इंडिया दर्पण लेखमाला – नवं शैक्षणिक धोरण – असा आहे शैक्षणिक धोरणाचा रंजक इतिहास

शैक्षणिक धोरण म्हणजे काय? धोरणाची उद्दिष्टं काय असतात?

कुठल्याही देशाचा पाया हा त्या देशाची पिढी कुठलं आणि कसलं शिक्षण घेत आहे त्यावर अवलंबून असतो. नुकतंच या वर्षापासून नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलं. हे धोरण जेवढं विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि एकूणच समाजाला उत्तम समजेल तेवढी त्याची अंमलबजावणी अधिक उत्तम होईल आणि त्यातूनच देश सक्षम बनेल. म्हणून पुढील काही लेखात संपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आपण समजून घेऊ. हे नवं शैक्षणिक धोरण समजून घेण्याआधी या अगोदर किती धोरणं आली आणि त्या धोरणांचा उद्देश काय होता त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊया. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणांमधील होत गेलेले बदल समजायलाही उपयोग होईल.

सर्वात पहिलं शैक्षणिक धोरण मा. डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली 1948 आलं. खरं तर याला धोरण म्हणता येणार नाही. हा रिपोर्ट होता; युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन रिपोर्ट. ज्यामध्ये उच्च शिक्षणावर जास्त भर होता. खऱ्या अर्थाने पहिलं शालेय धोरण हे 1952 साली ‘मुदलियार आयोग’ या नावाने आलं. मग प्लॅनिंग कमिशनचा 1968 चा आयोग आला. ज्याचे सचिव होते ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ जे.पी. नाईक आणि अध्यक्ष होते दौलतसिंग कोठारी. जो पुढे ‘कोठारी कमिशन’ म्हणून ओळखला गेला. आंतरराष्ट्रीय विचारातून भारताच्या शिक्षणाचा विचार करण्यात आला. त्यावेळी यु.के., यु.एस.ए., फ्रान्स, जर्मनी इथल्या शिक्षण आणि तिथल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या मुद्यांचा या पॉलिसीमध्ये विचार करण्यात आला होता. हे धोरण उत्तम होतं कारण त्यावेळेस ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ जे.पी. नाईक यांनी खूप मेहनत घेतली होती. त्यांना हव्या तशा शिक्षणातल्या सर्व महत्त्वाच्या संकल्पना त्यात समाविष्ट केल्या होत्या. त्यावेळेपासून आपण मॅट्रिक परीक्षा घेतली म्हणजे 10+2+3 हे एज्युकेशन स्ट्रक्चर आपण स्वीकारलं. आपली पिढी ही दहावी-बारावी आणि मग पदवीचं शिक्षण घेतलेली पिढी आहे. आजवर हेच सूत्र राबवलं जात आहे पण आता यात बदल होणार आहे.
तो बदल कसा आणि कोणता असेल हे पुढील काही लेखात समजून घेऊ. 1968 नंतर 10+2+3 हे शैक्षणिक स्ट्रक्चर आता बदलत आहे.

दरम्यान 1986 साली आचार्य राममूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षणाचा आराखडा आला त्यावेळेस राजीव गांधी हे पंतप्रधान होते आणि या आयोगाचे अध्यक्ष होते आचार्य राममूर्ती. यामध्ये ‘नवोदय विद्यालय’ ही संकल्पना आपण स्वीकारली. या आराखड्यामध्ये संगणक शिक्षणाला महत्त्व दिलं गेलं, तसंच स्त्री शिक्षणाला अधिक महत्त्व दिलं गेलं, सर्वांना समान शिक्षण मिळालं पाहिजे अशा अनेक मुद्द्यांचा यामध्ये समावेश होता. आज संगणकामध्ये भारत अग्रस्थानी आहे त्याचा पाया घातला राममूर्ती आयोग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी! पुढे 1986 च्या पॉलिसीमध्ये काही बदल केले गेले आणि सुधारित आराखडा हा तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली 1992 साली आला ज्यामध्ये संपूर्ण भारतासाठी कॉमन एन्ट्रन्स एक्झाम आपण स्वीकारली. म्हणजे शेवटचं धोरण 1986 साली आलं जे 1992 साली सुधारलं गेलं. तब्बल 34 वर्षानंतर हे नवीन शैक्षणिक धोरण 2019-20 साली आलं आहे. शेवटच्या धोरणाचा सर्वात उत्तम कार्य म्हणजे मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात येणे. आता कुठल्याही धोरणाचा उद्देश काय असतो ते थोडक्यात समजून घेऊ.

