इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – नवे शैक्षणिक धोरण – परीक्षा कशा होतील? बोर्ड परीक्षांचे काय?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – नवे शैक्षणिक धोरण
परीक्षा पद्धत कशी असेल?
बोर्ड परीक्षा होतील का?
आठवीपर्यंत सरसकट पास करणं बंद होईल का?

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा होतील? असा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. खास करून शिक्षक आणि पालक यांनी तर हे धोरण जाहीर झाल्यापासूनच परीक्षांबाबत प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. सध्याच्या परीक्षा या फक्त विद्यार्थ्यांची मेमरी तपासतात. विद्यार्थी जेवढी छान घोकंपट्टी करेल तेवढे छान मार्क. समेटिव्ह पद्धतीने सध्या मूल्यमापन चालू आहे; जे पाठांतरावर अवलंबून आहे. फॉर्मेटिव्ह पद्धतीने होणाऱ्या मूल्यमापनाचं प्रमाण फार कमी आहे. बऱ्याच शाळांमध्ये ८० मार्कांचं समेटिव्ह पद्धतीने मूल्यमापन होतं. त्यावरच परीक्षा असते आणि प्रोग्रेसकार्ड बनतं. २० मार्कांचं मूल्यमापन हे फॉर्मेटिव्ह पद्धतीने करतात. काही इयत्तांमधलं फॉर्मेटिव्ह ४० मार्कांचं आहे. पण अशा शाळा फार कमी.

आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार मूल्यमापनाच्या उद्दिष्टात बदल करून ते अधिक नियमित आणि रचनात्मक म्हणजेच फॉर्मेटिव्ह केलं जाईल. जेव्हा मूल्यमापन हे फॉर्मेटिव्ह पद्धतीने होईल तेव्हा ते विद्यार्थ्यांचं कौशल्य तपासेल. ते मूल्यमापनाच्या क्षमेतवर आधारित असेल. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला प्रोत्साहन देणारे हे मूल्यमापन असेल. आता विद्यार्थी कशात मागे राहिला, कशात नापास झाला त्याच्यावरच लक्ष केंद्रित करणारी प्रगती पुस्तके बनतायत. प्रगती पुस्तक कसं असेल याबाबत मी विशेष लेख लिहिणारच आहे. ३६० डिग्री बहुआयामी प्रगती पुस्तक येत आहे. त्यामध्ये काय असेल ते वेगळ्या लेखात पाहूया. या लेखात परीक्षा पद्धत समजून घेऊया.

परीक्षा पद्धत बदलणार आहे; ती आता रचनात्मक पद्धतीवर असेल. सर्वांत महत्त्वाचं या मूल्यमापनातून विश्लेषण कौशल्य, तार्किक विचार आणि संकल्पना किती समजली आहे हे तपासलं जाईल. यासाठी परीक्षा कशी घ्यायची, प्रगती पुस्तक कसं तयार करायचं यांबाबत NCERT मार्गदर्शन करणार आहे. या धोरणाला संपूर्ण परीक्षा पद्धत बदलायची आहे. ज्या पद्धतीने समाजात कोचिंग क्लासेस सुरू झाले आहे; त्या कोचिंग क्लासेस संस्कृतीला धोरणाचा कडाडून विरोध आहे. धोरणाच्या कमिटीमधल्या सर्व तज्ज्ञांना वाटतं की कोचिंग क्लासेसमुळे बरीच हानी होत आहे. वस्तुस्थिती इतकी तशी नाही; हे मान्य आहे की दहा विद्यार्थी यशस्वी होतात आणि त्याचं स्वप्न दाखवून शंभर विद्यार्थ्यांना क्लासला येण्यासाठी प्रवृत्त करतात; पण हे होतं कारण तो यशाचा दरवाजाच आहे असा समज जनमानसात रूढ आहे. आयआयटी, एमबीबीएस, इंजिनिअरिंगला जागाच कमी असतात त्यामुळे स्पर्धा आहे. आता या धोरणानुसार प्रवेश परीक्षेची पद्धतच बदलणार आहे.

