इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – नवं शैक्षणिक धोरण – असं असेल आधुनिक डिजिटल शिक्षण

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – नवं शैक्षणिक धोरण
असं असेल आधुनिक डिजिटल शिक्षण

आपल्याला कोड्याक फिल्म आठवत असेल.. पूर्वी आपण फोटो काढायला कॅमेऱ्यामध्ये कोड्याकचा रोल विकत घेऊन टाकायचो. तेव्हा नुकतीच डिजिटल कॅमेरा यायला सुरुवात झाली होती. तेव्हा त्या कंपनीने स्वतःमध्ये बदल घडवले नाहीत. त्यांनी त्यावर विश्वास ठेवला नाही आणि डिजिटलायझेशनला खूळ समजलं. आता कोड्याक कंपनीत दिवाळखोरी जाहीर झाली. आपल्या शिक्षण पद्धतीचं सुद्धा असंच होईल जर आपण बदललो नाही.. डिजिटलायझेशनला गांभीर्याने घेतलं नाही तर..

शिक्षण क्षेत्रामध्ये डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन मोठ्या प्रमाणात येत आहे. आपण त्याला विरोध करत राहिलो तर शिक्षणप्रगती दर अजून लांब जाईल. कारण तुमची इच्छा असो किंवा नसो बदल हा होणारच आहे आणि त्याची सुरुवात नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये स्पष्टपणे दिसते. ३४ वर्षानंतर आलेल्या शिक्षण धोरणामध्ये याचा सखोल विचार केला आहे. पूर्ण धोरणांमध्ये डिजिटलायझेशन किंवा त्या संदर्भातील मुद्द्यांचा किमान शंभर वेळा तरी उल्लेख सापडेल. 23 व्या आणि 24 व्या प्रकरणात सविस्तरपणे हे बदल सुचवले आहेत. डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांनी एकविसाव्या शतकात कुठल्या प्रकारचं मनुष्यबळ लागणार आहे याचा विचार करून त्यांना कुठलं कौशल्य येणं अपेक्षित आहे, त्याप्रमाणे शिक्षण अभ्यासक्रमात कसा बदल करावा लागेल याची उत्तम मांडणी केली आहे. हे धोरण ठरवताना त्यांनी ग्रामीण विद्यार्थी आणि शहरी विद्यार्थी दोघांचा विचार करून हे कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा नातेसंबंध प्रत्येक स्तरावर असण्याची अपेक्षा केली आहे. याचा अर्थ पूर्व प्राथमिकपासून ते कॉलेजपर्यंत सर्व स्तरावर तंत्रज्ञानाचा वापर करायला सुचवलं आहे. शिक्षकांसाठी डिजिटल अध्यापनशास्त्र, शिक्षणसंस्थेला डिजिटल लायब्ररी, वर्च्युअल लॅब उभारायला सांगितली आहे. तर इयत्ता सहावीपासून कोडींग प्रोग्रामिंग विषय समाविष्ट करायला सांगितले आहेत. विद्यार्थी ज्या भाषेत शिक्षण घेत असेल त्या भाषेमध्ये डिजिटल कन्टेन्ट विकसित करायला सांगितलं आहे. 23.11 मध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करून शालेय विद्यार्थ्यांना भाषा शिकवण्याचे प्रयत्न करावेत.