2019-20 ला आलेल्या या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या कामाची सुरुवात 2015 -16 साली झाली. त्यावेळेस स्मृती इराणी या एचआरडी मिनिस्टर होत्या. प्रारंभी या शैक्षणिक धोरणाचं काम टी.आर सुब्रमण्यम यांनी पाहिलं. सुब्रमण्यम समितीने रिपोर्ट सरकारला दिला पण तो जाहीर झाला नव्हता. तो 272 पानी रिपोर्ट लीक झाला आणि मीडियाच्या हाती लागला; त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला. पुढे श्री.प्रकाश जावडेकर हे एचआरडी मिनिस्टर झाले. त्यांनी 42 पानाचा एक ड्राफ्ट आणला. त्यानंतर कस्तुरीरंगन समिती स्थापना करण्यात आली. डॉ.कस्तुरीरंगन हे इस्रोचे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली या धोरणाचा डिसेंबर 2019 ला रिपोर्ट जमा झाला पण पुढे आचारसंहिता.. निवडणुका.. यांमुळे हे धोरण जाहीर करण्याचं राहून गेलं. त्यानंतर या शैक्षणिक धोरणावर सूचना आणि आक्षेप मागवले गेले. पहिल्यांदाच दोन लाखाहून अधिक सूचना आणि इमेल्स या शैक्षणिक धोरणासाठी जनतेकडून आले. अंदाजे 484 पानांचं हे धोरण 2020 साली जाहीर झालं आणि आता त्याच्या अंमलबजावणीचं कार्य सुरू झालं आहे.

प्रत्येक देशाचं स्वतःचं एक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असतं. त्या शैक्षणिक धोरणावरच पुढे त्या देशाच्या पिढीचं खऱ्या अर्थाने भविष्य ठरत असतं. या तोरणा वरुन शिक्षणाची एक चौकट बनवली जाते ज्याला इंग्लिशमध्ये National Curriculum Framwork म्हणतात. या धोरणाचा उद्देश काय असतो? धोरण का बनवलं जातं? पुढील पंधरा ते वीस वर्षांमध्ये देशासमोर काय प्रश्न असतील? आपल्याला कुठल्या पद्धतीचं मनुष्यबळ लागेल? कुठल्या प्रकारचे व्यवसाय असतील? कुठल्या प्रकारच्या करियर संधी असतील? कुठल्या प्रकारच्या नोकऱ्या लागतील? या सगळ्यांचा विचार करून धोरण बनवलं जातं आणि त्या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम हा शालेय तसंच कॉलेजमधील अभ्यासक्रमावर आणि शिक्षणव्यवस्थेवर होत असतो. तसंच भारताने आंतरराष्ट्रीय समूहाला काय कबूल केलं आहे, जगात कुठले देश कसे पुढे चालले आहेत याचाही विचार हे धोरण तयार करताना करण्यात येतो. या शैक्षणिक धोरणाचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर, शिक्षकांवर, सरकारी यंत्रणेवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. पुढील काही लेखांमध्ये धोरणांमधील बदल आणि शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचे काय परिणाम होणार आहेत ते पाहणारच आहोत.

धोरण वाचताना पुढील वीस वर्षांतील संभाव्य भारत नजरेसमोर ठेवावा लागतो. सद्य परिस्थिती आणि भवितव्य यांची सांगड घालणं महत्वाचं असते. सरकारी विचार.. राजकीय विचार बाजूला ठेवून किंबहुना तशा चष्म्यातून धोरणाला पाहणं योग्य नसतं. ते आपल्याला बाजूला ठेवूनच वाचावं लागतं. इस्रोचे माजी चेअरमन डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण बनवलं गेलं आहे. हे धोरण बनवण्यात खारीचा वाटा मलाही उचलायला मिळाला. तेव्हा हे शैक्षणिक धोरण बनवणार होते त्यावेळेस शिक्षकांनी याबाबत तुमचं मत पाठवा असं सांगितलं.. त्यावेळेस मी काही मुद्दे पाठवले होते. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला शिक्षण विभागाकडून केंद्र सरकारला याबाबत रिपोर्ट पाठवायचा होता तेव्हा जिल्हा कडून माझी नियुक्ती करून रेकमंडेशन पाठवायची जवाबदारी माझ्याकडे होती. मग जेव्हा याचा ड्राफ्ट बनला तेव्हा तो जनतेच्या सुचनांसाठी खुला गेला तेव्हा पुन्हा काही बदल मी पाठवले आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात डॉ.कस्तुरीरंगन सरांशी प्रत्यक्ष भेट होऊन शाळाबाह्य मुलांसाठी या धोरणात काय करता येईल यावर माझी चर्चा त्यांच्याबरोबर झाली होती. तेव्हा हे धोरण अतिशय जवळून मला समजून घेता आलं. आता या धोरणामध्ये काय मुद्दे आहेत? काय मार्गदर्शन केलं आहे? आणि याची अंमलबजावणी कशी होईल या प्रत्येक मुद्याचा आपण पुढील काही लेखात खोलात विचार करू.