माध्यमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासला जायची गरज भासणार नाही, त्या विद्यार्थ्यांचा कोचिंग क्लासला वेळ खर्च होणार नाही. विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास लावायची गरजच नसेल अशी मूल्यमापनाची पद्धत येणार आहे. परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे पर्याय आणि त्यात निवड करण्याची लवचीकता असेल. सध्या परीक्षा ही मुलांना एकाच शाखेतील अतिशय मर्यादित साहित्यांचा अभ्यास करायला भाग पाडतात. हे होऊ नये म्हणून; बहुशाखांचा अभ्यास व्हावा म्हणून अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धत बदलत आहे.
बरेच पालक मला विचारतात की दहावीची बोर्ड परीक्षा रद्द होणार आहे का? बारावीच्या परीक्षा होतील का?
तर, धोरणातल्या ४.३७ प्रकरणात स्पष्ट सांगितलं आहे की इयत्ता दहावी आणि बारावीसाठी असणाऱ्या बोर्ड परीक्षा तशाच चालू असणार आहेत. फक्त त्याची पद्धत बदलेल. या नव्या बोर्ड परीक्षा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना खाजगी कोचिंग क्लास लावायची गरज भासणार नाही.

सध्याच्या मूल्यमापन प्रणालीमुळे झालेले हे हानिकारक परिणाम सुधारण्यासाठी बोर्ड परीक्षांची पुनर्रचना केली जाईल. जेणेकरून सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार त्यांना बोर्डाच्या परीक्षेसाठी बरेचसे विषय निवडता येतील. म्हणजे, एखाद्या विद्यार्थ्याला गणित विषय अवघड जात असेल तर गणिताचा पेपर बोर्डाला द्यायचा की नाही याची निवड त्याला करता येईल.
नक्की यासाठी काय पद्धत असेल ते कस्तुरीरंगन यांच्या ड्राफ्ट-२ मध्ये अधिक स्पष्ट होईल. सध्या NIOS सारखे ओपन स्कूल बोर्डमध्ये हा चॉईस विद्यार्थ्याला असतो. तसंच इतर बोर्ड जसे की SSC किंवा CBSE बोर्ड करतील अशी शक्यता आहे.

मुख्य म्हणजे बोर्डाच्या परीक्षा या अधिक सोप्या केल्या जातील. म्हणजे महिनोन महिने केलेलं कोचिंग आणि घोकंपट्टीऐवजी प्रामुख्याने मुख्य क्षमता/योग्यतेची पारख केली जाईल. या धोरणात स्पष्ट म्हटलं आहे की, शाळेच्या वर्गात बसणाऱ्या आणि प्राथमिक प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोणतेही अतिरिक्त कष्ट न घेता बोर्डाच्या परीक्षेच्या सर्व विषयांत उत्तीर्ण होता येईल आणि चांगली कामगिरी करता येईल. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना एका शालेय शैक्षणिक वर्षामध्ये दोनदा बोर्डाच्या परीक्षेला बसता येईल. एक मुख्य परीक्षा आणि एक सुधारणा करण्यासाठी परीक्षा. म्हणजे, विद्यार्थ्याला कमी मार्क मिळाले तर तो/ती पुन्हा परीक्षा देऊ शकेल. जेणेकरून त्याचं वर्ष वाया जाणार नाही.

बोर्डाची परीक्षा ही वर्षाच्या शेवटी असायची ती आता सहामाही परीक्षा असू शकते. वार्षिक/सहामाही/मॉड्युलर बोर्ड परीक्षांची प्रणाली विकसित करता येईल. अशी पद्धत ज्यामध्ये परीक्षा बऱ्यापैकी कमी साहित्यावर आधारित असतील आणि शाळेमध्ये संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर लगेच घेतल्या जातील. याचाच अर्थ शिक्षक महत्त्वाचा टॉपिक झाल्यावर त्या टॉपिकवर परीक्षा घेऊ शकतात. जेणेकरून माध्यमिक स्तरावर परीक्षांचा तणाव योग्यपणे विभागला जाईल. त्याची तीव्रता कमी होईल. जेव्हा अशा परीक्षा होतील तेव्हा विद्यार्थी कोचिंग क्लासवर अवलंबून न राहता १००% शाळेवरच अवलंबून राहतील. आपोआप कोचिंग क्लास कडे जाण्याचा ओढा बंद होईल. पण शाळेतील शिक्षकांना दर्जेदार शिकवण ही महत्त्वाची अट राहील अन्यथा विद्यार्थ्यांचे दोन्ही बाजूने नुकसान होईल.