आता तुमच्या मनात प्रश्न येईल एवढं डिजिटलायझेशन शिक्षणात होणार आहे त्यासाठी भारत तयार आहे का? ग्रामीण भागात इंटरनेट आहे का? १३० कोटी जनतेमध्ये स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या ६० कोटी आहे.. स्मार्टफोनसारख्या सुविधा खरेदी करणं गरिबांना परवडेल का? हा बदल केव्हा होणार? तर हा बदल लगेच होणार नाही पण बदलाचा वेग जलद नक्की असेल. जर कोरोना आला नसता तर डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन बदलाचा वेग हा मध्यम धिम्या गतीचा असता. पण कोरोनाकाळात दोन क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल झाला ती क्षेत्र म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आणि शिक्षण. ऑनलाईन शिक्षण जरी सध्या बाल्यावस्थेत असलं तरी पुढच्या पाच वर्षात त्याचा विकास नक्की होणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केली जाईल. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ब्लेंडेड एज्युकेशन सिस्टीम सुचवली आहे. याचा अर्थ असा की विद्यार्थ्यांना वर्गात जे शिकवलं जाईल त्याचा अभ्यास त्यांनी स्वतः करावा. त्यासाठी त्यांनी टीचर्स किंवा प्रोफेसरचे त्या विषयासंदर्भातील प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओ बघायचे आणि त्यानंतर वर्गांमध्ये त्या टॉपिकबद्दल चर्चा करायची.. प्रॉब्लेम सोडवायचे.. जास्त वेळ चर्चेला द्यायचा. विद्यार्थ्यांच्या शंका निस्तरायला द्यायचा. शिकवायला जो वेळ जातो त्याला तंत्रज्ञानाची साथ द्यायची. यामुळे शिक्षकांची भूमिका बदलून ती मार्गदर्शकाची होईल. ही शिक्षणपध्दती जगातील कितीतरी देशात अंमलात आणली जात आहे. आज जगातील सर्व प्रकारची माहिती गुगल देतं. छत्रपती शिवाजी महाराज केव्हा जन्मले? हे सांगायला गुगल तंत्रज्ञान आहे. ते शिक्षकांनी सांगणं अपेक्षित नाही तर शिक्षकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुण विद्यार्थ्यांमध्ये कसे येतील यासाठी मेंटोरिंग करणं अपेक्षित आहे. म्हणून डिजिटलायझेशनमुळे शिक्षकांचा रोल बदलणार आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आयक्यूवर नाही तर ईक्यू आणि एसक्यू विकसित करायचा आहे. तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांचा आयक्यू विकसित करेल.

नवीन शिक्षण धोरणात स्पष्ट सांगितलं आहे की तंत्रज्ञान अवगत असणं आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणं दोन्ही आवश्यक आहे. शिक्षकांनी तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करणे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीला अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांची हजेरी, सरकारला पाठवायला लागणारी माहिती, नेहमीच लागणारी माहिती, स्टॉक रजिस्टरपासून तर जनरल रजिस्टरपर्यंत.. प्रगती पुस्तकापासून ते शाळेच्या दाखल्यापर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर होईल. शिक्षकांचा अतिरिक्त वेळ वाचेल. कामात पारदर्शकता येईल. जसं वर्गातील हजेरी ही एका फोटोवर घेता आली तर उपस्थित विद्यार्थ्यांसाठीच खिचडी तयार केली जाईल. खिचडीमधील भ्रष्टाचार थांबेल. नुकतंच सी.बी.एस.ई बोर्डाने माझ्या शाळेचं एफिलेशन इन्स्पेक्शन व्हर्च्युअल आणि ऑनलाईन पद्धतीने घेतलं. त्यामुळे कामात पारदर्शकता आली, वेळ आणि पैसा वाचला आणि मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचाराची शक्यताच मिटली.

