातील.
७. इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये कधीतरी देशातले विद्यार्थी ‘भारतातील भाषा’ या प्रोजेक्टमध्ये सहभाग घेतील. या उपक्रमाला धोरणाने नाव दिलं ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’. अशा भाषीय उपक्रमातून राष्ट्रीय एकात्मतेचा विकास करायचा आहे. विद्यार्थी महत्त्वाच्या भारतीय भाषांपैकी बहुतेक सर्व भाषांमध्ये असलेल्या एकतेबद्दल समजून घेतील. त्यामध्ये उच्चारानुसार आणि शास्त्रीय पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या वर्णमाला आणि लिपी, त्याचं बेसिक ग्रामर समजून घेतील. त्या भाषेचा उगम कसा झाला? संस्कृतमधून किती शब्द आले? इतर भाषेमधले किती? इतर भाषेचा त्या भाषेवर झालेला प्रभाव….असा हा उपक्रम असणार आहे.
८. विद्यार्थी हे सुद्धा समजून घेतील की कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये कोणती भाषा बोलली जाते. आदिवासी भाषांचं स्वरूप समजून घेतील.
९. विद्यार्थ्यांना खास करून इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये भारतातल्या प्रमुख भाषेतले वाक्प्रचार, म्हणी शिकवल्या जातील. या सर्व उपक्रमातून राष्ट्रीय एकात्मता साधण्याचा प्रयत्न असेल. मोठेपणी व्यवसाय करताना त्याचा उपयोग होईल. भावी आयुष्यात जेव्हा ते भारताच्या विविध भागातल्या लोकांना भेटतील तेव्हा त्यांना गप्पा मारायला, संवाद विकसित करायला याची मदत होईल. हा भाषेचा उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी तो कसल्याही परीक्षापद्धतीत अडकलेला नसेल; याचं कसलंही मूल्यांकन होणार नाही.
१०. संस्कृतप्रेमी पालकांसाठी महत्त्वाची तरतूद या धोरणामध्ये केली आहे ती म्हणजे इयत्ता पहिलीपासून तुम्ही तुमच्या पाल्यासाठी संस्कृतभाषेची निवड करू शकता. संस्कृत भाषा शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर तसंच उच्च शिक्षणात एक महत्त्वाचा पर्याय असेल. अनिवार्य नाही पण पर्याय असेल. सध्या संस्कृत काही शाळांमध्ये किंवा बोर्डामध्ये इयत्ता सातवी किंवा आठवीपासून पर्याय म्हणून उपलब्ध आहे. आता ती सर्व स्तरावर म्हणजे पायाभूतपासून अर्थात इयत्ता पहिलीपासून भाषा विषय म्हणून उपलब्ध असेल. संस्कृतमधून संस्कृत शिकवण्यासाठी पायाभूत आणि पूर्व-माध्यमिक स्तरावरची पाठ्यपुस्तकं सोप्या प्रमाणित संस्कृत भाषेत लिहिली जातील.
११. भारतातल्या अभिजात दर्जा मिळालेल्या सर्व भाषांचं उत्तम साहित्य सर्व विद्यार्थ्यांना शिकायला मिळावं म्हणून तेलगु, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, तमीळ आणि संस्कृत भाषेतलं सम्रुद्ध साहित्य ऑनलाईन मॉड्यूल्सच्या माध्यमातून उपलब्ध केलं जाईल. हा पर्याय इतर भाषांसाठी देखील वापरता येईल. अजून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही पण याचं उत्तम साहित्य ऑनलाईन मॉड्यूल्स बनवून विद्यार्थ्यांसाठी खुलं करता येऊ शकेल.
१२. भाषेसंदर्भात जेवढे मुद्दे आहेत ते चांगले पर्याय आहेत. धोरणामध्ये अनेक ठिकाणी ‘शक्य तिथे’ किंवा ‘पर्याय’ अशी शब्दरचना ठेवली आहे. कुठेही अनिवार्य असा शब्दप्रयोग केलेला नाही. याचं मुख्य कारण भाषा विकासासंदर्भात अनेक गोष्टी एकत्रित काम करतात. फक्त मातृभाषेतूनच भाषाविकास होतो असं म्हटलं तर बहुभाषावास थिअरी मागे पडते; तसंच सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमधल्या एकूण शाळांपैकी ४०% खाजगी इंग्रजी शाळांचं काय करायचं ही समस्या निर्माण होते. तसंच भाषा विकसित करण्यासाठी वरील सर्व उपाय उपयोगाचे आहेत. याची निवड ही राज्यमंत्रिमंडळ तथा त्या त्या राज्यातल्या शाळा आणि विद्यार्थी करतील.
१३. एकूणच विद्यार्थ्यांच्या भाषाविकासासाठी नावीन्यपूर्ण आणि अनुभवात्मक पद्धती वापरायला धोरणात सुचवलं आहे. जसं की विविध भाषा, खेळ, उपक्रम, विविध स्थानिक चित्रपट, कथाकथन, काव्य, संगीत यांना शालेय शिक्षणात सामील करणं. विविध ऍप्सचा वापर करायला अनेक ठिकाणी सुचवलं आहे. विद्यार्थ्यांची भाषा सुधारायला तंत्रज्ञानाचा उत्तम वापर होतो हे संशोधनातून सिद्ध झालं आहे.
१४. या धोरणामध्ये जे श्रवण दुर्बलता असलेले विद्यार्थी आहेत त्यांच्या भाषाविकासाबाबतही विचार केला गेला आहे. भारतीय सांकेतिक भाषा म्हणजे इंडियन साईन लॅंग्वेज; देशभर प्रमाणित केली जाईल. अशा विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरचं अभ्यासक्रम साहित्य विकसित केलं जाईल. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे स्थानिक साईन लॅंग्वेजचा आदर केला जाईल. याचाच अर्थ लोकल साईन लॅंग्वेजसुद्धा विकसित केली जाईल.
१५. आत्तापर्यंत मातृभाषा तसंच विविध भारतीय भाषांचे पर्याय या धोरणाने विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले. तसंच परदेशी भाषांचे अनेक पर्याय माध्यमिक स्तरावर उपलब्ध करून दिले आहेत. जसं की कोरिअन, जपानी, थाई, फ्रेंच, स्पॅनिश, पोर्तुगीज, रशियन, जर्मन अशा अनेक भाषा विद्यार्थी त्रिभाषा सूत्रात निवडू शकतो. जसं सध्या जर्मनीमधल्या उच्च शिक्षण दर्जेदार आणि इतर देशांच्या मानाने स्वस्त आहे. मग ज्या विद्यार्थ्यांना तिथे जायचं असेल ते माध्यमिक स्तरावर जर्मन भाषा निवडू शकतील.
थोडक्यात काय, तर हे ‘शैक्षणिक धोरण’ ‘भाषे’ संदर्भात खूप लवचीक आहे. जसं जेवायला बुफे असतो आणि आपल्या आवडीचे पदार्थ जेवायला आपण निवडू शकतो तसं भाषेसंदर्भात हे धोरण आहे. काही भाषा या निवडाव्या लागतात तर काही पर्याय उपलब्ध ठेवलेले आहेत. एकविसाव्या शतकात तुम्हाला एकातरी भाषेवर प्रभुत्व मिळवणं आवश्यक आहे. कारण रिअल टाईममध्ये तुम्ही ज्या भाषेत बोलत असाल त्याचं ट्रान्सलेशन किमान शंभर भाषांमध्ये लाईव्ह होईल. फक्त समोरच्या व्यक्तीने तो हेडफोन कानाला लावायचा. हे तंत्रज्ञान सध्या मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. लवकरच ते सर्वांपर्यंत पोहोचेल. त्यासाठी एक भाषा उत्तम यायला हवी. यासाठीच हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण खूप लवचीक आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवडीने त्याला त्याची भाषा विकसित करायला ते सांगतं. काही बाबतींत सक्ती तर काही बाबतींत लवचीकता आणते.
तुम्हाला नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत काही प्रश्न असतील तर [email protected] वर संपर्क साधावा.