परीक्षा दोन स्तरांवर असेल. एक सामान्य स्तर आणि एक उच्च स्तर. उदाहरणार्थ-एखाद्या विद्यार्थ्याला गणित अवघड जात असेल तर तो विद्यार्थी सामान्य स्तरावरचं गणित निवडेल आणि कोणा विद्यार्थ्याला गणित आवडत असेल आणि पुढे इंजिनिअरिंगला जायचं असेल तर तो/ती गणिताची उच्च स्तरावरची परीक्षा देईल. या धोरणाने हे देखील सुचवलं आहे की काही विषयांच्या बोर्ड परीक्षांची पुनर्रचना करून त्यांचे दोन भाग करता येतील. एक भाग असेल वस्तुनिष्ठ. ज्यात बहुपर्यायी प्रश्न असतील आणि दुसऱ्या भागात वर्णनात्मक प्रश्न असतील.
आता सगळ्यांना हा प्रश्न असेल की ही परीक्षा पद्धत केव्हा लागू होईल? अशा बोर्ड परीक्षा केव्हा येतील? तर धोरणाने NCERT आणि SCERT ला मार्दर्शक तत्त्व बनवायला सांगितलं आहे. खरं तर २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये हे लागू झालं असतं पण दुर्दैवाने अजून राज्य सरकारने या धोरणाला कायदेशीर मान्यता दिली नाही. त्याची प्रक्रिया चालू आहे. पुढच्या दोन वर्षांत या पद्धतीची बोर्ड परीक्षा चालू होण्याची शक्यता आहे.

या धोरणाने फक्त बोर्ड परीक्षेत बदल केला नसून इयत्ता पहिली ते नववीच्या परीक्षेमध्ये सुध्दा बदल केला आहे. सध्या असा (गैर) समज आहे की इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाही; पण नवीन धोरणानुसार इयत्ता तिसरी, इयत्ता पाचवी आणि आठवी इयत्तेला विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार आहे. आता ही परीक्षा शाळा स्तरावर होईल की शालेय विभागाकडून असेल? ते मार्गदर्शन तत्त्वावर अधिक स्पष्ट होईल. या शाळेतल्या परीक्षा घोकंपट्टीवर भर देणाऱ्या नसतील. मूलभूत अध्ययन निष्पती (लर्निंग आऊटकम) झाला की नाही याची पारख करणारी परीक्षा पद्धत असेल. विशेषतः इयत्ता तिसरीच्या परीक्षा प्राथमिक साक्षरता, संख्याज्ञान आणि पायाभूत कौशल्याची पारख करतील. शालेय परीक्षांच्या निकालाचा वापर केवळ शालेय व्यवस्थेच्या विकासासाठी केला जाईल. परीक्षांच्या निकालाचा उद्देश हा शालेय व्यवस्थेवर सतत देखरेख ठेवण्याकरता आणि त्यात सुधारणा करण्याकरता देखील केला जाईल. याचा अर्थ एखाद्या वर्गात विद्यार्थ्यांची प्रगती समाधानकारक नसेल तर शिक्षणविभाग त्या वर्गावरच्या शिक्षकांना जाब विचारू शकतील की विद्यार्थ्यांची प्रगती समाधानकारक का नाही?

थोडक्यात काय, बोर्ड परीक्षा चालू राहतील पण परीक्षांची घोकंपट्टी पद्धत बंद होईल. आठवीपर्यंतच्या शालेय परीक्षांवर विद्यार्थ्यांचं पुढच्या वर्षात जाणं अवलंबून नव्हतं. या नवीन धोरणामुळे ते चित्र बदलून इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षाही महत्त्वपूर्ण ठरतील.
तुम्हाला नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत काही प्रश्न असतील तर [email protected] वर संपर्क साधावा.