कोरोनाकाळात कितीतरी शाळांनी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. तुम्ही म्हणाल हे फक्त खाजगी शाळेतमधलं चित्र होतं पण केरळ मधली मल्लांपुरइथल्या सरकारी शाळेत शिक्षिका ऑगल्मेट रियालिटीसारखं तंत्र वापरून वर्गांमध्ये हत्ती, गाई आणून शिकवत आहे. नुकताच राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिळालेले नारायण मंगलारम यांनी महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांसाठी मायक्रोसॉफ्टच्या शैक्षणिक ॲपचा वापर करून अमेरिकेचं व्हॉइस पॉड बक्षीस मिळवलं, त्यांनी स्काईपवर 25 पेक्षा अधिक देशातील 200 शाळांमधील त्यांच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून दिला, गॉलक्टिक एक्सप्लोरर या ॲपचा वापर करून शाळेत ग्रहमाला आणली. दोन वर्षांपूर्वी अमरावतीमधल्या नगरपालिकेच्या शाळेत अलॅक्सा रोबट शिक्षक म्हणून वापरायला सुरुवात झाली. त्यामुळे तंत्रज्ञान असो किंवा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर असो तो तळागाळात वापरायला सुरुवात झाली आहे. खरं तर तंत्रज्ञान हे सर्वांना समान पातळीवर आणायला मदत करतं. गरीब-श्रीमंत ही दरी कमी करतं. जर गावागावांमध्ये इंटरनेट पोहोचवलं, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारलं तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध होतील. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना वापरता येतील असे सॉफ्टवेअर सर्व प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये येत्या दोन वर्षात उपलब्ध असतील. असं प्रकरण 23.6 मध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे. 100% शिक्षण हे डिजिटलाईज्ड होऊ शकत नाही पण जिथे शक्य आहे तिथे त्यांनी प्रयोग करायला सांगितलं आहे. जसं या धोरणाने 24.4 मध्ये एनसीईआरटी तथा विविध बोर्डना व्हर्च्युअल प्रयोगशाळा विकसित करायला सांगितलं आहे.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन्स, स्मार्ट बोर्डस, हँडहेल्ड, कम्प्युटिंग डिव्हाइसेस, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी कम्प्युटर टेस्टिंग आणि इतर स्वरूपातील सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे विद्यार्थी वर्गात काय शिकतात यामध्ये फक्त बदल होणार नाही तर ते कसं शिकतात यात देखील बदल होईल.

आता कॉलेजला प्रवेश घेताना प्रमुख विषयासोबत दुय्यम विषयाचे कोर्सेस करता येणार आहेत. म्हणजे गावाकडचा एखादा विद्यार्थी इंजिनिअरिंगची पदवी घेता घेता शेतीचा एखादा कोर्स करू शकेल. या पद्धतीचे मेजर आणि मायनर विषय घेऊन पदवी घेण्याची सोय परदेशांत अनेक विद्यापीठात आहे. ती आता भारतात उपलब्ध होत आहे. मग तरुण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषयात पदवी घेता घेता त्याला लागणारी विविध कौशल्य ही छोट्या मोठ्या ऑनलाईन कोर्सच्या माध्यमातून प्राप्त करता येतील. त्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म बनवणं सुरू झालं आहे. जसं ‘स्वयम् दीक्षा’ वर विविध कोर्सेस उपलब्ध झाले आहेत. खाजगी प्लॅटफॉर्मवर असे स्किल बेस्ड कोर्सेस उपलब्ध आहेत. जे कोर्सेस हे माहितीच्या आधारावर असतात त्यासाठी तर ऑनलईन एज्युकेशन हे खूप उपयोगाचं आहे.
थोडक्यात काय तर, शिक्षणामध्ये डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचं स्वागत करायला आपण तयार व्हायला हवं. हे अगदी खरं आहे की शिक्षण पूर्ण व्हर्चुअल करणं शक्य नाही. प्राथमिक शिक्षण तर मुळीच नाही. पण ही पॉलिसी तसा आग्रहही धरत नाही. ती एवढंच म्हणते की तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, सोपं करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी, शिक्षकांची कामं कमी करण्यासाठी, शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी करायचे आहे. शिक्षकांनी तंत्रस्नेही होऊन नव्या भारताची सुरुवात करायची आहे.
जे शिक्षक आता तंत्रस्नेही होणार नाहीत आणि पारंपरिक पद्धतीने शिकवेल त्याला ‘रोबोट टीचर’ हे स्पर्धक राहतील कारण हे धोरण अशा वेळी तयार केले गेले आहे जेव्हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आभासी वास्तविकता हे एक क्रांतिकारी तंत्रज्ञान म्हणून उदयास आलं आहे. त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे पालक यांनी स्वतःमध्ये बदल करून तंत्रज्ञानासोबत शिकण्याची आणि शिकवण्याचं कौशल्य आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे.